काठमाण्डाै – संसदीय समितिले विदेशमा जुनसुकै कारणले पनि अलपत्र परेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारण अलपत्र परेमा पनि कोषको रकमबाट उद्धार गर्न निर्देशन दिएको हो । 

कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले कोरोनाका कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन जारी गरेको निर्देशिका संशोधन गरी अन्यलाई पनि कोषको रकमबाटै फर्काउन निर्देशन दिएको हो । 

यस्तै समितिले रोजगारी गुमेर अलपत्र परेका नागरिकलाई सुरक्षित रुपमा फर्काउन परराष्ट्र र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान सङ्ख्या थप गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ  । 

समितिले घरेलु श्रमिकको रुपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानुन र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता देशबीच दुई पक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । तर घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुन व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने भनिएको छ । 

यस्तै घरेलु कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक र यौन जन्य हिंसा गर्ने स्पोनसर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको कानुन रहेको अवस्था र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले आफ्नो परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्ने अवस्थामा मात्र पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै २०७२ बाट खाडीमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाइएको अवस्थामा त्योभन्दा पहिले नै श्रम स्वीकृति लिएका तर अहिले बिदामा घर आएर फेरि त्यही काममा जानका लागि आउनेहरुलाई अनुमति दिन पनि समितिले भनेको छ ।

ठूलो रकम लिएर नेपालीहरुलाई अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न म्यानपावरको दर्ता खारेज गरी कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।