गठबन्धनको राजनीतिमा ठूला दलले मात्र फाइदा पाउने गर्छन्

 जेठ १०, २०७९ मंगलबार १४:२४:९ | तुलानारायण साह
unn.prixa.net

पालिका चुनाव–२०७९ काे सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो गठबन्धनले काम गरेको देखियो । जुन–जुन दलहरूबीच गठबन्धन भएको थियो त्यसमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा भएको देखिन्छ । यो गठबन्धनबाट सबैभन्दा ठूलो घाटा भने नेकपा एमालेलाई भएको छ । 

एकीकृत समाजवादीका बारेमा अहिले नै धेरै कुरा भन्न सकिँदैन । एकदमै नयाँ पार्टी हो । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर भर्खरै बनेको पार्टी भएको हुनाले उसको कति क्षमता थियो र छ भन्ने बारेमा चुनावको परिणामले मात्र भन्न सकिँदैन । गठबन्धनबाट साना पार्टीले जीवन पाउने हो भने ठूला पार्टीले फाइदा पाउने हो । 

नेपालको राजनीतिमा गठबन्धनको खासै ठूलो इतिहास छैन । हामीले यसका बारेमा कुरा गर्दा भावनात्मक विश्लेषणहरू मात्र धेरै आइरहेको हुन्छ । सत्ता सञ्चालन र आन्दोलनको बेला नेपाली राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको लामो अनुभव छ । तर, खासगरी पालिका चुनावको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा गठबन्धनको यो पहिलो अनुभव हो । यसअघि २०७४ सालको चुनावमा छिटफुट मात्र गठबन्धन भयो । 

पालिका चुनावको आफ्नै खालको कारण र परिवेश हुन्छ । पालिका चुनावमा राष्ट्रिय मुद्दा खास महत्त्वको हुँदैन । पार्टीलाई पनि खासै महत्त्व दिइँदैन । पालिका चुनावमा स्थानीय मुद्दा, उम्मेदवारको व्यक्तित्व साथै अन्य पक्ष हावी भएको हुन्छ । त्यसकारण एकीकृत समाजवादी बलियो थियो र त्यसका नेताहरूले कम मत पाए भन्ने आधार छैन । 

यस पटक एकीकृत समाजवादीले जसरी मत पाएको छ गएको पालिका चुनावमा विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले मोटामोटी यही हिसाबले मत पाएको थियो । यसकारण यस्ता साना दलले गठबन्धनमा जीवन्तता पाउने हुन् गठबन्धनको राजनीतिमा । गठबन्धनको राजनीतिमा ठूला दलले मात्र फाइदा पाउने गर्छन् । यसको कारण के हो भने ठूला दलबीच प्रतिस्पर्धा भएको हुन्छ । थोरै मतले मात्र हार–जित भएको हुन्छ । तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा रहेका दलको थोरै मत ठूला दललाई गयो भने उनीहरूले सजिलै जित हासिल गर्छन् । जबकि साना दललाई चुनावमा विजय हासिल गर्न ठूलो मत चाहिन्छ जुन ठूलो दलबाट स्थानान्तरण भएको हुँदैन । त्यस कारण साना दललाई जित्न गाह्रो हुन्छ । 

गठबन्धनले कांग्रेस, माओवादीलाई फाइदा

सैद्धान्तिक कुरा गर्दा गठबन्धनमा ठूला दलले फाइदा लिन्छन् जुन यस पटक पनि देखियो । नेपाली कांग्रेस प्रदेशस्तरमा अर्थात् मधेस प्रदेशमा, प्रदेश १ मा तथा लुम्बिनी प्रदेशमा बलियो देखियो । याे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधार क्षेत्र हो, त्यसमा पनि कांग्रेस बलियो देखियो । त्यस कारण गठबन्धनमा ठूला दलले बढी फाइदा लिने हो भने साना दलले सङ्कटमा परेको आफ्नो अस्तित्व जोगाउने हो । यस पटक पनि भएको त्यही हो । 

नेपालमा दुई खालका दल देखिएका छन् । एउटा देशभरि सङ्गठन भएका राष्ट्रिय दल । प्राविधिक रूपमा यहाँ सबै राष्ट्रिय दल नै छन्, कानुनले क्षेत्रीय दलको अवधारणालाई मान्यता दिएको छैन । त्यस कारण दललाई मापन गर्दा 'थ्रेसहोल्ड' को आधार बनाइएको हुनाले सबै दल राष्ट्रिय दल हुन् । तर, मताधारको हिसाबले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई देशभरि सङ्गठन भएको पुरानो दलको रूपमा हामी चिन्छौँ । 

जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्राविधिक रूपमा राष्ट्रिय दल जस्तो देखिए पनि यो व्यावहारिक रूपमा क्षेत्रीय दल हो । मधेस केन्द्रित दल हो । एकीकृत समाजवादीकाे स्वरूप हेर्दा राष्ट्रिय दल जस्तो देखिन्छ तर यसको आकार हेर्दा क्षेत्रीय दलभन्दा पनि सानो छ । मूलतः राष्ट्रिय दल र क्षेत्रीय दलको कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेसले राम्रो फाइदा पाएको हो । 

२०७४ को चुनावलाई आधार मान्ने हो भने त्यस बेला नेकपा एमाले अगाडि थियो । नेकपा एमालेले भन्दा केही कम भोट नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो । तर, त्यो परिवेश के थियो भने आन्दोलन भएको थियो, संविधानको घोषणा भएको थियो, नाकाबन्दी भएको थियो । ती कुरामा नेकपा एमाले तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउनुभएको थियो । त्यो एउटा विशेष परिस्थितिमा भएको चुनाव थियो, पहाड र मधेस दुवैका लागि । 

यस पटकको चुनाव समान्य परिवेशमा भएको हो । दलहरूबीच गठबन्धन भएर भएको छ । कांग्रेस र एमाले नेपालको सन्दर्भमा एकदमै शक्तिशाली पार्टी हो । यी दुई पार्टीको बीचमा थोरै मतको अन्तरले जित वा हार हुने हो । 

यस पटक गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई बढी सिट दिलाएको पक्कै हो । यसलाई प्राविधिक जित वा जनमतसहितको जित भनेर निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो हुन्छ । यस पटक नेकपा एमाले विरुद्धको गठबन्धन भएको हुनाले यसको सबैभन्दा धेरै लाभ नेपाली कांग्रेसले पाएको हो । थोरै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पायो । 

मधेस प्रदेशको एक सय ३६ पालिकामा २०७४ को चुनावमा जसपाले २६ पालिका जितेको थियो । त्यतिबेला सामूहिक नेतृत्वको महन्थ ठाकुरको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) थियो जुन अहिले लोसपा भएको छ । राजपाले २५ ठाउँ जितेको थियो । त्यस बेला चुनावमा पाँच पक्षको प्रतिस्पर्धा भएको थियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच । 

प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा मधेसमा पनि ठूला दललाई लाभ

चुनावको राजनीतिमा धेरै पक्षबीच प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यहाँ पनि ठूला दलले जित्ने हो । गएको चुनावमा पनि त्यही भएको थियो । गएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले मधेसमा ४०/४२ पालिका जितेको थियो । आन्दोलनको राप र चाप थियो । मधेसी दलको पक्षमा वातावरण थियो । एमालेको विपक्षमा वातावरण बनेको थियो । त्यस कारण एमालेले १७/१८ वटा पालिका जितेको थियो । माओवादीले २१ पालिका जितेको थियो । हिजोको सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले राम्रो सिट पाएका थिए । 

यस पटक राजनीति विखण्डित भयो । गठबन्धनले खासै काम गरेन । यस पटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी गरी पाँच/छ वटा पार्टीबीचमा प्रतिस्पर्धा भयो । 

राजनीतिक चुनावमा अत्यन्त धेरै पक्ष तथा पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा फेरि पनि जित्ने भनेको ठूला पार्टीले नै हो । गठबन्धनमा पनि ठूलो पार्टीले बढी फाइदा पाउने हो । राजनीति पनि धेरै खण्डीकरण भयो भने त्यहाँ ठूलो पार्टीले फाइदा पाउने हो । यस पटक पनि मधेसमा त्यही भएको हो । नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट पाएको हो । मधेसवादी पार्टीको बीचमा लोसपा र जसपामा जसपाले बढी सिट पाएको हो । 

यहाँ क्षेत्रीय दलमा जसपा ठूलो भएकोले उसले फाइदा उठायो । राष्ट्रिय दलमा कांग्रेस ठूलो भएकोले उसले फाइदा लियो । यी दुई दलले फाइदा लिएको अवस्थामा सबैभन्दा घाटा कसले बेहाेरे भन्दा माओवादी केन्द्र र लोसपा । 

हिजोको राजपा अथवा अहिलेको लोसपाले हिजो २५ सिट जितेकोमा अहिले विभाजनका कारण धेरै नेताहरू जसपामा लागेपछि उसकाे सिट घटेको हो । मधेसमा कांग्रेस, जसपा र एमाले फाइदामा रहे । 

मधेसमा एमालेको सुधार 

गएको चुनावमा देशभरि नेकपा एमाले, माओवादी र कांग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मधेसमा पाँच/छ पक्षबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । देशभरिको अवस्था मधेस आन्दोलनको विपक्षमा थियो, नाकाबन्दीको विपक्षमा थियो । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको विपक्षमा पहाडमा केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । देशका अन्य ठाउँमा एमालेको पक्षमा जनमत थियो भने मधेसमा एमालेको विरोध । तर , अहिले मधेसमा त्यो अवस्था रहेन । 

मधेसमा केपी शर्मा ओलीको विपक्षको अवस्था पाँच वर्षसम्म रहेन । किनकि केपी ओलीको नेतृत्वमा मधेसका दुई दल पालैपालो सरकारमा गए । यसले आम मानिसले नेताहरूले हामीलाई विरोध गर्न लगाउने तर आफूहरू भने सत्तामा जाने रहेछन् भन्ने छाप पर्‍याे । 

अर्को कुरा भनेको लामो समयसम्म केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकार रह्यो । सरकारको साधन, स्राेतको परिचालनले समाजमा एउटा नयाँ खालको ध्रुवीकरण गराउँछ जुन कुरामा नेकपा एमाले सफल रह्यो । तीन/चार वटा दलको बीचमा गठबन्धन भइसकेपछि अरू पार्टीका नेताले स्थान नै पाएनन् । 

कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेता कहाँ जाने भन्ने भयो । सुरुसुरुमा गठबन्धनको हल्ला भयो । पछि गठबन्धनले पनि काम गरेन । त्यतिन्जेलसम्म धेरै नेता एमालेमा स्थान पाएर गइसकेका थिए । यी तीन कारणले नेकपा एमालेले मधेस प्रदेशमा आफ्नो स्थितिमा सुधार ल्याउन सकेको हो ।  

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मधेसमा छोटो समयमा राजनीति सुरु गरेको जनमत पार्टीले देखाएकाे उपस्थिति विश्लेषक र दलहरूका लागि पनि चाखलाग्लो विषय हो । भविष्यमा यस विषयमा गहिरो विश्लेषण हुनुपर्छ । 

स्वतन्त्रको उदय

गएको चुनावमा तीन वटा पालिकामा मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए । अहिले निकै बढेको छ । यसमा विभिन्न कारण छन् । एउटा कारण याे हाे, गठबन्धनले जसरी उम्मेदवार चयन गर्‍याे त्यसबाट त्यही गठबन्धनभित्रका दलहरूमा असन्तुष्टि चुलियो । र, त्यस पार्टीका नेताहरूले आफूलाई पार्टी भन्दा अलग राखेर विद्रोह गरे र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । बर्दिवास, जनकपुर तथा चितवनमा पनि यही परिस्थिति हो ।

दलमा राम्रा, प्रतिष्ठित स्थापित नेताहरू बागी बनेर उम्मेदवारी दिएका छन् । एउटा गठबन्धका कारण टिकट नपाउँदको परिणाम हो । तर, काठमाण्डौ र धरानमा देखिएकाे कुरा चाहिँ ल बिलकुल फरक हाे । 

काठमाण्डौ र धरानको विषयमा मलाई के लाग्छ भने समाजको जुन खालको चेतनाको स्तर छ, जागरुकता छ, पढेलेखेका र आर्थिक रुपमा सक्षम मानिसहरूको बसोबास भएकाे ठाउँमा विचार निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्छ । ती समुदाय तथा तप्काका मानिसले खोजे जस्तो नेता दलले दिएन, आफूले खोजेको जस्तो नेता नआउँदा त्यस किसिमको असन्तुष्टि देखिएको हो । नागरिकले जो नेतामा आशा देखे त्यसैमा मत हाले । यो भनेको बालेनप्रति, स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति एउटा समर्थन त हुँदै हो, दलप्रतिको असन्तुष्टि तथा वितृष्णा पनि हो । 

