एमसीसी : नकारात्मक बहसमा बहकिएको नेपालको विकास परियोजना

 भदौ २३, २०७७ मंगलबार १३:६:२ | भाेजेन्द्र बस्नेत र गाेपाल गुरागाईं
unn.prixa.net

काठमाण्डौ –

  • साउनको पहिलो हप्ता फेसबुकमा एउटा फोटोले धेरैको ध्यान तान्यो । सरकारी मोटरसाइकलको पछाडि सिटमा बसेकी महिलाले पछिल्लो भागमा खुल्ला भएको लुगा लगाएको फोटोमा धेरैले टिकाटिप्पणी गरे । केही घण्टामै सामाजिक सञ्जालमा फोटो छ्यापछ्याप्ती भयो । पछि उनीहरु एउटै कार्यालयका कर्मचारी हुन् भन्ने खुल्यो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा छाएको चर्चा पनि एकाएक सेलायो । ती महिलाको हुर्मत लिने होडमा लागेको न कसैले माफी मागेको र क्षमायाचना गरेको पढ्न र सुन्न पाइयो । सामाजिक सञ्जालमा यत्रो बेइज्जतीले गरेको अपमान र हानी सम्बन्धित महिलाले अहिले पनि भोगिराख्नु परेको छ ।  

  • साउनको सुरुमा ‘नो व्रत प्लिज’ बोलको तीज गीत सार्वजनिक भयो । सोफिया थापाले गाएको यो गीत युट्युबमा सार्वजनिक हुनासाथ गालीको वर्षा हुन थाल्यो । विरोध बढ्दै गएपछि युट्युब च्यानलले गीत हटायो ।

 

  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा बेसार पानीले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ र कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सकिन्छ भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको खिल्ली उडाउँदै उहाँलाई भाइरल बनाइयो ।  

कतिपय घटना त यस्ता पनि छन्, जस्ले सामाजिक सञ्जालमा एकाएक सनसनी पैदा गर्छन् । त्यस सनसनीलाई आधार बनाएर मुद्दा दर्ता हुन्छन् । र त्यसको नोक्सान लाखौ मानिसले भोग्नुपर्छ । इम्बाेस्ड नम्बरमा अंग्रेजी अक्षर राख्दा आम मानिसले बुझ्दैनन् र त्यसो गर्दा नेपाली राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा यसैको उदाहरण हो । इम्बाेस्ड नम्बरमा प्रयोग हुने प्रविधिबाट हुने फाइदाबाट नेपाल र नेपाली अहिले पनि बञ्चित हुनु त्यस्तै सनसनीको एउटा उदाहरण हो । 

यी त सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र विरोध भएका केही प्रतिनिधि विषय मात्र हुन् । तर सामाजिक सञ्जाल र नेपाली समाजमा चल्ने प्रायः सबै विरोधहरु उठ्ने, चल्ने र सेलाउने प्रकृयामा एक किसिमको समानता छ । 

यो प्रक्रिया कुनै आधारहीन घटना या तथ्यहीन प्रसङ्ग उठाएर सामाजिक सञ्जालमा कसैले आफ्नो टिप्पणी र प्रतिक्रिया लेख्छ । ती प्रतिकृया र टिप्पणीमा प्रतिटिप्पणी र थप प्रतिक्रिया वर्षिन्छन् । यस्ता टिप्पणी, प्रतिटिप्पणी र प्रतिक्रियाहरु फेसबुक, ट्विटर, युट्युबको घेरो नाघेर मूलधारका मिडिया हुँदै चिया पसल, मेलापात, चोक चौतारी र कतिपय बेलामा त सदनसम्मै पुग्छन् । यस्ता विषयको धेरै चर्चा भएपछि तथ्य खोज्दा थाहा हुन्छ, भाइरल भएको कुरा तथ्यहीन हो । 

सामान्य घर झगडा होस् वा समुदायस्तरको कुरा होस्, सामाजिक सञ्जालहरुले एकाएक राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनाइ दिन्छन् । यस्ता धेरैजसो विषयहरु विरोध, उपहास र खिसीट्युरीमा आधारित हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा असामान्य चर्चा भएका विषय अति सामान्य देखिन्छन्, तर त्यसको नकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय राजनीति र आम नागरिकको दैनिकीमा समेत परिराखेको छ । 

गुमनाम नहुन पनि गरिन्छ तर्क र कुतर्क !

