काठमाण्डौ – सांसदहरुले बालबालिका शिक्षाको नाममा काठमाण्डाैमा डलर खेतीको धन्दा चलिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा समाजिक समितिको सोमबारको बैठकमा बालबालिकाका अवस्था र व्यवस्था सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले कतिपय सङ्घ संस्थाले गाउँबाट बालबालिका ल्याएर काठमाण्डाैमा डलर कमाउने काम गरिरहेको बताएका हुन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद दुर्गाबहादुर रावतले बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने केही सङ्घ संस्थाले बाहिरी जिल्लाबाट १० वर्षसम्म पढाउने भन्दै २० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म अभिभावकसँग लिएर काठमाण्डाैमा ल्याइ बालगृहमा राखेर विदेशबाट डलर झार्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । 

टुहुरा बालबालिका, अपाङ्ग बालबालिका देखाएर व्यवसाय गर्ने सङ्घ संस्थाहरु काठमाण्डाैमा धेरै नै रहेको पनि रावतले बताउनुभयो । संविधान बनेपछि पनि ऐन कानुन, नीति नियम बन्ने चरणको अवस्थामा अनुगमन हुन नसक्दा यस्तो स्थिति देखा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपाकै अर्की नेत्री थममाया थापाले गाउँबाट समस्यामा परेका बालबालिकालाई शहरमा ल्याइ काम गराउने प्रवृत्तिले बालबालिका अझ धेरै जोखिममा परेको बताउनुभयो । बालबालिकाको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर गलत काम गरी कमाउने ध्याउन्नमा लाग्ने संस्थालाई कारबाही गरी बन्द गराउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपाकै सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले पालिकाको ध्यान मोटरबाटो, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सामाजिक विषयका गतिविधि पछाडि परेको बताउनुभयो । बालबालिकाको विकासका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र बालबालिका परिषद्ले आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।  

नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले सरकारको संरक्षणमा रहेका बालबालिका नै सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।  नेकपाकी सांसद गङ्गा चौधरीले बालबालिकाका लागि खोलिने बालगृहको नाममा अरबाैँ रुपैयाँकाे जग्गा जोड्ने तर बालबालिकाका लागि केही पनि नगर्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै कारागारमा कैद भोगिरहेका व्यक्तिका बालबालिका अझ बढी समाजबाट तिरस्कृत हुने भएकाले त्यस्ता बालबालिकाको संरक्षणका लागि पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा चौधरीले जोड दिनुभयो ।

नेकपा सांसद विमला विश्वकर्माले विभिन्न भाषा, संस्कृतिले बनेको समाजमा अझै पनि बालविवाह यथावत् रहनु र याे नरोकिनुमा ऐन कानुनको फितलो कार्यान्वयन भएको स्पस्ट हुने बताउनुभयो । 

बालबालिकाको अधिकारको सम्बन्धमा बनेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विशेष रणनीति बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सांसदहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

त्यसका लागि मन्त्रालयले नियमावली बनाइ काम गर्नुपर्ने सुझावसमेत सांसदहरुले दिएका छन् । मन्त्रालयले नियमावली बनाइ प्रभावकारी नियमन गर्न सके डलर खेती गर्नेहरुमाथि कारबाही हुने र बालबालिकाको अधिकारका लागि प्रभावकारी काम हुन सक्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।