काठमाण्डौ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जाजरकोटमा बन्न लागेको चार सय १७ मेगावाटको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम तत्काल सक्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

जाजरकोटका प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहनुभएका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त, कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डीपीआर सक्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि डीपीआरको काम भइरहेको भए पनि अझै सकिएको छैन । एमडब्लुएच कन्सल्टेन्टले ३२ महिनाभित्र डीपीआर सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।त्यसयता पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएको छ । मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजना भएकाले डीपीआरको काम तत्काल सकेर आयोजना निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नलगाड आयोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोशेढुङ्गा हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले नलगाडमा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उहाँले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले जाजरकोट र समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने बताउनुभयो ।

सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा आफूले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन सङ्घ, प्रदेश, पालिका र स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका नागरिकबीच समन्वयको काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना निर्माणमा आवश्यक सबै प्रकारको समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले कन्सल्टेन्टसँग समन्वय गरेर डीपीआरको काम तत्काल सक्ने जानकारी दिनुभयो । नलगाड गाउँपालिका ७ को दल्लीमा विद्युत् गृह र बारेकोट गाउँपालिका ८ को अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकाको नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । ६ किलोमिटरको जलाशय र दुई सय १० मिटर अग्लो ड्याम तथा आठ दशमलव दुई किलोमिटर लामो सुरुङ बन्नेछ । बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको काम यसअघि नै सकिएको छ ।

यस्तै कुल चार हजार ६ सय पाँच रोपनी जमिनका लागि वितरण गरिनुपर्ने दुई अर्ब ७६ करोडमध्ये दुई अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण सकिएको छ । यो कुल मुआब्जाको झण्डै ९०  प्रतिशत हो । ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि एक सय ४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।