सामाजिक सञ्जालमा कुनै विषयले ध्यान तानेपछि त्यो सत्य हो वा होइन, यसको चर्चा आवश्यक छ वा छैन केही विचारै नगरी मानिसहरु प्रतिक्रिया जनाउन थाल्छन् । त्यसलाई यति धेरै चर्चामा ल्याइन्छ कि धेरैको ध्यान त्यतै मोडिन्छ । अनि त्यो विषय या घटनामा जोडिएका जो कोही पनि समाजको आँखामा एकाएक ठूलो अपराधी बन्न पुग्छ वा राष्ट्रिय हिरो बन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यस्ता घटना धेरै नै बढेका छन् ।

पहिले–पहिले पनि विरोध गर्ने चलन थियो, तर त्यो सीमित हुन्थ्यो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिले विरोधलाई अझ व्यापक बनाएको छ । समाजशास्त्री सुरेश ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘मानिसले आफूलाई पनि अरुले देखून् भनेर वा गुमनाम हुनबाट जोगिन पनि यस्ता विषयमा तर्क गर्छन् ।’ 

सुन्नुहोस् सुरेश ढकालको भनाइ :

ढकालको भनाइमा यस्ता विरोधहरुमा खास तर्क हुँदैन । एउटा विषय आउँछ, मानिसहरु त्यसको पछि लाग्छन् । यस्ता विषयमा विचार राख्न होडबाजी चल्छ । कतिपय विषय र मानिस कुनै स्वार्थ पूर्तिका लागि परिचालित पनि हुन्छन् भने कतिपय आत्मसन्तुष्टिका लागि त्यस्ता विरोध वा समर्थनमा सहभागी हुन्छन् ।

त्यसो त कोही क्षणभरको सन्तुष्टिको लागि त कोही आफ्नो पक्षका मानिससँग हाम्रो वा राम्रो बन्नको लागि पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना तर्क वा कुतर्क प्रस्तुत गर्छन् । यसरी टिप्पणी गर्नेलाई विषयको तथ्य र महत्व थाहा हुँदैन, तर पनि विभिन्न कारणले सहभागी हुन्छन् । एकपक्षीय तर्कहरुको ओइरो लाग्न थालेपछि धेरै मानिसले गलतलाई सत्य र सत्यलाई गलत ठान्न थाल्छन् । अन्ततः गलत कुरा सत्य हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्छ । नेपालमा एमसीसी नामको परियोजना यही मनस्थितिको मारमा परेको देखिन्छ ।

भाइरलको भिडमा एमसीसी पनि 

सामाजिक सञ्जाल वा मानिसहरुको जमघटमा कुनै न कुनै विषयको चर्चा भइरहन्छ । कुनै विषयको चर्चा क्षणिक हुन्छ भने कुनै विषयको चर्चा लामो समयसम्म रहन्छ । यस्तै लामो समय चर्चा हुने विषय भएको छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपाललाई दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान पनि । अहिले पनि एमसीसीले नेपालमा सबैको ध्यान तानेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल हेरेर धेरैले एमसीसीबारे बनाएको धारणा तथ्यमा भन्दा हल्लामा आधारित देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भएको एमसीसी र तथ्यका आधारमा देखिने एमसीसीबीच आकास जमीनको फरक छ । 

के हो एमसीसी ?

