काठमाण्डाै –  स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका, यातायातको पहुँच नभएका, दुर्गम क्षेत्र र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गर्भवती तथा सुत्केरीको सरकारले उद्धार गर्दै आएको छ । सरकारले गएको वर्षदेखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

‘घरमा नै सुत्केरी हुँदा स्वास्थ्य जटिलता भएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ’ स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी डाक्टर पुण्य पौडेलले भन्नुभयो, ‘गर्भवती तथा सुत्केरी हुँदा समस्यामा परेकाहरुका लागि बेलैमा उद्धार गर्न सके ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।’

लामो समय सुत्केरी व्यथा लागेर बच्चा जन्माउन समस्या भएको, गर्भमा नै बच्चाको ज्यान गएको, गर्भवती अवस्थामा शरीर सुन्निएको, सुत्केरी भएपछि धेरै रगत बगेमा, रक्तअल्पता भएको गर्भवती र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवतीको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत उद्धारको काम हुँदै आएको छ ।

ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि २०७५ सालदेखि यो कार्यक्रम लागू भएको भए पनि उद्धारको काम भने वि.सं. २०७६ साउन १ गतेदेखि सुरु भएको हो ।

 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत् लकडाउनको अवधिमा २० जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ । हुम्ला, डोल्पा, अछाम, बाजुरा, धादिङ, दोलखा, खोटाङ लगायत जिल्लाका २० जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको हवाई उद्धार सम्बन्धी समन्वय इकाई प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । उद्धार गरिएकाहरुमध्ये ३ जना १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी छन् । इकाइ प्रमुख ढुंगाना पनि नचाहँदानचाहँदै उद्धारका क्रममा गर्भवती र सुत्केरीले ज्यान गुमाइरहेको बताउनुहुन्छ ।

 यो कार्यक्रममार्फत सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३० जिल्लामा पूर्ण र ४ जिल्लाका २० दुर्गम पालिकामा निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने उल्लेख छ ।  यो आर्थिक वर्षमा सोलुखुम्बु, डोल्पा, पाँचथर, मनाङ, खोटाङ, हुम्ला, गोर्खा, बझाङ, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, धादिङ, अछाम, दार्चुला, हुम्ला, डोल्पा र सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाबाट सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुको उद्धार गरिए पनि यो कार्यक्रम सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन ।

पहुँचवाला बाहेक अरुले यसबाट फाइदा लिन नसकेको धेरैको गुनासो छ । तर ढुंगाना भने यस्तो नभएको बताउनुहुन्छ । कहिले प्राविधिक कारण त कहिले मौसमका कारण समयमै उद्धार गर्न नसकिएको भने उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ । आउने आर्थिक वर्षदेखि भने थप सुविधा सहित उद्धारको काम सुरु गरिने उहाँको भनाई छ । यस्तै अरु केही जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाई छ ।

 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा अहिलेसम्म १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको ढुंगानाले बताउनुभयो । सबै रकम खर्च पनि नहुनु र सबै अप्ठ्यारोमा परेका सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार हुन नसक्नुमा हेलिकप्टर बिग्रने, मौसमले साथ नदिने जस्ता कारण भएको उहाँको भनाई छ ।

सडक सञ्जालको पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३० जिल्लामा पूर्ण र ४ जिल्लाका २० दुर्गम पालिकामा निःशुल्क हवाई उद्धार गर्दै आएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि भने सुगम भनिएका तर दुर्गम पालिकाका गर्भवती तथा सुत्केरीको पनि उद्धार गर्नेबारे छलफल भइरहेको उहाँको भनाई छ । यस्तै उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई २० हजार रुपैयाँ दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

 कस्ता महिलाले यो सेवा पाउँछन् ? 

लगातार लामो प्रश्रव व्यथा लागि बच्चा जन्माउन कठिनाई भएको ।  

गर्भमा नै बच्चाको मुत्यु भएको । 

गर्भवती अवस्थामा अत्याधिक शरीर सुन्निएको । 

सुत्केरीपछि अत्याधिक रक्तश्राव भएको ।  

रक्तअल्पता भएका गर्भवती ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार हुन नसकेका सुत्केरी तथा गर्भवतीले यो सेवा पाउँछन्  ।

हवाई उद्धारका लागि के गर्ने ?   

सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस पत्रका साथ हवाई उद्धारको लागि सूचना दिनुपर्छ ।

साथमा सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्र चाहिन्छ । एकदमै आपतकालीन अवस्थामा भने मौखिम रुपमा नै काम हुने भएकाले धेरै झण्झटिलो नहुने ढुगानाको भनाई छ । 

हवाई उद्धारका लागि ९८५१२५५२५४ (हट्लाईन नम्बर) ९८४१८६९१८१, ९८४१६०६८७७ यसमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।