फौजदारी कसुरका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्याउन जवाफदेहिता निगरानी समितिको माग

वैशाख १७, २०७८ शुक्रबार १५:२:३३ | रासस

काठमाण्डौ – जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘अपराध पीडितको हक’ विपरीत हुने निर्णय तत्काल सच्याउन र पीडितको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईँले शुक्रवार (आज) जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा सत्ता समीकरण तथा राजनीतिक सहमतिका लागि फौजदारी कसुरका आरोपमा थुनामा रहेका एक सय २० जना भनिएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ ।

‘सरकारले मधेश थरुहट आन्दोलनका क्रममा विभिन्न १५ वटा फौजदारी अभियोग लागेर अहिले कारागारमा रही मुद्दा खेपिरहेका एक सय २० जना विरुद्धका अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेबाट दण्डहीनतालाई सरकारद्वारा नै प्रश्रय दिने कार्य भएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता गर्नाले पीडकहरूको पक्षपोषण हुनाका साथै पीडितको न्यायिक अधिकार हनन भइ तिनका संविधान प्रदत्त ‘अपराध पीडित’ का मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरिएको निगरानी समितिको ठहर छ ।’

‘राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरी कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नु हो तर फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने प्रचलनले आमनागरिक जहिले पनि असुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने समितिको ठम्याइ छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अपराधको राजनीतिकरणले निरन्तरता पाउने, पीडक राज्यको संरक्षणमा रहने, कानुन र विधिको शासनको उल्लङ्घन सरकार स्वयंको पहलमा गरिने, अपराध पीडितका मौलिक हक सत्ताको दाउपेच खेलको सिकार हुनाका साथै पीडितहरू न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित हुने शृङ्खलाको नजिर बसाउनु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

फौजदारी कसुरका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सच्याउन जवाफदेहिता निगरानी समितिको माग

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया