काठमाण्डाै – मेडिकल जर्नल ल्यान्सेन्टमा छापिएको एक अध्ययनअनुसार विश्वभरमा प्रजनन दरमा कमी भइरहेको छ र यसको अर्थ यो शताब्दीको अन्त्यसम्म लगभग सबै देशको जनसङ्ख्यामा कमी आउनेछ । ल्यान्सेन्टको यो प्रतिवेदन समाजमा यसले पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा पनि बताउँछ । 

हामी तपाईँहरुलाई सात वटा देशको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ, जहाँ जनसङ्ख्यामा भइरहेको नाटकीय परिवर्तनको समस्यासँग जुधिरहेका छन् र यसको समाधानका लागि के कदम उठाइरहेका छन् । 

जापान  

ल्यान्सेन्टमा छापिएको प्रतिवेदनअनुसार यो शताब्दीको अन्त्यसम्म जापानकाे जनसङ्ख्या आधा हुनेछ । सन् २०१७ को जनगणनाअनुसार जापानको जनसङ्ख्या १२ करोड ८० लाख थियो तर यो शताब्दीको अन्त्यसम्म यो घटेर पाँच करोड ३० लाखसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । 

जनसङ्ख्याको आधारमा जापान विश्वको सबैभन्दा वृद्ध देश हो र सय वर्षभन्दा धेरै उमेर भएका मानिसको सङ्ख्या पनि जापानमै धेरै छ । 

यही कारण जापानमा काम गर्ने क्षमता भएका मानिसको सङ्ख्यामा लगातार कमी भइरहेको छ र यो अवस्था अझै खराब हुने आशङ्का गरिएको छ । 

सरकारी अनुमानका अनुसार सन् २०४० सम्म जापानमा वृद्ध व्यक्तिको जनसङ्ख्या ३५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनेछ । जापानमा प्रजनन दर मात्र १ दशमलव ४ प्रतिशत छ । यसको अर्थ, काम गर्न योग्य मानिसको सङ्ख्या लगातार घट्दै गइरहेको छ । 

कुनै पनि देशमा वर्तमान जनसङ्ख्या त्यही अवस्थामा राखी रहनको लागि त्यो देशको प्रजनन दर २ दशमलव १ भन्दा कम हुनु हुँदैन । 

इटली

इटलीमा पनि सन् २१०० सम्म जनसङ्ख्या आधा हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१७ मा इटलीको जनसङ्ख्या ६ करोड १० लाख थियो, ल्यान्सेन्टको प्रतिवेदनअनुसार यो शताब्दीको अन्त्यसम्म घटेर दुई करोड ८० लाख हुनेछ । 

जापानमा जस्तै इटलीमा वृद्ध नागरिकको सङ्ख्या धेरै छ । सन् २०१९ को विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार इटलीमा ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिकको सङ्ख्या २३ प्रतिशत छ । 

सन् २०१५ मा इटलीमा इटली सरकारले प्रजनन दर बढाउनको लागि एक योजना सुरु गरेको थियो, जसअनुसार प्रत्येक दम्पतीलाई एक बच्चा बराबर सरकारको तर्फबाट ७२५ पाउण्ड दिइन्छ । 

तर पनि इटलीको प्रजनन दर पूरै युरोपेली सङ्घमा सबैभन्दा कम छ । 

इटलीमा अर्काे समस्या प्रवासनको पनि हो । सरकारी तथ्याङ्कको अनुसार सन् २०१८ मा एक लाख ५७ हजार मानिस इटली छोडेर कुनै अरु देश गएका थिए ।   

इटलीका केही शहरले स्थानीय जनसङ्ख्या बढाउन र उनीहरुको अर्थव्यवस्थामा सुधारको लागि आ–आफ्नो योजना सुरु गरेका छन् । 

मानिसहरुलाई मात्र एक युरोमा सरकारको तर्फबाट घर दिइएको छ र त्यहाँ बस्नको लागि छुट्टै पैसा पनि दिइँदै आएको छ, जसको सहायतामा त्यहाँ रहनेले कुनै नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सक्नेछन् । 