एमसीसी परियोजना विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । एमसीसीको वेबसाइटका अनुसार ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ ।’ एमसीसीले अहिलेसम्म १३ अर्व अमेरिकी डलरका ३७ वटा आयोजनाका लागि ३० देशसित सम्झौता गरेको छ, जसमध्ये २५ वटा आयोजना त पूरा भैसकेका छन् ।   

२०६८ साल माघमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेलामा नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको थियो । त्यसपछि अनेकौँ शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सुशील कोइरालाको कार्यकालमा २०७२ साल भदौ २८ गते अमेरिकाको वाशिङ्टनमा सम्भावित आयोजना बारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो । 

२०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा नेपालमा विकास समिति ऐन अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल नामको विकास समिति स्थापना गर्यो । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ । यही समितिको अग्रसरतामा २०७४ भदौ २९ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०६८ देखि आजका मितिसम्म यसको सम्झौता प्रक्रियामा डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, के.पी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेका सरकारहरु सहभागी भइसकेका छन् । 

एमसीसीको विरोध र यथार्थ

सम्झौता हुँदासम्म पनि एमसीसी (कम्प्याक्ट) वा विकास समितिको विरोध भएको थिएन । संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरेपछि विवादमा आएको एमसीसी अहिले घरघरमा चर्चाको विषय बनेको छ । एकाथरी मानिस एमसीसीलाई अहिले घोर अनिष्टको रुपमा लिन्छन् भने अर्काथरीको मतमा यसले देशलाई हित गर्छ । अर्काथरी भने केही बुँदाहरु परिमार्जन गरेर सम्झौता कार्यान्वनमा जानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 

विरोध गर्नेहरुबाट कतिपय प्रावधानको गलत व्याख्या भएको छ त कतिपय हुँदै नभएका प्रावधानहरु पनि चर्चामा ल्याइ दिएका छन् । एमसीसीको विरोध र समर्थनका तर्कहरुबीच तथ्यहरुले भने अलग कुरा भन्छन् । 

तर्क र तथ्य १: संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने कुरा   

यो सम्झौता देशको हितमा छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सम्झौता संसदबाट पनि पारित हुनुलाई अन्यथा मानिँदैन । यसबारेमा एमसीसीले प्रष्ट पारेको छ, एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुअघि यसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च संसदीय निकाय कंग्रेसमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यसरी पारस्परिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नेपालले समेत सङ्घीय संसदबा कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्नुपरेको छ । संसद्बाट पारित भएपछि सिङ्गो देशले त्यसको स्वामित्व महसुस गर्छ र सरकार परिवर्तन वा अरु कुनै किसिमका अवरोध नभइ आयोजना नियमित रुपमा अघि बढ्छ भन्ने बुझाइ पनि छ ।

अन्तराष्ट्रिय कानुनका अभ्यासकर्ता तथा विभिन्न विदेशी सहयोगका कानुनी सल्लाहाकार सेमन्त दाहाल भन्नुहुन्छ, संसदबाट पारित हुनुपर्ने कुरामा स्वार्थ मिसिएको देखिँदैन ।

सुन्नुहोस् सेमन्त दाहालको भनाइ :

एमसीसीका कानुनी सल्लाहकार राजीव दाहाल भन्नुहुन्छ, 'कानुनले नरोकोस् भन्नुको अर्थ, गैरकानुनी काम गर्न पाइयोस् भन्नु होइन बरु आयोजनाको टाइमलाइन पछि नधकेलियोस् भन्ने हो र संसदबाटै पास होस् भन्नुको उद्देश्य आयोजनामा पारदर्शिता होस् भन्ने हो । किनकि संसदले पास गरेको पाँच वर्षभित्र आयोजना पूरा हुनैपर्छ, नत्र यस आयोजनाको बाँकी रकमको भाँडोमा बिर्को लाग्छ ।' 

​तर्क र तथ्य २: एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को हिस्सा हो  

सम्झौतामा आईपीएसको सम्बन्ध कतै लेखिएको छैन । अमेरिकाले एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा गरेको हो भने नेपालको एमसीसीसँगको सम्बन्ध सन् २०१२ अर्थात् विक्रम संवत् २०६८ सालदेखि भएको हो । अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक नीति (आईपीएस) को अवधारणा सन् २०१८ जुलाई ३० मा विकसित भएको हो । एमसीसीले भनेको छ, ‘एमसीसी अनुदान सम्झौता कुनै सङ्गठन, गठबन्धन वा क्लबको अङ्ग नभएकोले त्यसको सदस्यता लिनु पर्दैन ।’ 

