नयाँ ऐनबाट कोही पनि डराउनु पर्दैन

भदौ ५, २०७५ मंगलबार १२:१०:५ | लक्ष्मणलाल कर्ण

भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै यसका केही विषयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट संशोधन गर्नुपर्ने आवाजहरु उठेको छ । यो सकारात्मक चर्चा हो । असर परेको छ छैन भन्ने पछिको कुरा होला, तर यो चर्चा सकारात्मक छ । नयाँ कुरा आयो भने चर्चा हुनु, परिचर्चा हुनु, सबैले जान्न खोज्नु त राम्रै कुरो हो नि ।

अझै पनि केही बिग्रेको छैन । केही अप्ठ्यारै हो भने संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन नै गर्न नहुने गरी हामीले कुनै धर्मग्रन्थ त बनाएका होइनौ नि । समाजलाई आवश्यक परेको बेला, अप्ठ्यारो परेको बेला जतिसुकै बेलामा यो ऐन संशोधन हुन्छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा संहिताहरु तथा कार्यविधिहरु सबै एकै ठाउँमा थियो । त्यसलाई अलग अलग गरी चुस्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

देशविदेशमा चलेको आधुनिक कानूनलाई समेट्दै हाम्रा ऐन कानून पनि आधुनिक बनाउन जरुरी थियो । यसैले पनि धेरै समयको मेहनतपछि हामीले यी संहिताहरु जारी गर्यौं र भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । यो संहिताको ड्राफ्ट गर्ने बेलादेखि नै निरन्तर छलफल हुँदै आएको हो । पहिलो संविधानसभामा छलफलबाट पारित हुन नसकेपछि फेरि दोस्रो पटक परिमार्जित व्यवस्थापिकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍यायाे ।

तत्कालीन विधायन समितिले यी संहिताहरु विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति तथा संघसस्था, सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र बहसपछि जारी गर्यो । जनजीविकासँग गाँसिएको कानून भएर पनि अहिले कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा यसको बढी चर्चा र सबैतिरबाट चासो भएको हो । यो हुनु त जायज हो । अहिले त पढेलेखेको समाज छ । ओपन सोसाइटी छ । यस्तोमा त जति चर्चा हुन्छ, जति छलफल हुन सक्यो त्यो नै उचित हो । चर्चा र छलफलबाटै एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ नि ।

अहिले संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै चिकित्सकहरु आत्तिएको भन्ने सुनेको छु । यो भनेको त हामीले बनाएका ऐन कानून राम्रोसँग प्रचार प्रसार हुन नसक्दा र बुझ्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको मात्रै हो । त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने, डराईहाल्नु पर्ने अवस्था केही छैन । चिकित्सकले पनि के बुझिदिनुपर्यो भने हेलचेक्राईं गरेर इलाज त गर्नु भएन नि ।

यदि नियतले नै मार्ने भनिकन उपचारमा संलग्न छ भने उसलाई सजाय त हुन्छ नै । छुट त हुँदैन । एउटा साधारण व्यक्तिले कसैलाई मार्छ भने उसलाई सजाय हुन्छ भने के डाक्टर भइदियो भन्दैमा उसलाई चाहिँ छुट हुनु पर्ने हो र ? होइन नि ! तर सावधानीपूर्वक, इमान्दारीपूर्वक इलाज गर्छ भने त त्यसलाई सजाय हुने त कहीँ लेखेको छैन ।

यस्तै पत्रकारहरुले पनि हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता छ भन्दैमा प्रत्येक व्यक्तिको प्राइभेसीको अधिकार हनन् गर्नु हुन्न भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सबैको आफ्नो जीवनको गोपनियताको अधिकार छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । त्यसलाई कहीँ कतै कसैले कुण्ठित गर्नु हुँदैन । गर्दैन पनि ।

त्यस्तै व्यक्तिलाई पनि गोपनियताको अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छ । हामीले केही गर्दा त्यसको अनुमति लिएर गरे के बिग्रन्छ र ? एउटा सभ्य समाजको निर्माण त तेही बेला पो हुन्छ त, जतिबेला आफ्नो अधिकार लिँदै गर्दा अरुको अधिकारको हनन् हुँदैन, सम्मान हुन्छ ।

जथाभावी फोटो छापिदिने, जथाभावी लेखिदिने गर्न त भएन नि । प्राइभेसीको राइट त छ नि मान्छेलाई । दुबैलाई आ–आफ्नो राइट दिएको छ । त्यसको त सम्मान गर्नु पर्यो नि ?