यसले दलहरूले पाउने मत हामीले दिने हाे तर दलले जसलाई पायो त्यसलाई उम्मेदवार बनाउँदा जनताले विद्रोह पनि गर्न सक्छ भन्ने कुराको पाठ पनि सिकाउन खोजेको हो । पढेलेखेको, आर्थिक रूपले सक्षम मानिसको बसोबास रहेको समाजमा अन्य देशमा पनि यस्तो खालको विद्रोह देखिन्छ । अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा पनि हेर्नुभयो भने अरविन्द केजरीवालको राजनीति एकाएक उदय भएको हो । 

त्यहाँ ठूला ठूला पार्टीको लामो समयदेखिको वर्चस्व आम आदमी पार्टीले तोड्यो । राज्यले जुन सेवा सुविधा आम मानिसलाई दिनुपर्ने हो त्यसमा सुधार भएन भने पुरानो पार्टी भनेर नागरिकले त्यसलाई बोकेर बसिरहँदैन । जसमा विद्रोह गर्ने क्षमता छ, सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता छ, आफ्नो कुरा राख्न सक्छ त्यस्तो तप्का जहाँ धेरै छ जसलाई 'क्रिटिकल मास' भनिन्छ । जसले प्रश्न गर्ने क्षमता राख्छ, आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी राख्छ अनि यो मेरो अधिकार हो र होइन भन्नेबारेमा बुझ्छन् त्यस्तो जनसङ्ख्या धेरै भएको ठाउँमा यस्तो खालको मतहरूको अभिव्यक्ति हुन्छ । समाजलाई अघि बढाउने कुरामा, सरकारलाई सचेत गराउने कुरामा, जिम्मेवार बनाउने कुरामा यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो यसलाई हामीले प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ । यसले राजनीतिलाई जिम्मेवार हुन तथा सुधार्न मद्दत गर्छ । 

मधेसमा पनि जनमत पार्टीको जुन उभार देखिएको छ त्यो पनि अहिले काठमाण्डौ तथा धरानमा देखिएको सन्देश मधेसको पनि हो । यसको अर्थ दलले पनि अब परम्परागत शैलीको राजनीति चल्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ । सङ्घर्षको राजनीतिमा लामो योगदान गरेका दलले सङ्घर्षपछिको नयाँ परिवर्तित राजनीतिमा चुनाव जितेर राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि पनि परम्परागत शैलीमा राजनीति गर्दै आएका छ । यो अहिले मात्र नभएर २०४६ सालको आन्दोलनपछि नै यस किसिमको राजनीति हुँदै आएको हो । जसको परिणाम सरकारबाट नागरिकले पाउने सेवा सुविधाको स्तरमा कुनै उन्नति, प्रगति भएको छैन । नातावाद, कृपावाद तथा परिवारवाद उस्तै हावी छ । आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै पालन पोषण गर्ने शैली छ, दले त्यसमा कुनै सुधार गरेकाे देखिँदैन । 

नागरिक कुनै घटना दर्ता गर्न पालिकामा जाँदा पनि झुलाइन्छ । मेरो पालिकामा एक जना विधवा महिला श्रीमानको मृत्यु दर्ता गर्न ६ महिनासम्म दगुर्नु पर्‍याे । अब यस्तो खालको सेवा सुविधा प्रदान गर्ने शैली सुधार गरिएन भने यो भन्दा फरक प्रकारको राजनीतिको मानिसहरूले कल्पना गर्न थाल्छन् र विद्रोह हुनसक्छ । यसको एउटै सन्देश हो, दलले आफ्नो शैलीमा सुधार गरून्, सरकारले पनि आफ्नो सेवा सुविधा दिने शैलीलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउनुकाे अर्को विकल्प छैन । 