जसरी बीआरआई चीनको रणनीति हो, त्यसैगरि आईपीएस पनि अमेरिकाको रणनीति हो । नेपालमा बीआरआईको आलोचना वा समर्थनमा केही लेखिएको देखिदैन, किनकि यो रणनीति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । फेरि, रणनीति भन्नासाथ नेपालमा सैनिक रणनीति भन्ने बुझिन्छ, जब कि हरेक संस्था र देशका हरेक मामिलामा अलग अलग रणनीति हुन्छन् । शक्तिशाली देशहरुले गरिब देशलाई दिने अनुदान, ऋण र सहायता त यस्ता रणनीतिका अभिन्न अंग जस्तै हुन्छन्, तर कुनै देशले अनुदान, ऋण वा सहायता लिनु भनेको रणनीतिको अंग नहुने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरेका हुन्छन् । एमसीसी सम्झौतामा ईपीएससँगको सम्बन्ध नपरेको हुनाले नेपाल त्यो रणनीतिमा फस्यो वा फस्छ भन्ने कुरा तथ्यसंगत होइन । 

एमसीसी अनुदान लिने विश्वका देशहरु एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मात्रै नभएर विश्वभर छरिएका छन् । अमेरिकी दूतावासले पनि एमसीसीबारे सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार एमसीसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको र त्यसको हिस्सा हुनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

तर्क र तथ्य ३: एमसीसी परियोजनामा नेपालले भारतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने  

सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम बुटवलदेखि बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउँदा भारतसँग पूर्व सहमति लिनुपर्ने बुँदामा नेपाल र भारत सन् २०१९ को अक्टोबरमै सहमत भैसकेको छन् । नेपाल र भारत बीच प्रसारण लाईन निर्माण गर्न भएको संयुक्त सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमोदन गरि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । धेरैले यो बुँदाको व्याख्या गर्दा कि त नेपालमा बन्ने योजनाको स्वीकृति भारतले किन गर्ने भन्ने प्रश्न गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले यो बुँदालाई विवादास्पद मानेका छन् । 

एमसीसीले यसबारेमा भनेको छ : सरकारले विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि एमसीसीमार्फत बनाइने प्रसारण लाइनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा नेपालले चाहेको ठाउँबाटै भारतले विद्युत् आयात गर्ने अवस्था नरहन सक्ने भएकोले विद्युत् आयात गर्ने देशले पनि आवश्यक संरचना बनाइ यही मार्गबाट आयात गर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । 

नेपालको विद्युत किन्न भारतमा पनि समान स्तरको प्रसारण लाईन चाहिने र बुटवलदेखि सीमा नाकाको २० किलोमिटरमा बनाउँदा भारतले पनि सोही समयमा आफ्नो देशको प्रसारण लाईन निर्माण गरिसक्नु पर्ने भएकाले यो बुँदा उल्लेख गरिएको एमसीसीको भनाई छ । विद्युत व्यापार गर्न चाहिने ट्रान्समिसन लाइन भारतीय भूमिमा पनि बन्ने भएकोले भारतको अनुमति स्वतः चाहिने कुरा हो । नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा पनि दुवै देशले लगानी गरेर दुवैको अपनत्वमा यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने उल्लेख छ । 

तर्क र तथ्य ४: परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाकै संस्थाबाट गराउनुपर्छ, नेपालले आफै लेखापरीक्षण गराउन सक्दैन 

सम्झौताको दफा ३.८ (क) मा लेखापरीक्षण बारेको व्यवस्था छ । जहाँ लेखिएको छ : ‘सरकारी लेखापरीक्षण पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्धवार्षिक अवधिको लागि एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने वा गराउने छ ।

यसका अतिरिक्त, एमसीसीको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसीसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय–समयमा संशोधन गरेको एमसीसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (लेखा परीक्षण निर्देशिका) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यताप्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

लेखापरीक्षण निर्देशिकाबमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरू बीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र एमसीसीलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन ।’

