काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर उठाउन सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अब सरकारले लकडाउनको समयमा पनि कर उठाउन सक्ने भएको हो ।

आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार आवागमनमा अवरोध, विपद् लगायतका कारणले कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिबाना लिने भएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा कर नतिर्नेसँग जरिबाना असुल गरिएको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । तर यो अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कर तिर्न कति समय छुट दिने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा सरकारलाई नै भएकोले छुट्टै आदेश दिइरहन नपर्ने फैसला गरेको हो ।