काठमाण्डाै – 'फुड सप्लिमेन्ट' (खाद्य पूरक) को विषयले अप्ठ्यारो पारेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीवारको बैठकमा खाद्य ऐन २०२३, औषधी ऐन २०३५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गतका प्रत्यायोजित विधायनका साथै आहारपूरक खाद्य पदार्थको नियमनको सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूले 'फुड सप्लिमेन्ट' को विषयले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताएका हुन् । 

नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका महासचिव रामचन्द्र शर्माले फुड सप्लिमेन्टको विषयले औषधि व्यवसायीहरू पीडित भएको बताउनुभयो । औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्धित भन्ने गरेको भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको तथा चिकित्सकको 'प्रेस्क्रिप्शन' अनुसार व्यवसायीले बिक्री वितरण गर्दा पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । 'फुड सप्लिमेन्ट' संसारभरको प्रयोग भएको भए पनि नेपालमा भने असहजता भएको पनि शर्माले बताउनुभयो ।

नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिस्ट्रार सञ्जिवकुमार पाण्डेले औषधि ऐन र औषधि ऐनले व्यवस्था गरेको नीति, नियमावलीमा टेकेरै औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका सभापति डाक्टर लोचन कार्कीले चिकित्सकहरूले आवश्यकताअनुसार 'प्रेस्क्रिप्शन' लेख्न पाए पनि सरकारका दुई निकायको फरक–फरक कुराले चिकित्सकहरू प्रतिबन्धित भन्ने कि नभन्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताउनुभयो । चिकित्सकले गलत तरिकाले लेखे सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सक्ने पनि कार्कीले बताउनुभयो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्यको अनुगमनलाई व्यवस्थित तरिकाले सुरु गरिएको बताउनुभयो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह सुरु गर्न लागेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।