यसबारेमा भइरहेको विवादबारेमा एमसीएले भनेको छ : ‘एमसीसीको अनुदान रकमबाट आयोजनामा हुने खर्चको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले गर्ने व्यवस्था छ । र, यही व्यवस्था अनुसार अहिले पनि एमसीसीको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नै गरिरहेको छ । यो व्यवस्थालाई मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश–२०७४ को दफा ११ मा पनि स्पष्ट रुपमै राखिएको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले तोकेको लेखापरीक्षक अथवा महालेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था कम्प्याक्ट सम्झौता र गठन आदेश दुवैमा कुनै द्विविधा नहुने गरी प्रस्टसँग गरिएको छ ।’

सुन्नहोस् योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल र राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकालको विचार:

​​​तर्क र तथ्य ५: अमेरिकाले चाहेमा कुनै पनि बेला परियोजनाबाट हात झिक्न सक्छ, तर नेपालले चाहेर पनि सक्दैन 

सम्झौताको धारा ५ दफा ५.१ (क) मा लेखिएको छ : एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिइ पूर्णरुपमा विना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । यस व्यवस्थाअनुसार एमसीसी वा नेपाल सरकार दुवैले चाहेमा कुनै कारण नदेखाइ सम्झौता रद्द गर्न सक्छन् । सामान्यतयाः एकपल्ट भैसकेको सम्झौता रद्द हुने संभावना अति न्यून हुन्छ, तर हरेक सम्झौतामा सम्भावनाको यो बुँदा लेख्ने चलन हुन्छ । 

एमसीसीबारेको प्रश्न र जिज्ञासा यो लिङ्कमा हेर्न सकिन्छ : https://mcanp.org/faqs/

तर्क र तथ्य ६: परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा अमेरिकाले नेपालमै आफ्नो सैन्य क्याम्प खडा गर्नेछ 

सम्झौतामा यसबारे कहीँ कतै केही लेखिएको छैन । आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले एमसीसी नेपालको स्थापना गरेको छ । ठेक्का नेपालको विकास समितिले गर्छ । कर्मचारी र ठेकेदार नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्छ । सम्झौतामा सेना आउने कुरा कतै छैन भने अमेरिकी दूतावासले बेला बेला एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनको हिस्सा नभएको स्पष्टीकरण दिदै आएको छ ।

एमसीसीले भनेको छ : ‘एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत सैनिक प्रशिक्षणलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ । एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी कानूनले पनि सैनिक प्रयोजनमा खर्च गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।'  

तर्क र तथ्य ७: परियोजनाका क्रममा उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकाधिकार रहने

सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.२ (च) मा भनिएको छ : सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।

यसबारेमा एमसीसी थप प्रष्ट पार्दै भनेको छ : नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार उक्त सम्पत्तिको प्रकृति हेरी आवश्यक र उपयोगी ठहर्‍याएमा उक्त बौद्धिक सम्पत्ति अन्य निकायलाई पनि प्रदान गर्न सक्छ, यसमा कुनै बन्देज छैन । 

नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति अरु निकायलाई दिन सक्छ भनेर स्पष्टसँग भन्नुको अर्थ हो, त्यो सम्पत्ति नेपालकै हो । आफूसँग भएको अधिकार अरुलाई दिन सकिन्छ । नेपालले यो बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीलाई उसका कार्यक्रमहरु सुधार्ने प्रयोजनका लागि मात्र दिने हो । 

तर्क र तथ्य ८: नेपालको संविधान, कानुन र सम्झौताका प्रावधान बाझिएमा त्यसमा नेपालको संविधान निष्क्रिय हुनेछ 

धारा ७ को दफा ७.१ मा लेखिएको छ : ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।’

यसबारेमा एमसीसी भन्छ : नेपाल सङ्घीय गणतन्त्र भएको तथा सङ्घ, प्रदेश र पालिकालाई पनि कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकार भएको बेलामा भविष्यमा बन्ने कुनै पनि कानुनबाट कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका काममा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो प्रावधानले पाँच वर्षभित्रै आयोजनाका कामहरु सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्छ । 

