‘मिनी पार्लियामेन्टले दिएकाे सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ’

 साउन १०, २०७८ आइतबार २०:१:४८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । आइतवार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा कुटनीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै यसलाई एकरूप बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नेपालको परराष्ट्र नीति राजनीतिक पार्टी र पार्टीभित्रको पनि गुटअनुसार हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले नेपाल राज्यकै स्पष्ट परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हुनुपर्ने बताउनुभयो । परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए वृहत् छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यकताको पुष्टि भएमात्रै गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

समिति सदस्य नेपालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा निरन्तरता हुनुपर्दछ । तर कहिलेकाहीँ पोलिसी शिफ्ट पनि हुने गर्दछ । पोलिसी शिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन त्यो पनि वृहत् छलफलको आवश्यकता पर्छ । वृहत् छलफल गरिसकेपछि कुनै कुरामा शिफ्ट गर्‍याे भने चित्तबुझ्दो, आवश्यक समय परिस्थितिको परिवर्तनको कारणले गर्दा त्यो भएको हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्न सक्नुपर्‍याे । तर जेसुकै गर्दा पनि देशको हितलाई सर्वोपरि राख्ने कुरामा कुनै विवाद हुनु हुँदैन । राष्ट्रको हितलाई, गरिमालाई र राष्ट्रको समग्र विकासको पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’

सांसद प्रकाशमान सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गरेर दिने सुझाव र निर्देशनलाई अघिल्लो सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको टिप्पणी गर्नुभयो । संसदीय समितिको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र समितिले दिएको सुझाव तथा निर्देशनलाई समितिले फलोअप पनि गर्नुपर्ने सांसद सिंहले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कमिटीले बसेर छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको, करेक्शन, रिफर्म गर्ने कुरालाई पोजेटिभ्ली नलिइकन यो भन्दा अगाडिको सरकारले काम गरेको छ । मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चिनिएको यो समितिबाट दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले पनि छलफल गर्ने, सुझाव दिएर पठाउने, निर्देशन दिने तर त्यसको फलोअप भएन भने यसले राम्रो परम्परा स्थापित हुन सक्दैन ।’

सांसद सुदन किराँतीले अघिल्लो सरकारले समितिको निर्देशनलाई सहन नसकेर पटक–पटक संसदमा झमेला गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । समितिले अघिल्लो सरकारले गरेको कुकर्मको भर्त्सना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विगतको सरकारले लिएको परराष्ट्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र नीतिले राष्ट्रलाई धेरै नोक्सान पुर्‍याउने बताउनुभयो । राजदूत नियुक्ति मापदण्ड विपरीत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले लागू गर्न सकिने गरी नयाँ किसिमको मापदण्ड बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले राज्यको कुनै नीति परराष्ट्र नीति नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । एउटा पार्टी र पार्टीभित्र पनि गुटअनुसार परराष्ट्र नीति र कुटनीति परिवर्तन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । राज्यको स्पष्ट परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद मोहन बानियाँले संसदीय समिति धेरै खोज, अनुसन्धान गरेर सुझाव तथा निर्देशन दिने भएकाले सरकारले हुबहु पालना नगरे सरकारलाई नै घाटा हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समितिको निर्देशन सरकारले पालना नगरेकाले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: असोज १, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया