बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्ति र निकायलाई पनि कारबाही गर्न संसदीय समितिकाे निर्देशन

‘बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिऔँ’

असोज १४, २०७७ बुधबार १९:२०:५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि बहनामा छुट नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिमा बुधबार भएको छलफलपछि बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका बलात्कारका घटनाका बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँगको छलफलपछि समितिले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्ति र निकायलाई बलात्कारको मतियारको रुपमा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो । बलात्कारीलाई निर्मतापूर्वक सजाय दिन संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संशोधनको माग उठिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

समितिले तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याउनुपर्ने, सामाजिक, सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रहरी सङ्गठनलाई जिम्मेवार बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ २२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्