यस्ता प्रावधानहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कानुन परिवर्तनको चुनौतीबाट लिइने सुरक्षाका रुपमा बुझिन्छ । त्यसैले यो प्रावधान प्रायः दुई देशबीच हुने ऋण, सहायता र अनुदानका अरु सम्झौतामा पनि राखिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको छैन । तर सम्झौता भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्ने एमसीसीका आयोजना नेपालका लागि समयमा काम सम्पन्न हुने उदाहरण पनि हुन सक्छ । 

सम्झौताको दफा ६.४ मा उल्लेख भए अनुसार ‘यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरुबाट निर्देशित हुनेछ ।’ यसको अर्थ कुनै विवाद आएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने हो, अमेरिकी कानुन होइन ।

कम्प्याक्ट सम्झौता र नेपालको संविधान बाझिएमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेपछि एमसीसीले अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको पत्राचारमा ‘यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको कुरा स्पष्ट पार्दै नेपालमा नेपालको सर्वोच्च कानुन संविधान हो भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तो पत्राचारलाई सम्झौताको एड मेमोयरका रुपमा चिनिन्छ । 

तर्क र तथ्य ९: एमसीसीको अनुमति विना नेपालले आयोजनामा आफ्ना सरकारी निकायलाई संलग्न गराउन सक्दैन

सम्झौताको अनुसूची १ (ग) २ ले भन्छ ‘प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरू, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता र प्रस्तुत सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध सम्झौताहरू बमोजिम सरकारले यस सम्झौता अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना वा कार्य गर्न सरकारका एक वा एकभन्दा बढी निकायहरू (परियोजनाका साझेदारहरू) लाई सहायताका लागि संलग्न गर्न सक्नेछ ।' यसरी संलग्न हुनका लागि एमसीए विकास समिति र एमसीसी दुवैको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । सरकारी निकायको संलग्नता वापत तिर्नुपर्ने रकम र उनीहरुले गर्ने कामको अनुगमनमा लागि यो व्यवस्था गरिएको हो भनेर हस्ताक्षरकर्ता दुबै संस्थाले मान्दै आएका छन् । 

सुन्नुहोस् एमसीसीबारे योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र आयोजना शुरु हुँदा काम गरेका अर्थशास्त्री दिनेश पन्तको विचार :

सरकार र एमसीसीको समन्वयमा जोड दिइएका यस्ता कतिपय प्रावधानको व्याख्या र बढाइचढाइमा कसैका राजनीतिक स्वार्थ, कसैका विरोध गर्ने व्यक्तिसँगको सम्बन्ध त कतिपय दलभित्रको गुटले समेत काम गरेको स्पष्टै देखिन्छ । 

यसअघि पनि एमसीसीजस्तै मोडलका अरु धेरै अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन भएका छन् । कतिपय परियोजनामा एमसीसीको भन्दा कडा प्रावधान छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै अप्ठ्यारो भएन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल भन्नुहुन्छ, 'अहिले गलत कुरा फैलाएर एमसीसीलाई विवादमा  ल्याउन खोजिएको छ ।'

लोकतन्त्रमा तथ्यमा विरोध हुनुपर्छ 

विरोध लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । यदि विरोध गर्न पाइएन भने लोकतन्त्रको अर्थ हुँदैन । तर विरोध तथ्यमा नभइ हल्लाका आधारमा भयो भने यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्न सक्छ । नेपालमा भैरहेका विरोधका शब्द र शैली हेर्दा तथ्य खोजेर तर्क गर्नेभन्दा स्याल हुइँयामा कुद्नेहरुको भिड ठूलो छ । 

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा लोकतन्त्रमा विरोधलाई स्वभाविक ठान्नुहुन्छ । तर तथ्य विना जथाभाबी गरिने विरोधले अस्थिरता ल्याउने र अस्थिर समाज विभाजनको खतरामा हुने शर्माको विश्लेषण छ । 

सुन्नुहोस् हरि शर्माको विचार :