अहिले ठूला नेताका छोरा, छोरी, पत्नी तथा आफन्तले जसरी टिकट पाएका छन् चुनावमा त्यसको अलग्गै परिणाम देखिएको छ । आज युवराज तथा युवराज्ञीका रूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्, यो नेपालका लागि नयाँ होइन, भारतका लागि त झनै नयाँ होइन । भारतमा परिवारवादबाट चलेको भारतीय कांग्रेसका विरुद्धमा विद्रोह चल्यो र ठूला–ठूला आन्दोलन भए जसले गर्दा भारतीय जनता पार्टीले भारतीय राजनीतिमा छोटो समयमा विकास गर्‍याे । भारतबाट पनि पाठ सिकेर अनि अहिलेको चुनावबाट पनि पाठ सिकेर महाराजहरूले के सोच्नुपर्‍याे भने युवराजको राजनीति चल्ने वाला छैन । अहिले जनताले युवराज र युवराज्ञीलाई तिरस्कार गर्दैछन् त्यस्तै पर्‍याे भने महाराजहरू पनि तिरस्कार हुनेछन् नेपालमा । आजको नेपाली जनताले हरेक दश/दश वर्षमा ठूला–ठूला विद्रोहमार्फत राजनीतिक परिवर्तन गरेका छन् । झन् मधेसमा त दश वर्षमा तीन वटा आन्दोलन भएको छ । अब दश, पन्ध्र वर्षमा स्थापित भएका नेताहरू आफ्नो छोरालाई आफ्नो छोरीलाई युवराजको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् भने महाराजको आसन पनि सुरक्षित नरहन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक सन्देश पनि हो । यस अर्थमा ती जनतालाई बधाई दिनुपर्छ जसले महाराजको युवराजलाई पराजयको मुख देखाएका छन् । 

गठबन्धनमा सबैको असन्तुष्टि 

गठबन्धनको सम्बन्धमा सबै दलको असन्तुष्टि वा प्रतिक्रिया हुनसक्छ । माधव नेपाल मात्र नभएर कांग्रेसको पनि असन्तुष्टि रहेको मैले देखेँ । गठबन्धन नगरेको भए अझ बढी सिट जितिन्थ्यो भनेर कांग्रेसले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेको थियो । सायद यस्ता खालका प्रतिक्रिया अन्य दलको पनि हुनसक्छ । यस्ता छिटफुट र तात्कालिक प्रतिक्रिया आउँछन् । तर, हामीले गठबन्धनको राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने ? चुनावको बेलामा गठबन्धनको राजनीतिलाई कसरी लिने अनि यो हाम्रो आवश्यक्ता हो कि होइन ? आवश्यक्ता हो भने हामीले यसको कुन पक्षमा जोड दिनुपर्छ ? आवश्यक्ता होइन भने यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

नेपालमा सत्ता सञ्चालनको दौरानमा राजनीतिले स्थिरता पाएन । मूल समस्या भनेको यो हो । जुनै पार्टीले सत्ता सञ्चालन गरे पनि आम मानिसले सरकारले दिने सेवा सुविधामा एकरूपता होस्, छिटो छरितो रूपमा दिइयोस् भन्ने चाहन्छन् । आम मानिसले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार नहोस्, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होस् । आम नागरिकले चाहेको यो कुरा हो । तर, यो भइरहेको छैन । यो किन भइरहेको छैन भने सत्तामा स्थिरता भएन । 

औसतमा निकाल्दा हरेक दश/एघार महिनामा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको छ । कुनै प्रधानमन्त्री दुई वर्ष, कुनै तीन वर्ष पनि टिकेका छन् । बहुमत भए पनि किन स्थिरता भएन भने दलहरूको आन्तरिक विवादले गर्दा दलहरू विभाजनमा जाने अनि पाँच वर्ष सत्ता सञ्लाजन गर्न नसक्ने । बहुमत प्राप्त गरेका दलहरू एकीकृत भएर बस्न नसक्ने, आफैँ पाँच वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्ने अनि सत्ता राजनीतिमा गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यता भएपछि चुनावमा किन गठबन्धन नगर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । 

गएको चुनावमा पनि र यस पटकको चुनावमा पनि गठबन्धको संस्कृति विकास गर्न खोजेको हो । यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो । यसको जरुरी कुरा के हो भने यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ? यसले निरन्तरता पायो र सत्ताधारी गठबन्धनले स्थायित्व पायो भने र पाँच वर्ष सरकारले स्थायित्व पायो भने नेपाली जनतालाई राहत हुन्छ । नेपाली जनताको आवश्यकता यो हो । त्यस कारण गठबन्धनले निरन्तरता पाउनुपर्छ । आन्दोलनको बेलामा दलहरूले गठबन्धन गरे । सत्ता सञ्चालनको बेलामा दलहरूले गठबन्धन गरिरहेका छन् । तर, पटक पटक दलहरू फेरबदल गर्छन् । दलहरू यताउति गरिरहन्छन् । त्यस कारण अहिले चुनावको बेलामा गठबन्धनको प्रयास भएको हो । गएको चुनावमा पनि भएको थियो । यस पटक पनि भयो । यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । 

(राजनीतिक विश्लेषक साहसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: जेठ २९, २०७९

तुलानारायण साह

साह राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया