काठमाण्डौ – सरकारले पछिल्लो दुई वर्षमा एकसय जना श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगातार दुई वर्षसम्म एकसय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर नवीकरणका लागि आएमा नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै एकसय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएका छन् ।

झण्डै १५ महिना मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकिनु र फेरि कोरोनाको कारण श्रमिकको सङ्ख्या पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा रहेर खारेजीमा पर्न लागेका पाँच सयभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनी जोगिएका छन् । यस वर्ष बाधा अड्काउ आदेशका आधारमा सबै म्यानपावरहरुको इजाजत नवीकरण हुने भए पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक १ सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर स्वतः खारेजी हुने प्रावधान भने कायमै रहनेछ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा इजाजत नवीकरणका लागि ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा दुई सय कामदार पठाएकै हुनु पर्नेछ । वार्षिक एक सय जना विदेश पठाउनैपर्ने प्रावधानले नवीकरणमा समस्या भएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म समस्या राखेका राखेका थिए ।