झण्डै एक हप्तादेखि अवरुद्ध भएको राहदानी सेवा सञ्चालनमा
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार राख्न पाउने, सांसदको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने
कैलाली – प्रदेश सातका मुख्यमन्त्रीले आवश्यक परेमा सल्लाहकार राख्न पाउने भएका छन् ।
दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पाउने तलब, सुविधासम्बन्धी विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यक परेको खण्डमा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । यसअघि उक्त व्यवस्था राखिएको थिएन ।
दफावार छलफलपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति उक्त विधेयकलाई तयार गरी पास गरिसकेको छ र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि बुझाइएको छ । केही दिनमै संसदमा पेस गरिने विधेयक पास भएपछि मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार राख्न पाउनेछन् ।
तलब यथावत
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधामा भने कुनै फेरबदल गरेको छैन । मन्त्रिपरिषदबाट तोकिएको सेवा सुविधालाई नै समितिले पारित गरेको समितिका सदस्यले महेशदत्त जोशीले बताउनुभयो ।
विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० र मन्त्रीले ५४ हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै राज्यमन्त्रीले ५१ हजार र सहायक मन्त्रीले ४९ हजार रुपैया तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा भने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री छैनन् ।
यसबाहेक मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले सञ्चार सुविधाबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै अतिथि सत्कार शीर्षकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक ९ हजार र मन्त्रीले ७ हजार पाउने छन् । मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले नै आवास उपलब्ध गराउने छ । मन्त्रीले सरकारी आवास नलिएमा आवासबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले बन्दोबस्त नगरेमा फर्निचरबापत मन्त्रीले वार्षिक रुपमा एकमुष्ट २५ हजार बुझ्नेछन् । अहिले आवास खर्चबापत मन्त्रीले मासिक १२ हजार बुझ्ने गरेका छन् ।
यस्तै फर्निचर खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १५ हजार दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीले २ वटा र मन्त्रीले १-१ वटा सवारी साधन पाउने र त्यसमा आवश्यक इन्धन र मोबिल सरकारले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र विदेश भ्रमण जाँदा प्रतिदिन २ सय २५ डलर पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । धारा र बिजुलीको बिल प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले एउटा गाडी र मासिक १५० लिटर इन्धन तथा मन्त्रीले १२५ लिटर इन्धन पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधयक संसदबाट पारित भएपछि कानूनको रुपमा लागू हुनेछ ।
सांसदको उपचार सरकारले गर्ने
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि करिब दुई महिनापछि पारित भएको छ ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति दुई महिनापछि पारित गरेको विधेयकलाई अव बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमका विषयमा प्रदेशसभाका सदस्यले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अड्किएर बसेको थियो ।
केन्द्र सरकारले मर्यादाक्रम सच्याउने आश्वासन दिएपछि विधेयक समितिबाट पास भएको हो । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्यको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, त्यसका लागि स्वदेशमै उपचार गराउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको समितिले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रस्ताव गरी पठाइए अनुसार नै तयार पारिएको छ ।
जस अनुसार उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सभामुखले मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ५१-५१ हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले ४९ हजार ५ सय, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्यले ४८ हजार पारिश्रमिक पाउने छन ।
यसबाहेक पदाधिकारी तथा सदस्यको प्रतिदिनको बैठक भत्ता, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, प्रदेशसभा सदस्य र सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकबाहेक सबैलाई एकएक वटा गाडी, मासिकरुपमा इन्धन सुविधा दिईने छ ।
पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, लगायतका सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
निर्मला खडायत
खडायत कैलालीका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 
1 Comments
समाचार
-
-
आईपीएल : १३ वर्षका खेलाडी एक करोड १० लाख भारुमा अनुबन्ध
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
लेबनानमा इजरायल र हिजबुल्लाबीच ६० दिने युद्धविरामको तयारी
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
एनपीएलको लागि टिकट मूल्य, तीन सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुक्त, चलखेल भएको माओवादीको...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
-
खाल्सा क्षेत्रमा पापानी चाड शुरू
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
-
इमरान खानलाई रिहा गर्न माग गर्दै पीटीआईका कार्यकर्ताको विशाल ...
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
-
सुदूरपश्चिम रोयल्यका मेन्टर ब्राड हज नेपालमा
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
-
मानव तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री ...
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
-
नेत्रहीन टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा नेपालले अफगानिस्तानलाई १ सय ...
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
-
चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
-
सुवेदी, कक्षपती र बेञ्जु शर्मालाई त्रिमूर्ति पुरस्कार
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
-
महिला एनपीएल आयोजना गर्न क्यानलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
-
शेयर बजार १५ अङ्कले बढ्यो, कारोबार रकम भने घट्यो
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
विचार
-
पहिलो रेटिङमै नेपालले सुखद नतिजा पायो, सदुपयोग र निरन्तर स...
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
-
जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Hum Raj Bhusal
Sept. 3, 2018, 11:34 a.m.जनताको अाम्दानी छैन सिटामोल किन्न नसकेर मरिरहेका छन् , महिनामा 60 हजार पाउनेले उपचार अाफ्नै खर्चमा गर्नुपर्छ।