काठमाण्डाै – राजधानी काठमाण्डाैकै पालिकाले नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार माग गरेका सूचना नदिने गरेको पाइएको छ । 

‘सोच नेपाल’ नामक सामाजिक संस्थाको पारस्परिक जबाफदेहिता स्थानीय अभियान कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले नागरिकको हैसियतमा भदौको अन्तिम हप्ता काठमाण्डौका ११ वटै पालिकासँग सूचना माग गर्नुभयो । सूचना माग गरेको दुई महिना पूरा हुँदासम्म चार वटा पालिकाबाट मात्र सूचना पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

'दुई महिनासम्म सूचना मागको निवेदनलाई पछ्याउँदा शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, चन्द्रागिरि र कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट मात्र सूचना पाउन सकियो, चन्द्रागिरिले दिएको सूचना त अपूरो छ, कोभिड–१९ का क्रममा पालिकाकाे आम्दानी खर्चको विवरण मैले माग गरेको थिएँ', उहाँले भन्नुभयो । 

काठमाण्डौ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जुन र दक्षिणकाली नगरपालिकाले भने कोरोना रोकथाम, व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण पटक–पटक पछ्याउँदासमेत उपलब्ध गराएनन् । राजधानीकै पालिकाका वेबसाइटमा समेत यस्ता सूचना नराखिएको कार्यक्रमले जनाएको छ । राजधानी रहेकै जिल्लाका पालिकासमेत पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसकेको कार्यक्रम अधिकृत कोइरालाले बताउनुभयो ।   

सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी माग गरिएको १५ दिनमा सम्बन्धित कार्यालयले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा गरिएको छ । सूचना अधिकारीले १५ दिनमा सूचना नदिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी सूचना माग गर्न सकिन्छ । कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । कार्यक्रमले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर सूचना माग गर्दा पनि पाउन नसकिएको जनाएको छ । 

दिन नमिल्ने सूचना भए लिखितरुपमा त्यसको जानकारी सूचना मागकर्तालाई दिनुपर्छ । राजधानीका पालिका सूचना सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा अनुदार रहेको पाइएको मागकर्ताको भनाइ छ ।  

काठमाण्डौकै धेरै पालिकाबाट सूचना पाउन नसकिएको सम्बन्धमा कार्यक्रमले आइतबार जिल्ला समन्वय समिति काठमाण्डौका प्रमुख शिवसुन्दर राजवैद्यसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा जिल्ला समन्वय प्रमुख राजवैद्यले कानुनबमोजिम नागरिकले पाउनुपर्ने सूचना प्राप्तिका लागि समन्वय एवं सहजीकरणको पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रमले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत सूचना नपाएको विषयलाई लिएर सम्बन्धित पालिकाका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई कारबाही गरी सूचना उपलब्ध गराउन पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । 

कार्यक्रम लागू भएका ओखलढुङ्गा र गोरखाको पालिकासँग पनि कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा प्राप्त भएको रकम र खर्च भएको रकमको सूचना माग गरिएको छ ।

काठमाण्डौको कागेश्वरी मनोहरा र बूढानीलकण्ठ, ओखलढुङ्गाको सिद्धीचरण नगरपालिका, मोलुङ र चिसङ्खुगढी गाउँपालिका एवं गोरखाको गोरखा नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकामा पारस्परिक जबाफदेहिता स्थानीय अभियान कार्यक्रम लागू भएको छ । जसमा पालिकालाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने, पारदर्शिता कायम गराउन भूमिका खेल्नेलगायत काम भइरहेको जनाइएको छ ।