काठमाण्डौ – ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच प्रदेशका व्यावसायिक किसानलाई ब्याज अनुदान प्रदान गर्नका निम्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विष्णु अर्यालले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

समझदारीअनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६’ अनुरूप किसानलाई सहुलियपूर्ण कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।

यस ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्णाली प्रदेश शाखाले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।