चितवन - चितवनमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । ३७ हजारभन्दा बढीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने गरी काम अघि बढाइएको हो ।

सातवटै पालिकाले आफ्नो निकायभित्र रहेका भूमिहीन तथा सकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने काम सुरु गरेका छन् । वडा तहबाटै काम सुरु भएको बताइएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले अहिले भूमिहीनकाे लगत लिने काम गरिरहेको छ । महानगरपालिकामा १५ हजार ७०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी छन् । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुहुन्छ । 

प्रमुख राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर नगरस्तरीय र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाएर महानगरपालिकाले काम अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ । महानगरले १५ कर्मचारी नियुक्त गरेर काम अघि बढाएको हो ।

रत्ननगर नगरपालिकामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लगत सङ्कलन समितिका संयोजक अर्जुन पङ्गेनी छ महिनाभित्रै भूमिहीनलाई पुर्जा दिने गरी काम सुरु भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले वडाबाट प्रमाणित गराएर नापनक्सा निकाल्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । रत्ननगरमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास परिवारको सङ्ख्या दुई हजार ४५० रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले वडावडामा पुगेर लगत लिने काम भइरहेको बताउनुभयो। सुकुम्बासीको निवेदनका आधारमा फाराम भर्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई छ कट्ठासम्म जग्गा निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबास भएकालाई निश्चित शुल्क तिरेर एक बिघा नौ कट्ठासम्म जग्गा पाउने व्यवस्था नगरपालिकाले सुरु गरेको पनि उहाँले जनाउनुभयो ।

माडीको बाँदरझुलामा मात्रै झण्डै ७०० सुकुम्बासी छन् । तीस वर्षदेखि सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको समस्या समाधान सबैभन्दा जटिल रहेको उहाँको भनाइ छ । यस नगरपालिकामा चार हजार सुकुम्बासी रहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

कालीका नगरपालिकामा चार हजार २३२ परिवार, राप्ती नगरपालिकामा छ हजार परिवार र इच्छाकामना गाउँपालिकामा चार हजार ५०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका छन् । यस्तै खैरहानी नगरपालिकामा दुई हजार ५०० भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका सम्बन्धित नगरपालिकाले जनाएको छ। 

सबै पालिकाले पनि अहिले भूमिहीन समस्या समाधानमा प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएका छन् । इच्छाकामनाका अध्यक्ष गीता गुरुङले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको लगत लिएर प्रमाणित गरी भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।