भक्तपुर – मध्यपुरथिमि नगरपालिका ८ बोडेकाे ऐतिहासिक कमलपोखरीलाई भूमाफियाको चङ्गुलबाट जोगाउन मध्यपुरथिमिका सयौँ बासिन्दा उर्लिएका छन् । भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्नुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मङ्गलवार मध्यपुरथिमिका बासिन्दा, जनप्रतिनिधि एवं कमलपोखरी संरक्षण समितिका पदाधिकारीले धर्ना दिएका छन् ।

मध्यपुरथिमि बोडे, नगदेशलगायत बासिन्दा, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि र संरक्षण समितिका संयोजक गणेशमान चक्रधरको नेतृत्वमा स्थानीय बासिन्दासहित सयाैँले अदालत अगाडि कमलपोखरी जोगाउन माग गर्दै प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् ।

स्थानीय बासिन्दाले परापूर्वकालदेखि सार्वजनिकरूपमा रहेको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको यस पोखरीको अवैध दर्ता एवं किनबेच भएपछि यसलाई सार्वजनिकरूपमा नै कायम गर्दै जोगाउन सयाैँ नगरवासी उर्लिएको समितिका संयोजक चक्रधरले बताउनुभयो । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले आफूहरू सानो छँदा कमलको फूल फुल्ने र पौडी खेल्ने यो पोखरी बाबुबाजेको पालादेखि नै सार्वजनिक रहेको आफूले थाहा पाएको बताउनुभयो ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतले सार्वजनिक पोखरी नै रहने फैसला गरेलगत्तै मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले पोखरीको संरक्षण गर्दै बोट चलाएर आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी पोखरीको संरक्षण सुरु गरिसकेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । फैसला भएको भोलिपल्टै मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले पोखरीमा डोजर लगाएर सम्याउने र सफा गर्ने काम गरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, यो धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पोखरीको संरक्षण गर्दै बोट सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनाउने गरी गुरुयोजनासहित काम अगाडि बढाएका छाैँ ।

तत्कालीन बोडे गाउँ पञ्चायत–६ कित्ता नं १ को पोखरीले ओगटेको १५ रोपनी नौ आना सार्वजनिक जग्गा २०४२ साल असार ३१ गते यस पोखरी कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भई २०५१ साल माघ २२ गते अधिकृत वारिसनामा बकसपत्र गरी मनाङ घर भई काठमाण्डाैकाे ठमेल बस्ने ग्ल्याल्पो गुरुङको नाममा पास भएको हो । जसमध्ये १३ रोपनी नौ आना ग्ल्याल्पोको नाममा, एक रोपनी तेन्जी शेर्पेनीको नाममा, एक रोपनी कर्सी जद्योना गुरुङको नाममा पास गरी अहिले ग्ल्याल्पोले अन्य विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेर बिक्री गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् । 

त्यसपछि बोडे, नगदेशका बासिन्दाले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर व्यक्तिको नाममा गएको यस पोखरी सार्वजनिकरूपमै फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिटको भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०७५ साल असार १९ गते मङ्गलबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासिनीको इजलासले बोडे क्षेत्रको कमलपोखरी ‘पलेस्वाँ पुखु’ सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको फैसला सुनाएको थियो । बोडेको यो कमलपोखरीमा फुलेको फूलले स्थानीय लायकू दरबारमा तलेजुलाई चढाउने, कमलको पातमा तलेजुको पुजारीले भोज खानुपर्ने र साउनमा हुने नीलबाराही नाचमा त्यही पोखरीमा फुलेको कमलको फूल चढाएर जात्रा चलाउने परम्परा सयौँ वर्षदेखि रहेको स्थानीय बासिन्दा एवं वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रामकाजी चक्रधरले जानकारी दिनुभयो । 

पोखरी किनबेच भएपछि केही व्यक्तिले पोखरी पुरेर भवन बनाउन माटो ल्याउँदा स्थानीयवासीले थाहा पाएर लखेटेको बताउँदै उहाँले ऐतिहासिक पोखरीलाई पोखरीकै रूपमा कायम गर्ने बताउनुभयो । संरक्षण समितिका संयोजक चक्रधरले भूमाफियाले सार्वजनिक पोखरी नै दर्ता गरेर बिक्री गरेको बताउँदै यसलाई सार्वजनिक पोखरीकै रूपमा फर्काइनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

सार्वजनिक पोखरीलाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर ऐतिहासिक पोखरीमा कुनै पनि संरचना बनाउने सपना नदेख्न पोखरी खरिदकर्तालाई आग्रह गर्दै स्थानीयवासी वीरेन्द्र जयनाले कमलपोखरीलाई कुनै पनि हालतमा स्थानीयवासीले पोखरीकै रूपमा कायम गर्ने बताउनुभयो ।