शर्मा भन्नुहुन्छ, 'सामान्य मानिस हल्लाको पछि दगुर्ने भएकाले हल्ला सिर्जना गर्ने, झुटलाई हजार पटक भनेर सत्य साबित गर्ने अनि भिड देखाउन सक्ने व्यक्ति लोकतन्त्रमा शक्तिशाली ठहरिने भएकोले पनि कुनै विषयको पछि भिड सिर्जना हुने गरेको छ ।' 

हरि शर्माको विचार सुन्नुहोस्:

त्यसो त लोकतन्त्रमा जस्तो र जसरी बिरोध गर्दा पनि हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छ । समाजशास्त्री सुरेश ढकालको विचारमा लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि मानिसमा अलोकतान्त्रिक सोच बाँकी नै रहेकोले सामाजिक सञ्जालमा विरोधका कुरा धेरै देखिने गरेका हुन् ।

सुन्नुहोस् सुरेश ढकालको विचार 

हल्ला सिर्जना गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने क्रम नेपालमात्र हैन, संसारभरि नै चलेको छ । राजनीतिशास्त्री हरि शर्माको विचारमा हल्लाकै भरमा शासनसत्ता ढाल्नेदेखि कतिपय ठूला निर्णय गर्नेसम्मको काम हुने गरेका छन् । शर्मा भन्नुहुन्छ “यसको पछि दलहरु तथा विभिन्न स्वार्थ समूह साधन स्रोतको खर्च गरेरै लागेका हुन्छन् । नेपालमा पनि कतिपय विषयमा यस्तो भएको हुन सक्छ ।”  

एमसीसीको विरोध गर्नेहरुमध्ये पनि कोही तथ्य नबुझ्ने छन् भनेर कतिले तथ्य बङ्ग्याएर वा हुँदै नभएको कुरा गरेर भ्रम फैलाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । विरोध गर्नेहरुका तर्कले समाजमा यति धेरै प्रभाव र छाप पारेको छ कि धेरैले त्यसैलाई सत्य ठान्न थालेका छन् पोस्ट ट्रुथ नामक किताबमा McIntyreले लेखे जस्तै । उक्त किताबले हल्लाहरु सत्य ठानिने र तथ्यहरु असान्दर्भिक भैसकेको अवस्थातिर गैरहेको समाजको विश्लेषण गरेको छ । एमसीसीको बहकिएको बहस हेर्दा प्रश्न उठ्छ, के नेपाली समाज पनि सो पुस्तकले भने झैँ सत्य असान्दर्भिक भइसकेको अवस्थातिर अघि बढिसकेको हो त ? 

विरोध र भ्रम सिर्जना गर्न संवेदनाको प्रयोग 

सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चा वा विरोध गरेका विषयहरुमा मानवीय संवेदनाका कुरा जोडिएका हुन्छन् । राष्ट्रवादका कुरा आएपछि मानिस अरु कुरा नखोजी विरोधीको हुलमा मिसिन्छन् । एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले पनि राष्ट्रियताको संवेदनशील बिषय अघि सारेका छन् । सरकारी मोटरसाइकलको पछाडि महिला बसेको फोटोको विरोध गर्दा सरकारी सम्पत्तिमा प्रेमिका घुमाउने भनेर अर्कै मानवीय संवेदनाको प्रयोग भयो । मानिसको संवेदनशीलताका विषयहरु भाइरलको खेती गर्नेहरुले खुबै प्रयोग गरेका यी दुई साना उदाहरण मात्र हुन् । 

पछिल्लो समय उपयोग गरिएको अर्को संवेदनाको उदाहरण हो काठमाण्डौको कपनमा कार्टुनमा राखिएको एउटा बच्चा । त्यो बच्चा जानाजान स्थानीय बाल गृह अगाडि राखियो । बच्चा देखेर मानिसले आमालाई सरापे । मानिसले आँसु थाम्न सकेनन् । मनकारीले सहयोग गरे । तर केही दिनमै पैसा सङ्कलन गर्न बाल गृह सञ्चालकले बच्चालाई कार्टुनमा राखेको रहस्य खुल्यो । तथ्य थाहा भएपछि विषयले फरक मोड लिएको छ । 

