वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुको सीप पहिचान तथा स-सम्मान पुनर्स्थापना गरिने

 फागुन २३, २०७८ सोमबार १६:०:२१
unn.prixa.net

मकवानपुर – वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ससम्मान पुनर्स्थापना गर्ने जनाएको छ । यसको लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गरिने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले बताउनुभयो ।

हेटाैंडा उपमहानगरपालिकाको सिद्धार्थ माध्यामिक विद्यालयको सभाहलमा सुरक्षित अप्रवासन परियोजना सामी अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नगर प्रमुख महतले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

यही अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा सिकेको सीप, अनुभव र पूँजीलाई सही सदुपयोग गर्दै स्वदेशमै रोजगारी गर्नु अहिले आवश्यकता भएको बताउनुयभयो । उहाँले यसको प्रचार प्रसार गर्न र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाको सूचना व्यापक बनाउन रिटर्नी श्रमिकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने पनि बताउनुभयो । यस्तै प्रजिअ पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको उजुरी प्रजिअले हेर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको अप्रवासी श्रोत केन्द्रमा सिफारिश र सहयोग लिन आह्वान गर्नुभयो ।

कार्यक्रम आप्रवासी हकहित संरक्षण केन्द्र तदर्थ समिति मकवानपुरका रिमनी लामाको अध्यक्षता सम्पन्न भएको थियो । जिल्ला भेलामा सामी परियोजना हेल्भेटास नेपालका कार्यक्रम अधिकृत उमा पौडेल र  परियोजना संयोजक अन्जिता थापा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सबै जनाले त्यहाँ सहभागी रिटर्नी श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिवेश, सुरक्षित आप्रवासनको चक्र, सामी परियोजना र आप्रवासी कामदार सञ्जालको महत्वका बारे सहजीकरण गर्नुभयो ।

सामी परियोजना नेपाल सरको र स्वीस सरकारको संयुक्त परियोजना हो । यो परियोजना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नीतिगत पहल र मकवानपुरका चार स्थानीय सरकारको नेतृत्व र हेल्भेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यसै कार्यक्रमको अवसरमा उपमहानगरको सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख तथा परियोजनाको सम्पर्क व्यक्ति विष्णुकुमारी लामिछानेले आउँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावमा वैदेशिक रोजगारीका सवाल र फर्केर आएका कामदार लक्षित कार्यक्रमको योजना बनाउन निरन्तर पैरवी गर्न जानकारी गराउनुभयो । 

यस्तै मकवानपुरको दश वटै स्थानीय तहहरुको सहभागिता रहने गरी एघार सदस्यीय आप्रवासी हकहित संरक्षण केन्द्रको पूर्ण समिति पनि गठन गरिएको छ ।
 

अन्तिम अपडेट: फागुन २५, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया