‘म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा उभिइरहेकाे छु, उभिइरहनेछु’

फागुन ६, २०७७ बिहीबार १६:७:५७ | रासस

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दा सम्बन्धमा लिखित जवाफ दिँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली बिहीवार आफै अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ, म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहने छु ।’

लिखित जवाफमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै देशको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भइ कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ भनिएको छ ।

‘अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्, हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेंँ भनी कल्पना गर्नुसमेत दूराग्रहपूर्ण छ ।’

जवाफमा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफूले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानुनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएको, सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनका क्रममा हुने काम कारबाहीमा कुनै अवरोध नगरिएको तथा कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा नगरिएको जनाइएको छ ।

लिखित जवाफमा पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा आफू संविधान सभाको सदस्य नभए पनि संविधान सभामा गठित संविधान र कानुनको व्यवस्थासम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी बहुमतका नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त विरोध नगरेको उल्लेख छ ।

‘म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘म सत्यसंँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु ।’

लिखित जवाफमा निवेदकले संविधान र कानुन विपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानुनकर्मीलाई अपमान गरेको भनी गर्नुभएको विषय तथ्यमा आधारित नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘मैले राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा सम्मानित अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरू तथा अदालतमा न्याय सम्पादनका लागि कार्यरत कर्मचारी एवं कानुन व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना लगाएको छैन ।’

राष्ट्रपतिबाट गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइ आउँदो वैशाख १७ र २७ मा आमचुनाव हुने गरी मिति तोकिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटनविरुद्ध अदालतमा १३ रिट निवेदन दायर भएकामा १० निवेदनमा आफूलाई प्रत्यर्थी कायम गरिएको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा मेरा नाममा म्याद तामेल भइ मैले आफूले भन्नुपर्ने व्यहोरा लिखित जवाफमा भनिसकेको छु ।’

अदालतमा आफूले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने र त्यसका पक्षमा विचार अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक भएको र आफूले अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यलाई असर गर्ने गरी कुनै कार्य गरेको नगरेको स्पष्ट पारिएको छ । ‘अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिए जस्तो यो यस्तो हुनुपर्छ, नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारबाही गर्छु जस्ता दबाबमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन’, जवाफमा भनिएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अदालतबाट अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने हो’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘निवेदन दाबीमा मबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेखसम्म छैन, मैले माघ ९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकर्ता भेलामा सर्वोच्च अदालतमा मैले पेस गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेको हुँ र त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढङ्गले बीचबीचबाट शब्द निकाली फुलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ, तसर्थ निवेदन दाबी नै दूषित छ ।’

दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलको नेताको हैसियतले सर्वोच्च अदालत, अन्य अदालत तथा न्यायिक अङ्गलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाइ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्र सफल हुने विश्वासका साथ आफूले महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको गरेको उल्लेख गर्दै उहाँको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुने छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतसमक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र नभइ अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जाने र नागरिकका अधिकारसंँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘मलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्छु, मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वाभाविक मानिन्छ । मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान् कानुन व्यवसायीबाट समेत त्यही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो, त्यसैले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन ।’

आफूले कुनै खास कानुन व्यवसायीको नाम लिएर कुनै वक्तव्य नदिएको तथा कुनै कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध नगरेको, आफूले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिंँदा आफूबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी नै अनुचित र खारेजभागी भएको जनाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाइ आफै लिखित जवाफ पेस गर्न गएको माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्माको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा ‘म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला’ भनिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

त्यही प्रकृतिको अदालतको अवहेलनामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्