काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । बुधवार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्नुभयो । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सोह्रौँ दिनको सुनुवाइमा उहाँले संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यासअनुसार विघटनको अधिकार दिएको र संविधानको धारा ८५ विघटनका लागि पर्याप्त भएको तर्क राख्नुभयो ।

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटन, मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन पहिलाको संविधानअनुसार थियो, त्यो बेला संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय अभ्यासअनुसार भएको हो ।’ 

सरकारको प्रतीरक्षा गर्ने सरकारी पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क राख्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरि जनमतमा जाने अभ्यास रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बेलायत, फ्रान्स, क्यानाडा, भारतमा पनि प्रधानमन्त्रीले चुनावका लागि संसद् विघटन गरेको नजिर छ ।’

चुनाव कहिले हुने भन्ने अन्योलसमेत नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकले दिएको जनमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीले फेरि नागरिकमै जानु संवैधानिक भएको तर्क राख्नुभयो । समय अभावका कारण उहाँको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बिहीवारका लागि तय गरिएको छ ।

गएकाे आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलपछि मङ्गलबारदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको बहस सुरु भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।