काठमाण्डौ – घटना १ : काठमाण्डौका यावेश अधिकारी २१ वर्षको हुनुभयो । तर उहाँसँग नागरिकता छैन । १६ वर्ष पुग्नेबित्तिकै नागरिकता बनाउन खोजे पनि उहाँले पाउनुभएन । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन खोजेकोले उहाँले नागरिकता पाउन नसक्नुभएको हो ।

यावेश जन्मिसकेपछि उहाँका आमाबुवा अलग बस्न थाले । यावेशलाई हुर्काउने, पढाउने जिम्मा आमा एक्लैले गर्नुभयो । 

२०७२ सालमा एसएलसी पास गरेपछि कलेज भर्ना हुन नागरिकता चाहियो । नागरिकता बनाउन उहाँ आमाको माइती धादिङ जानुभयो ।  

यावेशको जन्म दर्तामा बुवाको ठेगाना नभएको लेखिएको छ । तर यावेशलाई नागरिकतामा बुवाको ठेगाना नभएको लेख्न मन लागेन । उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता लिने निर्णय गर्नुभयो तर आमाको नामबाट नागरिकता बनेन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले कि त बुवा हुनुपर्ने, नभए बुवाको ठेगाना नभएको लेखेर नागरिकता बनाउनुपर्ने दुई विकल्प दियो । त्यसपछि उहाँ नागरिकता नबनाइ फर्कनुभयोे । 

यावेशले नागरिकता नपाउँदा आफ्नो बुवालाई खोज्नुभयो ।

‘बुवा सर्लाहीमा बस्नुहुन्छ, नागरिकताको लागि बुवाको नाम चाहिएकोले मेरो छोरा हो भन्ने पुष्टिसहित कागज पठाइदिन अनुरोध गरेँ तर बुवाले मान्नुभएन’, यावेशले भन्नुभयो, ‘बुवासँग पटक पटक आग्रह गरेँ तर वास्ता गर्नुभएन ।’

प्रशासनले आमाको नामबाट नागरिकता नदिँदा यावेशले नागरिकतामा बुवाको ठेगाना नभएको लेख्न नमान्दा र बुवाले नागरिकता बनाउन चासो नै नदिँदा उहाँको नागरिकता बनेन । यसको असर उहाँको पढाइमा पनि पर्‍याे । नागरिकता नभएकै कारण उहाँले प्राविधिक विषय पढ्न पाउनुभएन ।  

धादिङमा नागरिकता नबनेपछि उहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ जानुभयो । त्यहाँ पनि आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन माथिको आदेश नभएको भन्दै फर्काइयो ।

पहिलो पटक नागरिकता नबनेर फर्कनुभएका यावेश २०७५ साल चैतमा फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ जानुभयो तर फेरि पनि नागरिकता बनेन । 

घटना २ : काठमाण्डौकी मल्लिका बलामी २० वर्षकी हुनुभयो । उहाँले पनि नागरिकता पाउनुभएको छैन । 

मल्लिकाको कथा पनि यावेशको जस्तै छ । आमा एक्लैले हुर्काउनुभयो । चार वर्ष पहिले मल्लिका आमाको नामबाट नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ जानुभयो तर प्रशासनले बुवा खोज्यो ।

‘नागरिकता आमाको नामबाट लिन खोज्दा बुवाविनाको बच्चा कसरी हुन्छ भन्दै प्रशासनले उल्टो प्रश्न गरे’, मल्लिका भन्नुहुन्छ, ‘संविधानमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था छ तर हामी जाँदा बुवाको खोजी हुन्छ, यो कस्तो कानुन हो ?’

