एसपीपी स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम अर्थात नेपालीमा यसलाई रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम भनिन्छ । अहिले बाहिर आएको दस्ताबेजलाई अमेरिकी दूतावास तथा अमेरिकी सम्बद्ध अधिकारीले जे भनिरहेका छन् त्यो आधिकारिक उल्था नहुन सक्छ । तर, दश बुँदे एसपीपी भनेको १९९० मा सोभियत सङ्घको पतन भएपछि धेरै लामो समयदेखि अमेरिकाले अभ्यासमा ल्याएको आफ्नो प्राथमिकतामा कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग सैनिक साझेदारी अगाडि बढाउने प्रावधानहरुसहितको सम्झौता हो । हामीले संक्षिप्तमा भन्दा सैन्य रणनीतिक साझेदारीका लागि अमेरिकी सरकारले तयार पारेको एउटा दस्ताबेज हो जुन दस्ताबेज अमेरिकी सरकारको श्रोत अनुसार संसारका ९० देशसँग जोडिएको भन्ने छ । तर, हामीलाई भने यो नयाँ, अनौठो र अप्ठ्यारो दस्ताबेजको रुपमा लागिरेहेको छ । 

यसमा भित्रभित्र केही पाकिरहेको त निश्चित भयो । लोकतन्त्र खुला प्रक्रिया भने पनि कतिपय मामिलाहरु चाहिँ गोप्य रुपमा गर्ने चलन संसारका अरु देशमा पनि हुन्छ । तर, हाम्रो देशमा दुर्भाग्यको कुरा के हो एकदमै उत्कर्षमा पुगेपछि र खबरदारी गर्न सुरु गरेपछि अर्थात प्रतिक्रियात्मक तहमा पुगेपछि मात्रै सरकारका मान्छेहरु यसबारेमा मुख खोल्ने स्थिति बन्छ । 

पछिल्लो समयमा थाहा हुँदा सन् २०१५ देखि नै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको रहेछ । तर, नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छैन, मानेको छैन, हामीले आवेदन गरेको होइनौँ भनेर नेपाली सेनाले विज्ञप्ति निकाल्यो । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय संस्थालाई शङ्का गर्ने ठाउँ त छैन तर पनि अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीको भनाइलाई कोड गर्ने हो भने नेपाली सेनाले सन् २०१५ मै यसमा आवेदन गरेको हो र २०१९ मा हामीले यसलाई स्वीकृत गरिसक्यौँ त्यसकारण नयाँ केही गरिरहनु पर्दैन भनेपछि यसबारेमा देशको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीले आज सदनमा बोल्दा आम नेपाली नागरिक, मतदातालाई एउटा कुरामा स्पष्ट पार्नुपर्यो कि सन् २०१५ देखि सुरु भएको भनिएको कुरा के हो ? 

एसपीपी सन् २०१५ देखि सुरु भएको भनेर अमेरिकी दूतावासले भनिरहेको छ । तर, नेपाली सेनाले हामीले यसमा आवेदन दिएका छैनौँ भनेर भनिरहेको छ । नेपालको स्थायी र सबल संस्था भएको हुनाले मलाई भने नेपाली सेनाप्रति एकदमै विश्वास छ । सेनाले देशको राष्ट्रिय हित विपरीत आफ्नै पहलमा काम गरेन होला भन्ने लाग्छ । हामीले शङ्काको सुविधा सेनालाई दिनुपर्छ । 

राजनीतिक नेताहरुले वातावरण अलि सहज अनुमान गरेर अगाडि बढाउन खोजिएको भन्ने जुन हाम्रो अनुमान थियो, त्यो भन्दा प्रक्रिया चाहिँ पुरानै रहेछ । टुङ्गोमा पुर्याउन लागिएको भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । तर, परस्पर विरोधी धारणाहरु आएको हुनाले प्रशस्त संशय गर्ने ठाउँहरु रहे । त्यो संशयको घेरामा त्यस बेलादेखिका अहिलेसम्मका राजनीतिक नेतृत्वले नै जवाफ दिनु जरुरी छ ।