चीन

चीनले सन् १९७९ मा एक सन्तानको योजना सुरु गरेको थियो । बढ्दो जनसङ्ख्या र अर्थव्यवस्थामा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै चीनले ‘वान चाइल्ड’ योजनाको सुरु गरेको थियो ।  

तर विश्वकाे सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको देश अहिले जन्मदरमा भइरहेको अत्यधिक कमीसँग जुधिरहेको छ ।  

ल्यान्सेन्टको रिपोर्टअनुसार आउँदो चार वर्षमा चीनको जनसङ्ख्या एक अर्ब ४० करोड हुनेछ तर शताब्दीको अन्त्यसम्म त्यो सङ्ख्या घटेर झण्डै ७३ करोड हुनेछ । 

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९ मा पछिल्लो ७० वर्षमा चीनको जन्मदर सबैभन्दा तल्लोस्तरमा आइपुगेको थियो । 

केही मानिसहरुले चीन एक ‘डेमोग्राफिक टाइम बम्ब’ बनेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । सोझो अर्थमा यो भनेको काम गर्ने वर्गको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घटिरहेको र उनीहरुमाथि परिवारका वृद्ध सदस्यको जिम्मेवारी बढ्दै जानु हो । 

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको देशमध्ये एक हो, यही कारण चीनको असर पूरै विश्वमा पर्नेछ । 

चीनमा वृद्धको बढ्दो जनसङ्ख्याबाट चिन्तित भएर सरकारले सन् २०१५ मा एक सन्तानको नीति रद्द गर्दै दम्पतीलाई दुई सन्तान जन्माउने इजाजत दियो ।

यसले जन्मदरमा थोरै वृद्धि भएको छ तर लामो समयसम्म यो योजना बढ्दो वृद्ध वर्गको जनसङ्ख्या रोक्न पूरै सफल हुन सकेन । 

इरान

इरानको जनसङ्ख्या पनि शताब्दीको अन्त्यसम्म निकै कम हुने अनुमान गरिएको छ । 

सन् १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिपछि त्यहाँको जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको थियो तर इरानले छिट्टै जनसङ्ख्या नियन्त्रण नीति लागू गरिदियो । 

गएको महिना इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इरानमा बर्सेनि जनसङ्ख्या वृद्धि दर एक प्रतिशतभन्दा कम भएको चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यो विषयमा ध्यान नदिने हो भने आउँदो ३० वर्षमा इरान विश्वको सबैभन्दा वृद्ध देशमध्ये एक हुनेछ । 

सरकारी न्युज एजेन्सी इरानको प्रतिवेदनअनुसार इरानमा मानिसहरु विवाह कम गरिरहेका छन् र विवाह गरेका जोडीले सन्तान जन्माउने दरमा पनि कमी देखिएको छ । समाचार एजेन्सीअनुसार आर्थिक समस्याका कारण मानिसहरु यस्तो गरिरहेका छन् । 

गएको महिना इरानले आफ्नो जनसङ्ख्या बढाउने फैसला गर्दै सरकारी अस्पताल र मेडिकल केन्द्रमा पुरुषको बन्ध्याकरण नगरिने र अति आवश्यक अवस्थामा मात्रै महिलालाई गर्भनिरोधक औषधि दिने बताएको थियो । 

ब्राजिल

​ब्राजिलमा पछिल्लो ४० वर्षमा प्रजनन दरमा निकै कमी आएको छ । सन् १९६० मा ब्राजिलमा प्रजनन दर ६ दशमलव ३ थियो, त्यो अहिले घटेर १ दशमलव ७ भएको छ ।  

ल्यान्सेन्टको प्रतिवेदनअनुसार ब्राजिलको जनसङ्ख्या सन् २०१७ मा २१ करोड थियो, २१०० मा यो सङ्ख्या घटेर १६ करोड आसपास हुनेछ । 

सन् २०१२ को एक अध्ययनअनुसार धेरैजसो टीभी सिरियलमा सानो परिवारलाई देखाइएको र त्यसको असर मानिसमा परेको हो । 

ब्राजिलमा जन्मदरमा लगातार कमी आइरहेको छ तर त्यहाँ किशोरीमै गर्भावस्था एक नयाँ समस्या बनेर फैलिरहेको छ । 

यसमा नियन्त्रण गर्न सरकारले एक अभियान सुरु गरेको छ, जसको नारा ‘पहिला किशोरावस्था, गर्भावस्था पछि’ हो ।

ब्राजिलकी महिला परिवार तथा मानव अधिकार मामिलाकी मन्त्री डेमारेस एलभेसले यो वर्षको सुरुमा बीबीसँग भनेकी थिइन्, ‘हामीले किशोरीमा बढ्दै गएको गर्भावस्थालाई कम गर्नुपर्छ । शारीरिक सम्बन्ध केही ढिला गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बोल्नै पर्छ ।’

भारत

भारत सन् २१०० सम्म चीनलाई पछि पार्दै विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बन्नेछ । तर शोधकर्ताहरुले भारतको जनसङ्ख्यामा पनि कमी आउने बताएका छन् र यो शताब्दीको अन्त्यसम्म भारतको जनसङ्ख्या एक अर्ब १० करोड हुनेछ । 

सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतको जनसङ्ख्या अहिले एक अर्ब ३० करोड छ । सन् १९६० मा भारतमा जन्मदर ५ दशमलव ९१ थियो अहिले त्यो घटेर २ दशमलव २४ भएको छ । 

अरु देश प्रजनन दर बढाउने कोसिस गरिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानिसहरुलाई सानो परिवार बनाउने अपिल गरेका छन् । 

गएको वर्षको एक भाषणमा मोदीले भनेका थिए, ‘जनसङ्ख्या विस्फोट भविष्यमा हाम्रो लागि अनेक किसिमको समस्याको कारण बन्न सक्छ । मानिसहरु बच्चा पाउनुअघि नै त्यसलाई न्याय दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारेमा सोच्दैनन् । उनीहरुलाइ चाहिएको कुरा सबै दिन सक्छन् ?’

यसको लागि समाजमा जागरुकता ल्याउनु पर्ने उनले बताएका थिए ।  

नाइजेरिया  

ल्यान्सेन्टको प्रतिवेदनअनुसार सन् २१०० सम्म सहारा मरुभूमिको दक्षिणमा बसेको अफ्रिकी देशको जनसङ्ख्या तीन गुणा बढेर झण्डै तीन अर्ब हुनेछ । 

यस प्रतिवेदनअनुसार यो शताब्दीको अन्त्यसम्म नाइजेरियाको जनसङ्ख्या झण्डै ८० करोड हुनेछ र जनसङ्ख्याको कारण विश्वको दोस्रो दश बन्छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार त्यो समयसम्म नाइजेरियामा काम गर्न योग्य वर्गको सङ्ख्या बढ्नेछ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निकै वृद्धि हुनेछ । 

तर बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण यसको बोझ देशको आधारभूत ढाँचा र सामाजिक बनावटमा परेको छ । नाइजेरियाका अधिकारीहरु जनसङ्ख्या कम गर्नको लागि विशेष कदम उठाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउन थालेका छन् । 

सन् २०१८ मा बीबीसीलाई लिएको एक अन्तर्वार्तामा नाइजेरियाका वित्त मन्त्री जैनब अहमदले देशको जन्मदरको बारेमा विचार र विमर्शको आवश्यकता रहेको बताए, जुन विश्वकै सबैभन्दा धेरै दरमध्ये एक हो । 

जैनबले भनेका थिए, ‘यहाँ कतिपय परिवारले आफ्ना बच्चालाई खाना पनि खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । राम्रो स्वास्थ्य सेवा र उत्कृष्ट शिक्षाको त कुरै नगर्नुस् । यही कारण हामीले यसबारेमा कुरा गर्नुपर्छ ।’