नागरिकता नहुँदा मल्लिकाले उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र निकाल्न पाउनुभएको छैन भने जागिरसमेत गर्न पाउनुभएको छैन ।  

घटना ३ : महोत्तरीका अर्जुनकुमार साहसँग नागरिकता नहुँदा छोराछोरीको जन्म दर्ता बनाउन समस्या भएको छ । 

अर्जुन अहिले ३२ वर्ष पुग्नुभयो । नागरिकता बनाउन अर्जुनले जिल्लादेखि केन्द्र धाउन थालेको १६ वर्ष भयो तर नागरिकता अझै बनेको छैन । नागरिकता नहुनुको कारण हो, बुवा भारतीय नागरिक ।

अर्जुनका बुवा सानैमा नेपाल आएर बस्नुभएको थियो । उहाँलाई आफ्नो घर भारतको कुन जिल्ला, कुन गाउँ आफ्नो हो भन्नेसमेत थाहा छैन । नेपाल आएदेखि उहाँ फर्केर भारत जानुभएन । बरु घरजम गरेर यतै बस्नुभयो ।

उहाँले नेपालमै काम गरेर व्यापार गर्नुुभयो । अर्जुनका बुवासँग न त नागरिकता छ, न त कुनै परिचय । बुवाले नागरिकताविना काम चलाए पनि अर्जुनलाई भने एसएलसी पास भएपछि नागरिकता आवश्यक पर्‍याे ।  

नागरिकताको लागि अर्जुन २०६१ सालमा महोत्तरीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुभयो । बुवाको कुनै परिचयपत्र नहुँदा नागरिकता पाउनुभएन । पटक–पटक नागरिकताको लागि पहल गर्दासमेत नागरिकता नपाएपछि अर्जुनले २०६९ साल फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्ष बनाइ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुभयो ।

२०७२ सालमा अर्जुनले मुद्दा जित्नुभयो, जितिसकेपछि नागरिकताको लागि अर्जुन फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभयो । 

प्रशासनले ‘तपाईंले अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुहुन्छ, त्यसको लागि गृह मन्त्रालयमा जानुपर्छ’ भन्दै फर्कायो । अर्कोपटक उहाँ गृह मन्त्रालय पुग्नुभयो । 

गृह मन्त्रालयले यसको लागि नागरिकता विधेयक आउन बाँकी रहेको भन्दै फर्कायो । 

नागरिकता नपाउँदा अर्जुनले स्नातकोत्तर पढेर पनि कुनै काम गर्न पाउनुभएको छैन । 

‘म पढेलेखेको शिक्षित भए पनि नागरिकताविना केही गर्न सकिनँ, अब त मेरा छोराछोरीले पनि जन्म दर्ता नहुँदा पढ्न पाएका छैनन्, मैले के गर्नु ?’ अर्जुन आफैसँग प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘मेरो जस्तै छोराछोरीको जिन्दगी बिग्रेको हेर्न सक्दिनँ ।’ 

घटना ४ : कास्की पोखराका ३१ वर्षीय सुरज हजारे दाहालसँग पनि नागरिकता छैन । उहाँको समस्या पनि अर्जुनको जस्तै छ । बुवा भारतीय नागरिक र आमा नेपाली । 

बुवा भारतीय नागरिक भए पनि नेपालमै बिहे गरी यतै घर बनाएर बस्नुभयो । सुरज  नेपालमै जन्मनुभयो र यतै पढ्नुभयो । 

सिम कार्डदेखि बैंकको खाता खोल्न पनि नागरिकता चाहिने भएकोले सुरज २०६९ सालमा नागरिकता कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दै गृह मन्त्रालय जानुभयो । गृह मन्त्रालयले बुवाको देश गएर नागरिकता नलिएको प्रमाण ल्याएर आउन भन्यो । 

उहाँ भारतीय दूतावास पुग्नुभयो । दूतावासले तिम्रो बुवाको मृत्यु नेपालमै भएको, बिहे पनि नेपालमै गरेको र नेपालमै बसेकोले हामीले केही गर्न मिल्दैन भन्दै फर्कायो । 

‘म नेपालमै जन्मेँ, नेपालमै बसेँ र मलाई नेपाली नागरिक बन्न मन छ तर किन नागरिकता पाइँदैन ?’, सुरज भन्नुहुन्छ, ‘यो मेरी आमाप्रति गरेको विभेद हो ।’ 

यी माथिका घटना त प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । नेपालको संविधानमा आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भए वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ तर धेरैले आमाको नामबाट नागरिकता पाएका छैनन् । 

