नेपाली महिला क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान नेरी थापाको सन्यास
चैत ६, २०८० मंगलबार
काठमाण्डौ – संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि बहनामा छुट नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा बुधबार भएको छलफलपछि बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका बलात्कारका घटनाका बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँगको छलफलपछि समितिले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्ति र निकायलाई बलात्कारको मतियारको रुपमा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो । बलात्कारीलाई निर्मतापूर्वक सजाय दिन संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संशोधनको माग उठिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउनुपर्ने, सामाजिक, सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रहरी सङ्गठनलाई जिम्मेवार बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।