देउवा सरकारलाई तीन सांसदका तीन कुरा

 साउन १५, २०७८ शुक्रबार १८:२८:९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा उहाँले यो गठबन्धन सरकार पनि असफल भए देशमा व्यवस्था असफल भइ कहालीलाग्दो अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराउनुभयो । 

‘यस पटक यो सरकार असफल भयो भने शेरबहादुरजी मात्रै असफल हुनु हुन्न । यस पटक सरकार असफल भयो भने संविधान असफल हुन्छ । संविधान असफल भएर मात्रै केही हुन्न । तर व्यवस्था असफल भयो भने सोच्दा मात्रै पनि कहाली लाग्दछ ।’

नेता गिरीले प्रधानमन्त्री देउवालाई आम नागरिकले चाहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार सञ्चालनका लागि संयुक्त संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा पोखरेलले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा कार्यक्रम र आचारसंहिता बनाएर जानुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले वाम प्रजातन्त्रको एकताको माहोल बनेको बताउँदै यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । यो सरकारलाई धेरै चुनौती र जिम्मेवारी रहेको बताउँदै पाेखरेलले कोभिड १९ को बारेमा अन्य समसामयिक छलफलको आवश्यक्ता रहेको औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा न्यूनतम कार्यक्रम, न्यूनतम साझा आचारसंहिता र सरकार सञ्चालनका लागि एउटा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेर चाँडो भन्दा चाँडो अगाडि बढौँ, यतिखेर वाम प्रजातान्त्रिक एकताको महोल बनेका छ, यसलाई अझै व्यवस्थित गरौँ, २०७२ को संविधानलगत्तै हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो थियो, त्यसमा कतै कमजाेरी भए, नयाँ परिस्थिति आएको छ, फेरि एक पटक त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यक्ता छ, यो क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बहस होस् ।’

उहाँले नेपालमा यस वर्ष देखिएको बाढी, पहिरो सामान्य किसिमको नभएको बताउनुभयो । सरकारलाई पहिल्यै यस वर्ष धेरै पानी पर्ने जानकारी भए पनि कुनै पनि क्रियाकलाप प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्ने र क्षति कम गर्नेतर्फ नभएको प्रतिनिधि सभा सदस्य पाेखरेलले बताउनुभयाे । भएका नीति, नियमको पूर्ण पालना नहुँदा पनि अत्यधिक क्षति भएको उहाँकाे भनाइ छ । 

उहाँले विकास निर्माणका काम कम मूल्यमा बन्नुपर्ने भएकाले जोखिम भएको क्षेत्रमा बन्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा नेकपा एमालेका सांसद तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले अहिलेको सरकारले उच्चस्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन हुने सन्त्रास दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ जग्गाधनी प्रमाणपत्र तत्काल दिने भनिसकेको र सात सय ५३ पालिकामध्ये सात सय ४३ पालिकामा प्रमाण पुर्जा तयार गर्न नाप–नक्सा गर्नका लागि सम्झौता गरिसकेको बेलामा उच्चस्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्न लागेको सन्त्रास फैलिरहेको बताउनुभएको हो । 

उहाँले सयौँ प्राविधिक जग्गा नापीका लागि फिल्डमा खटिसकेको र २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेकाले यसलाई कुनै हालतमा रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भूमिहीनले जग्गा पाउँछ भनेरै तल्लो तहका कर्मचारीलाई डर देखाइरहेकाे बताउनुभयो ।

सांसद कृष्णभक्त पाेखरेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकारले उच्चस्तरीय भूमि व्यवस्था समाधान आयोग विघटन हुने सन्त्रास दिइरहेको मैले सुनेको छु । सयौँ प्राविधिक जग्गा नापीका लागि फिल्डमा खटिसकेको र २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, यो रोक्न हुँदैन, यसको म निन्दा गर्दछु ।’  

अहिलेकाे सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई मालिक बनाइयो र उनीहरूले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाए भने नेकपा एमालेलाई सम्झिरहनेछन् भनेर यो आयोग विघटन गर्न त्रास पैदा गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।  

अन्तिम अपडेट: साउन ३२, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया