नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जाडो महिनाको छोटो सिरक जस्तो भएको छ । मुख छोप्न खोज्यो खुट्टा ह्वाङ्ग, खुट्टा छोप्न खोज्यो मुख ह्वाङ्ग । हामीसँग श्रोतको कमी छ तर यसै बेलामा महँगी बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एघार महिनामा ७८ रुपैयाँले प्रतिलिटर वृद्धि भएको छ । मुद्रास्फीति सात प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालको मुद्रास्फीतिलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, डलरको मूल्यवृद्धि, रुस–युक्रेन युद्ध र भारतको मूल्यवृद्धि गरी चार वटा कुराको दबाब छ । यसै समयमा आयात बढेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । र यही समयमा सरकार आउँदाे चुनावलाई मध्यनजर राख्दै बजेट निर्माणमा सक्रिय छ । विगतका नजिर हेर्ने हो भने आउँदाे चुनावकाे अर्थ बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको ओइरो हो ।

मुद्रास्फीतिबाट आम नागरिकलाई राहत दिनु जिम्मेवार सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । यसको निम्ति सरकारले अति विपन्न वर्गलाई सहुलियतमार्फत राहत दिनु आवश्यक छ । अनुदान भन्नेबित्तिकै समाजवाद–पुँजीवादको 'क्लासिकल' सिद्धान्तहरूलाई कण्ठ गरेर नाक नखुम्च्याऔँ । तर सरकारसँग अनुदानको हकदार नागरिकको तथ्याङ्क छैन । त्यसैले अहिलेको निमित्त दाल, चामल, खाने तेल र नुन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा सबैलाई अनुदान दिनु आवश्यक छ । बजेटले यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्दछ ।

मूल्यवृद्धिबाट राहत दिनका लागि अहिले अर्को तरिका भनेकाे पेट्रोलियम पदार्थमा कर नलिने हो । तर नेपाल सरकारको राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको करमा यति धेरै आश्रित छ कि यो कर छुट दिँदा सरकारको चालु खर्च नै चल्ने देखिँदैन । २०७७/७८ मा सरकारले पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र एलपीजी ग्यासबाट झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ आयात राजस्व उठाएको रहेछ । यदि पेट्रोलियम पदार्थमा कर नलिने हो भने सरकारको चालु खर्च नै खलबलिन जान्छ ।

सरकार चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा नै नभएको बेलामा विकास खर्चको कल्पना गर्नु पनि अतिशयोक्ति हुन जान्छ । हामी पुँजीगत खर्चको निम्ति विदेशी दातृ निकायमा नै भर पर्ने हो । यसको विकल्प अहिलेका लागि छैन । अतः आउँदाे बजेटमा सरकारले निम्न केही काम गर्दा राम्रो होला ! 

१. मुद्रास्फीतिको असर कम नहुँदासम्म अत्यावश्यक वस्तुहरूमा अनुदान दिने । लक्षित समूह पहिचान गर्न सक्ने क्षमता छैन भने यस्तो सहयोग युनिभर्सल गर्ने । तर अब पालिकाहरूलाई लक्षित समूह पहिचान गर्ने र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सक्षम बनाउनु पर्दछ । 

२. अहिलेको बजेटले लोक रिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउनु घातक हुनेछ । त्यसैले अहिले ६५ वर्षभन्दा माथिकालाई भत्ता दिने र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा समस्या झनै चर्काउने छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनेबित्तिकै मुद्रास्फीति झनै बढ्ने छ र वास्तविक तलब घट्ने छ ।

३. सरकारले पुनः एक पटक घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने साहस देखाउनु आवश्यक छ । जनताको करबाट नेपाल वायु सेवा निगमलाई वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुको कुनै तुक छैन । नितान्त व्यापारिक प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दा चरम पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने कुरा गलत हो ।

४. अब गुणस्तरीय पूवार्धारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइनु पर्दछ । यहाँ पूर्वाधार भन्नाले सडक पनि बुझ्नु पर्दछ ।

५. पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको थालनी गरिनु पर्दछ । अनुमान र तथ्याङ्कलाई आफू अनुकूल तोडमाेड गरेर बनाइएका नीतिहरू प्रभावकारी हुँदैनन् । सरकारले फजुल खर्च रोक्ने स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

६. बजेट प्रस्तुतिलाई वर्षको एक दिन मनाइने पर्वको रूपमा लिइनु हुँदैन । बजेटमा यसो गरिने छ, उसो गरिने छ मात्र नभनेर कसरी गरिने छ भन्ने कुरा पनि समावेश गरिनु आवश्यक छ । यस्तै गएकाे वर्ष यसो गरिने छ, उसो गरिने छ भनेका कार्यक्रममा कति प्रगति भयो भन्नेबारेमा पनि स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ । यदि घोषित लक्ष्य पूरा भएको छैन भने किन र कसको कारणले पूरा भएन भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ ।

अर्थविद् अधिकारीको यो विचार उहाँको सामाजिक सञ्जालबाट लिइएको हो ।