यस विषयमा छानबिन जरुरी

अमेरिका विश्व शक्ति राष्ट्र हो । हिजो शीतयुद्धको समयमा सन् १९४५ देखि १९९० सम्म उसको सोभियत सङ्घसँग प्रतिस्पर्धा थियो । संसारका हरेका भूभागमा ऊ जोडिन चाहन्थ्यो । अहिले चाहिँ फेरि अहिले भन्ने गरिएको एक खालको नयाँ शीतयुद्ध तथा प्रतिस्पर्धीको रुपमा चीन अगाडि आइरहेको छ । त्यसकारण अमेरिका आफ्नो संलग्नता बढाउन संसारमा आफ्नो प्राथमिकता, आफ्नो राष्ट्रिय हित, आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रत्याभूतिको लागि यस्ता संलग्नता खोज्नु उसको आफ्नो प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा होला । तर, हामीले हाम्रो देशको भूराजनीतिक अवस्था, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, हाम्रो संविधानमा भएका प्रावधनको उल्लङ्घन गर्ने गरेर अमेरिका मात्र नभएर अरु कुनै पनि देशसँग कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग जोडिन सक्दैनौँ । किनकि हाम्रो भूगोल तथा भूराजनीतिक अवस्थाले त्यसो गर्न दिँदैन । त्यसो गर्नु भनेको देशको देशको राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतिकूल हुनजान्छ भन्ने कुरा अभ्यासहरु साथै संवैधानिक प्रावधानहरुले पनि हामीलाई त्यही मार्गदर्शन गर्छ । यसकारण नेपाल यो खालको संलग्नतामा तयार हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । 

अमेरिकी दूतावासका अलि ठूलै कर्मचारी जसले सत्तारुढ दलका नेता प्रचण्डलाई अस्ति भर्खर भेटेको भनिएको छ उहाँले नेपाली सेनाले आवेदन गरेको भन्नु भएको छ । अब यसका बारेमा प्रष्ट पार्न सरकारको प्रमुख दायित्व रहन्छ हामीले आवेदन गरेका हौँ कि उनीहरुले प्रस्ताव गरेका हुन् । यसका बारेमा छानबिन हुन जरुरी छ। 

रणनीतिक साझेदारीको लागि साँच्चिकै तत्कालीन नेपाली सेनाको नेतृत्वले प्रस्ताव गरेको हो भने त्यो नागरिक सर्वोच्चता विरुद्ध पो भयो कि ? त्यो अहिले छानबिन नगरि भन्न सकिने स्थिति छैन । अमेरिकी कुटनीतिज्ञले भनेको कुरा नै त हामी कोड गर्न सक्दैनौँ । किनकि यस विषयमा सेनाले खण्डन गरिसकेको छ । यदि त्यसो हो भने नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र शान्ति कायम गर्ने पहरेदार संस्थाले राजनीतिक रुपमा छलफल नगरि अगाडि बढाएको थियो भने त्यो राम्रो भएन । त्यसकारण पहिलो कुरो भनेको यस विषयमा छानबिन हुनुपर्यो । 

यस खालको सम्झौता अमेरिकाले संसारका जुनसुकै देशसँग गरे पनि हाम्रो लागि यो सम्झौता उचित हुन सक्दैन । किनभने हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था यस्तो छ कि हामी कसैसँग पनि रणनीतिक साझेदारीमा जान सक्दैनौँ । कुनै पनि छिमेक, क्षेत्रीय शक्ति विश्व शक्तिसँग पनि हामी साझेदारीमा जान सक्दैनौँ । यसमा हाम्रो संविधानले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । जब हामी सैनिक साझेदारीमा जोडिन्छौँ भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुन जान्छ । 

हाम्रो देश अहिलेसम्म स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका रुपमा जोगिएको आधार नै असंलग्नता र पञ्चशीलको आधार हो । हामी कुनै पनि छिमेकी र विश्व शक्ति राष्ट्रसँग एक आपसमा टकराब हुने खालका रणनीतिक र सुरक्षा साझेदारीका कुराहरुमा हामी प्रवेश गर्यौँ भने संविधान विराेधी गतिविधि हुन्छ भने देशको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा अप्ठ्यारो पर्ने दिनहरु हामी आफैँले निर्माण गरेको ठहर्छ । त्यसकारण त्यो क्षम्य हुँदैन । 

अमेरिका हाम्रो असल मित्र हो । हामी अमेरिकासँग आर्थिक लगायत अन्य धेरै रुपमा ७५ वर्षदेखि संलग्न हुँदै आएका छौँ । अब पनि हामीलाई अमेरिकाको साथ सहयोग चाहिन्छ तर सुरक्षा साझेदारीमा भने हामी जान सक्दैनौँ ।

एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले भनेको कुरा अर्को देशले नमान्ने भन्ने हुँदैन । अमेरिका विश्व शक्ति राष्ट्र हो भनेर यसका हरेक कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसो भए हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश नै भएनौँ । यही कुरा चीन तथा भारतको हकमा पनि लागू हुन्छ । सार्वभौमिकताको उपयोग वा प्रयोग गर्ने नेपालको जुन सार्वभौम अधिकार छ त्यसको प्रयोग गरेर कुटनीतिक माध्यमबाट हाम्रा मित्र राष्ट्रहरुलाई भनिदिनु पर्छ कि हाम्रा सबै खालका संलग्नताहरुमा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रश्न आउने, अप्ठ्यारो पर्ने कुरामा हामी संलग्न हुन सक्दैनौँ । 

एमसीसी र एसपीपी बिल्कुल फरक कुरा

आधारभूत रुपमा एमसीसी र एसपीपी बिल्कुल फरक परियोजना हुन् । हाम्रो सन्दर्भमा भने एमसीसीले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको म ठान्छु । एमसीसीले यस्तो खालको सम्झौताहरुलाई थप उजागर र सम्बन्धहरुमा घनीभूत तहमा पुर्याउने कुरामा मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । यद्यपि एमसीसी चाहिँ एउटा विकास परियोजना हो । एसपीपी चाहिँ पूर्णतया रणनीतिक सुरक्षा साझेदारीको प्रस्ताव हो । आधारभूत रुपमा यसका भिन्नताहरु छन् ।

एमसीसीलाई पटक पटक इन्डोप्यासिफिकको अङ्ग होइन भन्ने अमेरिकाबाट हामीले सुन्यौँ तर कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरुले इण्डो प्यासिफिकको अङ्ग पनि भन्दै आउनु भयो यसले गर्दा हामीले संशय व्यक्त गर्ने प्रशस्त ठाउँ थियो । एसपीपी आउने कुराको जग एमसीसीले बसायो भन्ने म अनुमान मात्र गर्न सक्छु किनकि यसका आधारहरु त्यस्तै देखिए । 

हामीले तथ्यमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी आफैँले मात्र अमेरिकी सेना आउँछ भनेर मैले भन्न मिल्दैन । किनकि एमसीसी विकास परियोजना हो । तर, त्यसको पछाडि केही रणनीतिक अर्थ छ भनेर मैले त्यस बेला पनि भनेको थिएँ । एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना होइन जसले गर्दा संसदबाट यसलाई अनुमोदन गर्नुपरोस् । संसदबाटै अनुमोदनको अपेक्षा गरिएपछि त्यसका पछाडि केही केही त्यसको रणनीतिक महत्त्व र अर्थ छ भन्ने मलाई त्यसबेला पनि लागेको थियो ।

एमसीसीले अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने बाटो खोल्यो वा खोल्छ भन्दा पनि स्वाभाविक हिसाबले एमसीसीका पछाडि केही रणनीतिक अर्थ थियो । रणनीतिक स्वार्थ छ । एमसीसी परियोजना संसारमा अहिले नै यसरी आक्रामक रुपमा आउनुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा अब चाहिँ एमसीसी भइसकेपछि नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा जति पनि उचाइ लिने दिशातर्फ गयो, अमेरिकाको कुटनीतिक सुरक्षा अधिकारीको नेपाल आउने क्रम बढेर गयो त्यसले एसपीपीलाई सार्थकता प्रदान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढायो । एसपीपी सार्थक बन्यो भने निश्चित रुपले अमेरिकी सेनालाई स्वागत गर्नैपर्ने अवस्था देखियो । त्यसकारण हाम्रो भूराजनीति अवस्थाले पनि नेपालीहरुको दिमागमा एसपीपी परिकल्पना, सपनाको विषय होइन र हुनु हुँदैन । 

नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एसपीपी चाहिएको हो भनेर एक जना प्रभावशाली माननीयले संसदमा बोलेको पनि देखियो तर मलाई के लाग्छ भने नेपाली सेना संसारको एउटा पुरानो सेना हो र व्यावसायिक सेना पनि हो । हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कठोर सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर नौसेना, स्थल सेना र वायु सेनाको बलियो शक्तिले हामी छिमेकीसँग र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छौँ भन्ने तहमा हामी छैनौँ । त्यसले गर्दा सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि एसपीपी गर्नु जरुरी छैन । 

नेपालको उच्च भूभागमा सैनिक अभ्यास गर्ने भनेर लेखिएको छ । त्यसको पछाडि रणनीतिक स्वार्थ छ भन्ने अर्थ राख्छ । हामी नेपाली नागरिक अमेरिकी सरकारप्रति, अमेरिकी जनताप्रति अहिले ७५ वर्ष लामो अवधिसम्म सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा गरेको योगदानप्रति कृतज्ञ छौँ र हामी धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छौँ । हामीलाई अझै पनि अमेरिकाको त्यो पूँजी र प्रविधिको आवश्यकता छ, ज्ञानको आवश्यकता छ । 

नेपालको विशिष्ट परिस्थिति, भूराजनीतिक परिस्थिति अमेरिकी जनता तथा अमेरिकी सरकारले बुझिदिनको लागि हाम्रो कुटनीतिमा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार देखिएन । र इमानदार हुनुपर्छ। 

इन्डाेप्यासिफिक र एसपीपीबीचको सम्बन्ध

एसपीपी इन्डोप्यासिफिक भन्दा पहिले सन् १९९० पछि जब शीतयुद्धको अन्त्यपछि जब अमेरिका एकल विश्व शक्ति राष्ट्र रहेको बेला रसिया कमजोर थियो चीन अहिले जस्तो शक्तिशाली थिएन त्यसबेला अमेरिकाले आफ्नो संलग्नता बढाउन लिएर आएको रणनीतिक कार्यक्रम हो एसपीपी । 

इन्डोप्यासिफिक भनेको चाहिँ सन् २०१३ मा चीनले बीआरआई मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता बढाउँदै गएपछि सन् २०१४/१५ वरपर ट्रम्पको पालामा आएको रणनीति हो । इन्डोप्यासिफिक र एसपीपीबीच अन्तरसम्बन्ध त छ । अमेरिकाले उसको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हरेक वर्ष फेर्ने गर्छ । 

संसारमा बदलिँदो क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा शक्ति सम्बन्ध हेरेर अमेरिकाले सुरक्षा नीति फेरिरहन्छ । त्यसकारण प्रकारान्तरमा यी दुई वटा फरक खालका दस्ताबेज भए पनि एक अर्काका परिपूरक हुन् । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रत्याभूति दिन तथा अमेरिकाको प्राथमिकताका मित्र राष्ट्रहरु जस्तै कोरिया, जापान तथा इजरायल साथै युरोपका देशहरुको पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने गरेर इन्डाेप्यासिफिक स्ट्रेटेजी आयो, क्वार्ड आयो, ओकुश आयो यी सबै अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संलग्नतालाई प्रत्याभूत गर्न आएका कुराहरुमा एसपीपी र आईपीएसमा अन्तर सम्बन्ध छ । तर, विल्कुल फरक समयमा फरक पृष्ठभूमिमा आएका अमेरिकी रणनीतिक कार्यक्रमहरु हुन् । 

हामी हाम्रा धेरै पुराना अभ्यास र परम्पराबाट नै धेरै प्रचलित हुन सक्छौँ । धेरै नयाँ कुरा जरुरी पनि छैन । हामीले अहिलेसम्म अँगाल्दै आएको परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्नैपर्छ । कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रसँग हामी पूर्ण रुपमा संलग्न हुने जस्तो जुन आभाष हामीले पाएका छौँ यो भनेको राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शी र बदमासीको कारणले भएको हुनसक्ने देखिन्छ । 

