एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक सय २० वटा उजुरी दर्ता
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ - संविधान संशोधन विधेयेक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ लाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा दुई सय ७५ सांसद रहेकामा आज दुई सय ५८ जना उपस्थित थिए । उपस्थित सबैले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
विधेयेक पारित भएसँगै संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितका भूमि अटाएका छन् ।
यद्यपि यो विधेयेक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्नेछ । त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाउनुहुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नयाँ नक्साले पूर्ण वैधानिकता पाउनेछ ।
सरकारले यसअघि नै नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै भारतले कैलास मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि नेपाल सररकाले भारतसँग गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यो क्षेत्र नेपालको भूमि भएको भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ ।
गएको नोभेम्बरमा भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो ।
सीमा विवादको बारेमा नेपालले वार्ताको लागि पटक पटक भारतसँग आग्रह गरेे पनि भारत वार्तामा बस्न मानेको छैन । सीमा विवादको लागि दुवै देशले गठन गरेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।