यस्तै प्रहरीले पनि बदनियतका साथ काम गरे उसलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरिदिएको छ । प्रहरी भनेको भगवान त होइन, देउता त होइन नि । त्यसैले उसले बदनियतका साथ काम गरेको भेटिए दण्ड सजायको व्यवस्था हामीले ऐनमा राखेका छौँ । अहिलेको ऐनले बदनियत गर्ने, अपराध गर्ने चाहे जोसुकै होस्, कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिँदैन । कारवाहीको दायरामा सबै आउनै पर्छ । कानूनको नजरमा सबै बराबर हो ।

मुलुकी ऐन एउटा सामान्य कानून हो । विषय विषयमा छुट्टै कानुन बनेको छ भने त्यही विषयगत कानून लागु हुन्छ । होइन भने मात्रै यो मुलुकी ऐन लागू हुने हो । अहिलेको कानून परिवर्तित समाज अनुकूल आएको छ । त्यसेलै काम पनि परिवर्तित तवरबाटै हुनुपर्ने जरुरी छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु प्रहरी आधुनिक बन्नु पर्ने छ । अदालत आधुनिक बन्नु पर्ने छ ।

कसैकसैले त यो ऐनले अब मान्छेलाई खाली जेलैमा राख्ने भयो कि के हो भनेर पनि भन्न भ्याए । तर त्यस्तो हैन । यो ऐनले त धेरै कुरामा सहुलियत दिएको छ । अपराधीका लागि खुला जेलको परिकल्पना गरेको छ । सामाजिक काममा लगाउनु पर्ने कुरा गरेको छ । जति हामी आधुनिकतामा प्रवेश गर्दै जान्छौं, सभ्य बन्दै जान्छौं, त्यसैअनुरुप कानून पनि सबैलाई समेट्नु पर्ने त हुनु पर्यो नि ।

सभ्यताको परिचय दिनका लागि हाम्रो सभ्य व्यवहार पनि निश्चित गर्न कानूनहरु बन्दै जानु पर्यो । त्यही अनुरुपको कानून हामीले निर्माण गरेका छौं । अझै केही समेट्नु पर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसलाई पनि सँगसँगै अघि लैजान जरुरी छ ।

कुनैबेला मान्छेले जुत्ता नलगाई हिँड्ने चलन थियो । जुत्ता लगाउँदा मान्छेको खुट्टामा घाउ हुन थाल्यो । यो जुत्ता त नलगाएकै ठीक रैछ क्या हो भन्ने केहीलाई लाग्यो । पछि निरन्तर जुत्ता लगाउँदै जाँदा त्यो घाउ पनि आफैं ठीक हुँदै गयो । जुत्ताको घाउ जुत्ताबाटै ठीक भयो । त्यस्तै यो ऐन पनि भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको छ । कार्यान्वयनमा चुनौती नै छैन भन्नु त उचित नहोला, तर गर्दै जाँदा क्रमशः चुनौतीहरु हट्दै जान्छन् । काम गर्दै जाँदा थाहा पाउँदै गइन्छ । अप्ठ्यारो पर्दा परिवर्तन, संशोधन पनि हुँदै जान्छ । अहिले आत्तिनु पर्ने, अप्ठ्यारो परिहाल्ने त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।

(बरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित । कर्णकै संयोजकत्वमा बनेको समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) जारी गरेकाे हो ।)

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

लक्ष्मणलाल कर्ण

कर्ण बरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्