एनजीओ र आईएनजीओहरुले गरिरहेका कामकाे नियमन गर्न सांसदकाे सुझाव

 असोज १२, २०७७ सोमबार १५:७:२९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुलाई नियमन गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई आग्रह गरेका छन ।

नेपालमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्यअनुसार लक्षित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन । समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले परिषद्लाई कडाइका साथ सङ्घ संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सुझाव दिएका छन ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरुले धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गरिरहेको बताउनुभयो । समुदाय लक्षित विकास निर्माणका काम गर्नुको सट्टा नगद रकम दिएर धर्म परिवर्तनको काम आईएनजीओहरुले गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । 

सांसद शिवकुमार मण्डलले गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुलाई नियमन गर्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै कानुनको अभाव भए कानुन निर्माणका लागि परिषद्ले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो । लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी गैरसरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

सांसद थममाया थापाले गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरु राजधानी वरिपरि मात्रै केन्द्रित भएको बताउनुभयो । कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम, पारदर्शिता र अनुगमनको मापदण्ड बनाएर गैरसरकारी सङ्घ संस्था नियमनमा ध्यान दिन उहाँले परिषद्लाई आग्रह गर्नुभयो । 

सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले जति पनि गैरसरकारी सङ्घ संस्थालाई अनुमति दिएर समाज कल्याण परिषद्लाई विगतमा कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले दर्ता भएका संस्थाहरुको प्रतिवेदन, कार्यक्षेत्रअनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न परिषद्ले नसकेको बताउनुभयो । 

सांसद लक्ष्मी परियारले संस्थाका नाममा सरकारलाई झुक्याएर बजेट लिएर बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्थाहरु नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

परिषद्का उपाध्यक्ष डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नै उपसमिति गठन गरी काम सुरु गरेको बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पेस गर्ने परियोजनाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने गरी उपसमिति गठन भएको उहाँले बताउनुभयो । 

परिषद्का कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदीले सरकारी अनुदानबाट न्यून मात्रामा मात्रै बजेट आउने गरे पनि स्व–आर्जनबाट परिषद्ले आफ्नो खर्च धानिरहेको बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा परिषद् आर्थिक रुपमा धराशायी बनेको उहाँले बताउनुभयो । 

परिषद्ले विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा मिलेमतोमा न्यून मूल्यमा भाडामा दिने गरेको, गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । 

अन्तिम अपडेट: असोज १२, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया