काठमाण्डाै - ठूलो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह जी २० का सदस्यहरूले अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट आउन नदिने बताएका छन् ।

जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्कलले अफगानिस्तानलाई “अस्तव्यस्तताको अवस्थामा प्रवेश गर्न दिन नहुने“ बताउनुभएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले तालिबानमार्फत नभइ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामार्फत सहायता उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको आग्रहपछि हिजो जी २० का नेताहरूको भर्चुअल बैठक बसेको थियो । आर्थिक सहायताका लागि जनाइएका प्रतिबद्धतामा युरोपेली सङ्घको प्रतिबद्धता पनि रहेकाे छ । सङ्घकी प्रमुख उर्जुला फोन डेअर लयनले अफगानिस्तान र छिमेकी देशमा शरण लिइरहेका शरणार्थीहरूका लागि एक अर्ब यूरो उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।  

भर्चुअल बैठकका आयोजक इटलीका प्रधानमन्त्री मारिओ ड्रगीले इस्लामवादीहरूलाई संलग्न नगराइ अफगान नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न कठिन हुने बताउनुभएको  छ । अफगानिस्तानमा अहिले राष्ट्रसङ्घ र परोपकारी सङ्घसंस्थाहरूले मात्रै सहायता चाहिएका मानिसलाई सीमित खाद्यान्न र औषधि उपलब्ध गराइरहेका छन् ।