सुर्खेत – विकास खर्चको नाममा असारको महिनामा मात्रै अर्बौं खर्च हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि असारे विकासलाई पहिलेको जसरी निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले असारको आधा महिनामा मात्रै एक अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । विगतमा जस्तै बजेट सक्नलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा  धेरै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि कायमै रहेको छ ।

सुरुवाती चरणमा बजेट खर्च गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले असारको महिनाको १५ गतेसम्म मात्रै एक अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले १५ दिनमा एक अर्ब ११ करोेड ६३ लाख ६९ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी यामुना श्रेष्ठका अनुसार पूँजीगत खर्चतर्फ ५८ करोड ४६ लाख ६८ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ   र  चालू खर्चतर्फ ५३ करोड १७ लाख एक हजार एकसय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कुुल बजेटको २३ दशमलब ५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगत तर्फ १७ दशमलब ११, चालूतर्फ ३३ दशलम ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।  सरकारले असार महिनामा मात्रै झण्डै तीन प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।  प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन ।

पहिलो चौमासिकमा एक प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकमा  १० दशमलब ८९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियोे । पूँजीगतर्फको खर्च भने न्यून थियो ।  दोस्रो चौमासिकमा चालूतर्फ १६ दशमलब २२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पूँजीगततर्फ ७ दशमलब ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

चैतदेखि कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० कोे रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन भएपछि विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका थिए । कोरोनाकै कारण विकास निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको र सन्तोजनक रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकारले असारे विकास दोहोर्‍याएको छ ।

सरकारले चैतसम्म  १३ दशमलब ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो ।  वैशाखसम्म १५ दशमलब ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले  जेठ मसान्तसम्म  २० प्रतिशत बजेट खर्च पुर्‍याएको थियो । जेठ मसान्तसम्म पूँजीगत तर्फ १४ दशमलब ३७ प्रतिशत खर्च भएकोमा असारको १५ गतेसम्म १७ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । जेठ मसान्तसम्म चालू तर्फ २९ दशमलब ८४ प्रतिशत खर्च गरेकोमा असार १५ गतेसम्म ३३ दशमलब ९२ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । 

असारमा विकास निर्माणका काम हुँदा सरकारको चौतर्फी आलोचना पनि हुँदै आएको छ । सरकारले पटक पटक  असारे विकास रोक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने उतार्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन करिब २० दिन बाँकी रहँदा  प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा ३० करोड र मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रमका नाममा १० करोड बजेट स्थानीय तहमा निकासा गरेको छ ।

संसदीय समितिहरुले पनि वर्षको अन्त्यतर्फ जथाभावी विकासका नाममा बजेट खर्च नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । असारमा हुने काम गुणस्तरहीन हुने र अनियमितता हुने भन्दै समितिहरुले सरकारको कामकारबाहीमा चासो दिंदै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका नाममा ४० करोड बजेट  निकासा गरेको भन्दै चासो दिएको  छ । समितिले सरकारसँग यी कार्यक्रमको हिसाब–किताबसहित जवाफ समेत मागेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ विकासका नाममा बजेट सक्नुलाई बालुवामा पानी मिसाएको जस्तै हुने र गुणस्तहीन र अनियमितता हुने जनगुनासो छ ।  पहिले विकास निर्माणका कामहरु नहुने तर वर्ष सकिनै लाग्दा विकासका नाममा बजेट खर्च गर्ने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।