जसका कारण आमासँग बसिरहेकाहरुको जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्तासमेत हुन सकेको छैन । यसको असर स्वरुप पठनपाठन, रोजगारलगायत विविध पक्षमा समस्या भएको छ । 

ऐन संशोधनको क्रममा छ : जनकराज भट्ट, सहायक सीडीओ, काठमाण्डौ

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भए पनि अहिले यो नियम लागू भइसकेको छैन । पुराना ऐन अहिले संशोधनको क्रममा छ । यो ऐन लागू हुँदै गर्दा हामीले नागरिकता दिन मिल्दैन  । ऐन लागू भएपछि मात्र सहज रुपमा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिन्छ ।

संविधान भनेको यो विषय हुनुपर्छ भन्दै बाटो देखाउने हो । संविधानमा उल्लेख भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न ऐन बन्नुपर्छ । अहिले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । 

अहिले हामीले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार काम गरिरहेको छौँ । अब नयाँ ऐन संशोधन गर्नको लागि संसदमा पेस भएको छ । संसदमा पेस भएको नागरिकता विधेयक पास भएपछि मात्र बल्ल नागरिकता उपलब्ध गराउँछौँ ।

अहिले ऐन नै नबनेको बेला हामीले आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्दैनौँ । नेपाली आमा र विदेशी बुवाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरिरहेकाहरुलाई पनि अहिल्यै नागरिकता दिन सकिँदैन ।

कानुनभन्दा ठूलो पितृसत्तात्मक सोच हाबी : अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना

आमाको नामबाट अहिलेसम्म जतिले नागरिकता लिएका छन्, उनीहरु सबैले मुद्दा जितेर मात्र लिएका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने स्पष्ट लेखेको छ तर पाइँदैन । 

संविधानमा आमा नेपाली, बुवा विदेशी भएकाहरु नेपालमै बस्न चाहन्छन् । नेपालमै पढिरहेका छन्, यतै बसिरहेका छन् भने उनीहरुले अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछन् । 

यसका लागि बुवा जुन देशको हो, त्यो देशको नागरिकता लिएको छ भने परित्याग गरेको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । तर पाइरहेका छैनन् । 

संविधानमा उल्लेख गरिएको कुरा नै व्यवहारमा लागू नहुनुले पनि नेपालमा महिलालाई हेर्ने नजर कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । 

यो सबै महिलालाई हेर्ने पितृसत्तात्मक सोचको दोष हो । 

उजुरी परे गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्छ : लिला केसी, मन्त्रालयको कानुन नागरिकता तथा राष्ट्रिय व्यवस्थापन शाखाकी उपसचिव 

नागरिकता दिलाउने काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो । कानुनअनुसार कागजात पेस गरेमा सम्बन्धित निकायले नागरिकता दिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकता पाइएन भने गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिन्छ । उजुरी अनुसार मन्त्रालयले छानबिन गर्छ र सम्बन्धित तहलाई निर्देशन दिन्छ । 

अन्यथा नागरिकता वितरण गर्नुमा मन्त्रालयको भूमिका हुँदैन । हामीले गर्ने भनेको कसैको नागरिकता बदर गर्नुपरेमा वा अरु कुनै निर्देशनका कुरा गर्छौँ ।

कानुनमा भएको वा संविधानमा लेखिएको कुरा सबै प्रमाणपत्र पुगेको छ भने प्रशासनले नागरिकता दिनुपर्छ तर आवश्यक सबै प्रमाण भने हुनुपर्छ । 

म आफै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरेकी हुँ । मैले आमाको नामबाटै धेरैलाई नागरिकता दिएकी छु । 

आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा होस् वा अङ्गीकृत नागरिकताको लागि होस्, कानुन अनुसार कानुनले खोजेको प्रमाण जुटाएको खण्डमा नागरिकता बनाउन मिल्छ । 

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

‘नेपालको संविधान २०७२’ धारा ११ को उपधारा २ को ‘ख’ मा कुनै पनि व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुने प्रावधान छ । 

धारा १२ मा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने भनिएको छ । 

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबुआमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले आमा वा बाबुलाई परिभाषित गरेको छ । 

केही दिनअघि मात्र संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने र सात वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक संसदमा पठाएको छ ।