काठमाण्डौ – जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आज शुक्रवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको ‘नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र : वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने उल्लेख गरे पनि त्यसो गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

‘सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्दछ भनेर हामीले नै संविधानमा राखेका छौँ’, भट्टराईले भन्नुभयो, ‘तर अहिले व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएर स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउनतर्फ लाग्नुपर्दछ ।’

उहाँले सरकारबाट सञ्चालित रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाइ नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मुनाफारहित बनाउनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एक वडा एक चिकित्सक राख्न सके स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आउँदो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने बताउनुभयो । ‘अन्य ठाउँको बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउनु पर्दछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएर निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।’ महामन्त्री थापाले एक संस्था एक चिकित्सकको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले पैसाका कारणले उपचारबाट वञ्चित नगरेको बताउनुभयो । ‘आकस्मिक सेवा कक्षमा आएका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानअनुसार हामी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवातर्फ गइरहेका छौँ ।’ उहाँले अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान् कोइरालले अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षलाई बलियो बनाइ स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर दिनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.     

संवैधानिक प्रावधानअनुसार निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणमा निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको भूमिका, स्वास्थ्य तथा पोषणको क्षेत्रमा बहुपक्षीय सङ्लग्नताको अवधारणाको सुदृढीकरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा योजना तर्जुमा, व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिबद्धतालगायत विषयमा सामूहिक छलफल भएको थियो ।