अनावश्यक विरोधले लोकतन्त्र धरापमा

तथ्यका आधारमा गरिने विरोधले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । शासनसत्ता सुधारिन्छ । प्रशासन जनपक्षीय बन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । तर जुनसुकै कुरामा स्याल हुइँया गर्न थालेपछि समाज अस्थिर बन्न थाल्छ । राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतिक रुपमा मतमतान्तर राख्ने हो तर तथ्यहीन विरोधमा सामान्य मानिस दौडन थालेपछि ध्रुवीकरण हुन्छ, जुन चिन्ताको विषय हो । ध्रुवीकृत समाजलाई शासन गर्न सजिलो हुने भएकोले शासकले नै यस्ता भ्रमहरु सिर्जना गरिरहन्छन् । जथाभाबी हुने विरोधले शासकलाई वाक स्वतन्त्रतामाथि कैँची चलाउन पनि सजिलो हुन्छ ।’ 

सुन्नुहोस् हरि शर्माको विचार 

समाजशास्त्री सुरेश ढकाल मनोविज्ञानमा नकरात्मकता बढेर पनि समस्या आएको बताउनुहुन्छ । पानी र बानी माथिबाट तल बग्छ भनेझैँ विरोध गर्ने कुरा पनि उच्च नेतृत्वबाट तलकाले सिकेको हुनाले उच्च नेतृत्वबाटै सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।  

सुरेश ढकालको विचार सुन्नहोस्:

एमसीसीको विकासमा अहिलेसम्मका सबै सरकार संलग्न रहे पनि एमसीसीबारे चलेका हल्ला र गलत सूचना सच्याउने काममा नेपालका प्राय नेताले सुतुरमुर्गको चाल अपनाएका छन्, जीउ ह्वाङ्गै देखिए पनि टाउको बालुवामा लुकाउने । उदाहरण हो एमसीसी लागू भए दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीको ज्यान धरापमा पर्ने धम्की । पटक पटक लिखित धम्की आएपछि अमेरिकी राजदूतले राजनीतिक दलका नेतालाई नियोगका कर्मचारीको सुरक्षाको माग गरेका थिए । तर अहिलेसम्म राजनीतिक दलका नेताहरुले दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको मागलाई समेत वेवास्ता गरेको गुनासो राजदूतले गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।  

एमसीसीको सन्दर्भमा नेपाली समाज तथ्यमा आधारित तर्कमा भन्दा बहकाउमा गएको छ भन्ने कुरा उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा प्रसारण गरिएका जानकारीमूलक सामग्रीमा गरिएका टिप्पणीले पनि देखाउँछन् । यसरी गरिएका सयौँ टिप्पणीमध्ये एउटा टिप्पणीले भन्छ “गलत कुरा स्थापित गर्न धेरै हल्ला गर्नुपर्दछ, त्यसैले एमसीसी गलत हो !” यो टिप्पणी आफैमा अनौठो तर्कमा आधारित छ ।

तर नेपालको विडम्बना देशका नीति निर्माताहरु पनि आफुले हस्ताक्षर गरेका सम्झौता र त्यसमा लेखिएका बुँदागत तथ्यमा हैन, फेसबुकमा आएका यस्तै अनौठा र अमिल्दा टिप्पणीमा बहकिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा बहकिएको बहसमा परेर दुर्घटनाको सिकार हुने खतरा बढ्दै गए पनि अहिले पनि तथ्य र सत्यमा आधारित बहस हुने समय र ठाउँ प्रसस्त छन् । एमसीसीबारे चलेका हल्लाको साटो आम मानिसले तथ्य र यथार्थलाई आत्मसात गर्ने समय अझै पनि घर्किसकेको छैन ।  

अन्तिम अपडेट: असोज २६, २०७७

भाेजेन्द्र बस्नेत र गाेपाल गुरागाईं

बस्नेत उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ । गुरागाईं चार दशकदेखि छापा र रेडियो पत्रकारितामा हुनुहुन्छ।

1 Comments

  • Hari Ex British Army

    Sept. 8, 2020, 11:17 p.m.

    Nooooooo MCC in Nepal..

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया