दार्चुला – व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मङ्गलसिंह धामीले व्यास गाउँ कार्यपालिका बैठक तिङ्करमै राख्ने बताउनुभएको छ । सदरमुकाम खलङ्गाका कार्यालय प्रमुखसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा उहाँले सबैभन्दा विकट मानिने व्यास–१ को छाङ्ग्रु र तिङ्करमा कार्यपालिका बैठक राख्ने बताउनुभएको हो ।

‘यो ठाउँमा अब कार्यपालिका बैठक राख्छु’, अध्यक्ष धामीले भन्नुभयो, ‘यो बैठकमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई निम्तो हुन्छ, आइदिनुहोला ।’ भारतीय भूमि भएर पनि कार्यालय प्रमुख र सरोकारवालालाई छाङ्ग्रु र तिङ्करमा लगेर बैठकमा राख्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

यो क्षेत्रका लागि सरकारले नेपालतिरबाट घोरेटोबाटो बनाउन सकेको छैन । सेनाले सडक निर्माण कार्य सुरु गरे पनि गति लिन सकेको छैन । ‘सडक र घोरेटोबाटो एकसाथ चाँडो बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

सरकारले यो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्म पछिल्लो समय स्थापना गरेको छ । यसअघि नेपाल प्रहरी मात्रै सरकारको उपस्थितिका रूपमा रहेको थियो । सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । 

छाङ्ग्रुका नागरिकका लागि खाद्यान्न डिपो भए पनि तिङ्करमा डिपो छैन । छाङ्ग्रुबाट तिङ्कर पुग्न पाँच घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ । नेपालतिर बाटो नहुँदा यहाँका नागरिक भारतीय भूमि हुँदै गाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

दुहुँमा श्रमिकको ज्याला बैंकमार्फत 

दुहुँ गाउँपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालन हुने योजनामा श्रमिकले पाउने ज्याला बैंकमार्फत भुक्तानीका लागि पहल गर्ने भएको छ । निर्माण काममा प्रयोग हुने श्रमिकले न्यूनतम ज्याला पाए नपाएको सुनिश्चतता गर्न बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न पालिकाले पहल गर्ने भएको हो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर बडालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रमिकको ज्याला निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने दक्ष कामदारको दैनिक ज्याला एक हजार ५० तथा अदक्ष कामदारको ज्याला सात सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । श्रमिकले पाउने ज्याला बैंकमार्फत भुक्तानीका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले गाउँपालिकाभित्र रहेका दक्ष, अदक्ष बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गराउने निर्णय भएको गाउँपालिका प्रवक्ता देवबहादुर बमले जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलनपछि उनीहरूलाई रोजगारमा आबद्ध गराउने नीति लिइने छ । यसअघि गाउँपालिकामा मजदुरले काम गरे पनि न्यूनतम मूल्यमा काम गराउने र श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै गाउँपालिकाले मजदुरको ज्याला सुनिश्चित गरेको हो ।

विद्यालयलाई शुल्क लिन बन्देज

दुहुँ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई लिइँदै आएको शुल्क नलिन भनेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न भनेको हो । माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने पनि विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा रकम लिने गरेको भन्दै सम्पूर्ण शुल्क बन्द गराउने निर्णय गरेको हो ।