वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन

पुष ३, २०७७ शुक्रबार १२:६:७ | रासस

काठमाण्डाै - प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधिका आधार सञ्चालित भएकामा त्यसलाई खारेज गरी वन ऐनअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा लगेर अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको सम्बन्धमा समितिकै उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि बैठकले सामुदायिक वनले बनाएका कार्ययोजनाका आधार नभएर प्रदेशले रणनीति बनाएर मात्र वैज्ञानिक वन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी चुरे र वन संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वनका नाममा रुख कटान गर्दा वातावरण ऐन प्रतिकूल भएकाले वैज्ञानिक वनका नाममा रुख काट्ने काम रोक्न समेत निर्देशन दिइएको छ । बैठकले राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण समितिलाई चुरे क्षेत्रमा संरक्षण गर्ने आफ्नो कार्ययोजना लागू गर्ने निर्देशन दिएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले देशभर वनमा अहिले कटान तथा ढलापढारुपमा रहेका करिब ६० लाख घनफिट काठ इटेण्डरमार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितरुपमा काठ कटान भइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नियमितरुपमा समाचार आउन थालेपछि र उजुरी परेपछि समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

समितिको गएकाे असार ५ गतेको बैठकले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सम्बन्धमा वन मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरी वैज्ञानिक वनको अहिलेको अवस्था, वन फँडानी तीव्र हुनुका कारण, यसको प्रभाव र असरबारे छलफल गरेको थियो ।

त्यही बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा सांसदहरु प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो।

उपसमितिले नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात् अहिलेसम्म भएका उपलब्धि, सरोकारवाला नागरिकलाई पुगेको फाइदा/बेफाइदा, आउँदाे योजना र यसको वर्तमान अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन गएकाे असोज ८ गते समिति बैठकमा पेस गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्