हामी जुन अप्ठ्यारो भूराजनीतिक अवस्थामा छौँ, यस्तो समस्या आउनु अगाडि नै यस्ता खालका प्रस्तावहरु आउँदै गर्दा गम्भीर रुपले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्थ्याे । नेपालमा थिङ्क ट्याङ्क (अनुसन्धान प्रतिष्ठान) लाई राज्यले लगानी गरेर यस्ता विषयमा दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन असरहरु के हुन्छन् भनेर त्यहाँ छलफल गराइयोस्, अनुसन्धान गराइयोस् अनि त्यसका आधारमा सम्बन्धित कुटनीतिक निकायमार्फत मित्र शक्तिहरुलाई यो कुरामा, यो यो दफामा, यो यो प्रावधानमा हामी जोडिन सक्छौँ र यसमा सक्दैनौँ भनेर स्पष्टसँग भन्न सकियोस् ।

अब अहिले यस्तो स्थिति बन्यो कि अमेरिकाले यो कुरा लिएर आयो भनेपछि हामी जोडिनु हुँदैन भनेर भनिरहेका छौँ साथै निश्चित रुपमा जोडिनु हुँदैन पनि । यसो भन्दै गर्दा अमेरिकालाई प्रशासनिक तहमा, राजनीतिक तहमा यो लागेको हुनसक्छ कि धेरै पटक सन् २०१५ मा नै आवेदन गर्यौ भनेर अमेरिकाले भनिरहेको छ भने त हामी कच्चा भयौँ नि, बेइमान भयौँ नि । त्यसकारण नेपालको कर्मचारी प्रशासन र कुटनीति असाध्यै अपरिपक्व, अस्थिर देखियो । विगतमा यस्तो धेरै कम हुने गर्थ्याे । पछिल्ला दिनहरुमा मलाई लाग्छ यसको पछाडि राजनीतिक नेतृत्वको इमानमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ हामीले । 

यसले गर्दा हुनुपर्ने के हो त भन्दा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुनुपर्यो । सत्तामा रहँदा वा नरहँदा देशको पक्षमा सधैँभरी एउटै अडान राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ । यो बीचमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व थुप्रै आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित तथा दल केन्द्रित कुराहरुले प्राथमिकता पाएको हुनाले यस्तो कुरा अब एक्कासी आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अमेरिकी अधिकारीहरुसँग कुरा गर्दा एउटा अनि आम नागरिसँग कुरा गर्दा एउटा जुन एमसीसीमा पनि देखियो, एसपीपीमा पनि आजका दिनदेखि अब एउटा प्रश्न जन्मिएको छ जसमा नेपाली सेनाले खण्डन गरेको छ भने उनीहरुले सन् २०१५ मै आवेदन दिएका थियौ भनेको छ भने जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा प्रश्न चिह्न उठ्ने नै भयो । 

हामी आम नागरिकहरु पनि यस्तो खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ कि बेइमान राजनीतिक नेतृत्वलाई सधैैँभरी निर्वाचित गरिरहने राजनीतिक संस्कार छ । देशको राष्ट्रिय हितमा, स्वार्थमा गम्भीर सम्झौता गर्ने मान्छेहरुलाई चुनावको माध्यमद्वारा दण्डित गर्ने राजनीतिक चेतना तथा ज्ञान नागरिकमा हुनुपर्ने जरुरी छ । अर्को कुरा भनेको देशको लगानीमा यस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरु बनाओस्, अनुसन्धान केन्द्रहरु बनाओस् त्यसले यस्ता संवेदनशील कुराहरुमा विश्लेषण गरेर देशलाई सल्लाह, सुझाव दिइरहोस् । 

देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा चाहिँ आम नागरिक पनि ध्रुवीकृत नभइ एउटै ठाउँमा उभिनु पर्यो । उभिने हाम्रो परम्परा हो जस्तो सीमाको विवाद आउँदा हामीले संसदमा प्रदर्शन गरेका थियौँ । आज पनि भोलि पनि यो एउटा हाम्रो परम्परा छ र त्यसलाई जर्गेना गर्नु जरुरी छ कि देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि राजनीतिक दलहरुमा न्यूनतम राजनीतिक सहमति हुन जरुरी छ । 

(प्राध्यापक डाक्टर केसीसँगको कुराकानीमा आधारित)