काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्ने सरकारको ध्येय रहेको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस, २०२० को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्दै देशमा आधुनिक कृषि, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, सामाजिक सुरक्षा र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने बताउनुभएको छ ।

सन्देशमा उहाँले गरिबीबाट समृद्धितर्फ र जनतालाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातर्फ लैजाने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सार्थक उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । 

उहाँले गरिबी निवारण गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न हामी सक्रिय रहेको जानकारीसमेत दिनुभएको छ । 'गरिबी निवारणका यी लक्ष्य हासिल गर्न सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं मानव पूँजी निर्माण, उच्च र दीगो उत्पादन  तथा उत्पादकत्व वृद्धि, उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय निर्माण गर्न हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ'  उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, 'मानव अधिकारको संरक्षण, समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण, सन्तुलित एवं दीगो विकासमा हामीले आशातीत सफलता प्राप्त गरिरहेका छौँ ।'

सन्देशमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, भौगोलिक विविधता, जडिबुटी जस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको समुचित विकास एवं उपयोग गर्न र जनशक्तिलाई देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी दिई नेपालीको क्षमताको सदुपयोग गर्न  अनवरत प्रयास गरिरहेको उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेका जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, सबै प्रकारका साधन स्रोत र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आत्मसम्मानपूर्वक बाच्ने र मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउने काममा सरकार निष्ठापूर्वक सक्रिय रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि सञ्चालित गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रतिफल वास्तविक गरिबसम्म अपेक्षित रुपमा पुग्न नसकेका विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर सरकारले गरिबी निवारणको आउँदाे बाटो तय गरेको बताउनुभएको छ ।

'हामीले गरिबी निवारण नीति, १५ औँ योजना, दीगो विकास लक्ष्य, सार्क तथा बिमस्टेक गरिबी निवारण कार्ययोजना तय गरिसकेका छौँ',  उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, 'निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको १८‍‍.७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आउँदाे १० वर्ष सम्ममा ५ प्रतिशतभन्दा तल सीमित गर्दै आउँदाे २३ वर्षभित्र शून्यमा झार्ने र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको देशका रुपमा उभ्याउने सङ्कल्प गरेका छौँ ।'

उहाँले समृद्धि परिपूर्ण लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै  परिपूर्ण लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता, अधिकार र अवसरमा न्यायोचित पहुँच, सामाजिक न्याय र समानता, सुशासन, भयरहित र सुरक्षित तथा मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो ।  विगतमा देशमा एकातिर रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेन भने अर्कोतिर अनपेक्षित हिंसात्मक द्वन्द्वले लाखौँ नेपाली गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेशतिर जान बाध्य भएको उहाँको भनाइ रहेको छ । 

'विगतमा हाम्रो देश भित्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको भए कोरोना भाइरसको यस विश्वव्यापी महामारीले भत्काएको विश्व अर्थव्यवस्थाले उत्पन्न गरेको भयावह अवस्थाको ठाउँमा हाम्रो आफ्नै उत्पादन प्रणालीले सङ्कटको सामना गर्ने सामथ्र्य राख्ने थियो',  उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, 'हाम्रो जनशक्तिलाई दक्षता तथा सीप पलायनबाट जोगाउँदै स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने फलदायी उद्यमशीलताको बाटोमा अग्रसर हुन सबैमा आह्वान गर्दछु।'

देशको जनशक्तिलाई देश निर्माणमा सदुपयोग गर्ने र समाजिक हितको सकारात्मक बाटोतर्फ डोर्याउन सचेत अभियानको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । गरिबीबाट समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न नसके हाम्रो जनशक्तिलाई समाजका हानिकारक तत्वले आफ्नो अनुचित स्वार्थ पूरा गर्न दुरुपयोग गर्ने खतरा रहने भन्दै उहाँले समृद्धिका हरेक पहलकदमीमा अवरोध गर्दै गरिबीलाई आफ्नो अनुचित स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधनका रुपमा सधैँ दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट समाजलाई बचाउन सबै सजग रहनुपर्ने बताउनुभयो ।