सफ्टवेयरको विकासलाई भोटसँग जोड्ने हो भने डोजरे विकास हराउँछ

 असार २६, २०७९ आइतबार १३:४१:३४ | डा. रुद्र शर्मा
unn.prixa.net

जनप्रतिनिधिको यो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकालमा उहाँहरुलाई धेरै अनुभव पनि थिएन । धेरै प्रतिस्पर्धा पनि थिएन । अहिले पहिलेभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी, धेरै खारिएका धेरै अनुभवी मान्छेहरु गाउँमा गएका छन् । त्यसकारण त्यही अनुसार काम होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

पालिकालाई के -के अधिकार दिएका छन्, त्यस अनुसार के-के कानुन बन्छन् त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया वडाले गर्ने काम तीन वटा शब्दमा भन्न सकिन्छ । एउटा सिफारिस, अर्को प्रमाणित, अनि अर्को भनेको जनसहभागिता । 

कुनै पनि कुराको जस्तो यो मान्छे त्यस्तो हो कि होइन, कुनै कुरा त्यहाँ छ कि छैन जग्गाको कुरा, मान्छेको कुरा, घर घराइको कुरा, व्यक्तिगत विवरणको कुरा आदि धेरै कुरा सिफारिस गर्ने र प्रमाणित गर्ने कुरा मुख्यतया वडाबाट हुन्छ । 

अर्को भनेको जनसहभागिता । सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले जुनसुकै सरकारले जे सुकै काम गर्ने भए पनि टुङ्गिने भनेको स्थानीय सरकारमा गएर अर्थात जनसहभागितामा गएर टुङ्गिने हो । जनसहभागितालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी व्यावसायिक बनाउने, तथ्याङ्कगत हिसाबमा जाने भनेर वडा तहले नै सोच्न सक्छ । 

अर्को खट्किएको कुरा के हो भने हाम्रो देशमा धेरै कुराको तथ्याङ्क छैन । अरुले गर्न नसक्ने तर वडा तहले सजिलै गर्न सक्ने काम भनेको तथ्याङ्क सङ्कलन हो । विकास, निर्माण तथा प्रगतिको जुनसुकै कुराको आधार भनेकै तथ्याङ्क हो । सबै वडाले एकै पटक यो काम गर्न गर्छन् । कुनै परियोजनाले अर्ब, खर्ब लगाएर गर्न नसक्ने काम वडाले दुई महिनामा गर्न सक्छ । किनकि वडाको त्यस्तो सामर्थ्य छ । ६ हजार ७ सय ४३ वडा भनेको थोरै होइन । 

यदि वडाबाट निकालेको तथ्याङ्कलाई राम्रोसँग प्रोसेस गर्ने, टेबुल गर्ने तथा विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो विकास, निर्माण, प्रगति तथा अग्रगमन सबै कुराको आधार त्यहीँबाट तयार हुन्छ । 

धेरैजसो वडाध्यक्षहरु सिफारिस र प्रमाणितमै अलमलिए होलान् । जनसहभागिता पनि अलि अलि गरे होलान् । जनसहभागिताको अर्को पाटो भनेको तथ्याङ्क सङ्कलन हो । प्रायजसाे पालिकाले पैसा छैन भन्छन् तर, भएको पैसा नै खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो रचनात्मक काममा खर्च गर्नुस् । 

वडाले बेरोजगार, स्वास्थ्य शिक्षाको मात्र नभएरे हजारौँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्छ किन भने वडाध्यक्ष लगायत अरु ४ जना वडा सदस्य त्यही क्षेत्रको हुन्छन् । वडाले क्लब तथा टोल सुधार समितिसँग पनि काम गर्न सक्छ । यदि यही काम योजना बनाएर विश्व बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सङ्गठनबाट गर्ने हो भने अर्ब होइन खर्बले पनि पुग्दैन । तर, यो काम वडाले सामान्य पैसाले गर्न सक्छ । 

सङ्कलित तथ्याङ्कलाई टेबुलेशन गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, एनालाइसिस गर्ने काममा प्रदेश सरकार तथा सङ्घको पनि भूमिका हुनसक्ला । यदि तपाईँसँग त्यो तथ्याङ्क हुने हो भने विकासको बाटो रफ्तारमा जान्छ । त्यसपछि कुनै पनि कुरामा मान्छे अलमलिनु पर्दैन । 

भोटको राजनीतिको प्रभाव

यो कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधिले बुझेका छैनन् र यो उनीहरुको प्राथमिकतामा पनि पर्दैन । उहाँहरु भोटको राजनीति गरेर जाने हो । चुनाव जितेपछि त उहाँहरु राजा भइहाल्नुभयो । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी के हो भने यस्तो कुरालाई हामीले पनि भोटसँग जोड्न सकेनौँ । यस्तो यस्तो काम गर्नलाई भोट दिने हो भने जनप्रतिनिधि लतारिएर आइहाल्छ नि । 

यसमा नागरिक खबरदारीले मात्र गर्दैनन् । किनकि राजनीतिक प्राणीलाई चाहिने भनेको भोट हो । भोटका लागि उनीहरु जे पनि गर्छन् । भोट पाइसकेपछि अर्को भोटसम्मका लागि मात्र हो । यो तपाईँ हामी सबैले बुझेकै हो । यसमा नागरिक समाज, मिडियाको कमी कमजोरी के छ भने यस्तो कुरालाई भोटसँग जोड्न सक्नुपर्छ । भोटसँग जोडिएन भने जनप्रतिनिधिले यस्ता काम गर्दैनन् । कतिपयले त नजानेर नगर्लान्, कतिको प्राथमिकतामा नपरेर नगर्लान्, कसैले नबुझेर नगर्लान्, कसैको अध्ययन नै कम होला । यी भनेका प्राविधिक कुरा हुन । तर, यी कुराले काम रोकिँदैन । जनप्रतिनिधिले कम पढेको छ भने पनि इच्छा शक्ति छ भने अरुको सहयोग लिएर पनि काम गर्न सकिहाल्छ । 

हाम्रो देशमा भोटको राजनीति हुने हुँदा यस्तो सफ्टवेयरको काम हुँदैन । यो भनेको कतै थन्किएर बस्ने काम हो । यो धेरैले बुझ्दैनन् । यसबाट भोट बढ्दैन । भोट केबाट आउँछ भने कसैले २ किलोमिटर बाटो बनाइदियो भने, केही न केहीका भाते गोष्ठी गरिदियो भने, कतै घुम्न पठाइदियो भने, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको काम गरिदियो भने यहाँबाट भोट आउँछ । त्यसकारण अहिले जित्नेले पनि चुनावको तयारी गरिरहेको होला । तर, यस्ता कामले त भोलि चुनाव जित्ने कुरा त होला नहोला । 

यो तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भनेको वडाबाट सुरु भएर वडामा नै अन्त्य हुन्छ । किनकि यो पालिका तथा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन । झन केन्द्र सरकारले त गर्नै सक्दैन । यदि कोही वडाध्यक्षले म केही गरेर देखाउँछु भन्यो भने उसले गर्न सक्ने काम हो यो । 

मैले दशकौँ यसमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर बिताएको हुनाले देशको हितको लागि मैले दिने सल्लाह यही हो । गर्ने हो भने यो अर्बौँ, खर्बौँको काम हुन्छ । सामान्य काम सबैले गर्ने हो भने राम्रो परिणाम आउँछ । धेरै ठूलो छलाङ मार्नु पर्दैन । यस्तै सानातिना काम सबैले गर्ने हो भने भइहाल्छ । 

जनसहभागितालाई व्यावसायिक बनाउने हो भने अर्को पाटोमा तथ्याङ्क सङ्कलन देखिन्छ । यदि यी ४ वटा काम वडाध्यक्षले गर्ने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडाध्यक्षले गर्ने कामको लामो फेहरिस्त छ । त्यो लामो फेहरिस्तलाई हेर्ने हो भने यसलाई यही ४ वटा कामका रुपमा हेर्न सकिन्छ । 

पालिकालाई सबै अधिकार 

संविधान अनुसार स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐन हेर्नुभयो भने पालिकालाई वा स्थानीय सरकारलाई के-के अधिकार छ भनेर हेर्दा त्यो त्यति सजिलो छैन । बरु के-के छैन भनेर हेर्दा सजिलो हुन्छ । यसो हेर्दा सबैथोक नै छ । पालिकालाई कुनै चिज छैन कि भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन । लभगभ सबै अधिकार दिइएको छ । कुनै काम गर्दा प्रदेशसँग अनि कुनै काम गर्दा केन्द्रसँग समन्वय गर्नु पर्ला तर कुनै काम गर्न अधिकार छ छैन भनेर संविधान पल्टाएर हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । 

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएको हुँदा समस्या पर्दा संविधानले कुनै अधिकार दिएको छ कि छैन भनेर पल्टाएर आउँदैन । जनताले यो समस्या पर्यो भनेर आउँछ । सके स्थानीयले गर्ने हो भने उसले सकेन भने प्रदेश वा केन्द्र सरकारमार्फत समाधान गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै हो । जो-जो स्थानीय सरकारमा जितेर जानु भएको छ उहाँहरुलाई मेरो पहिलो सन्देश यही नै हो । 

अर्को सन्देश भनेको संविधान र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐन हेर्नुहुन्छ भने के पाइन्छ भने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जनलगायत सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको छ । शिक्षाको कुरा गर्दा १२ कक्षासम्म पालिकामा अधिकार छ, स्वास्थ्यमा आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पालिकालाई छ । स्थानीय उत्पादन त्यसलाई बजारीकरण तथा रोजगारी सिर्जनाको कुराको सबै जिम्मेवारी पालिकामा नै छ ।

सरकारको प्रमुखले संविधान, कानुन नहेरी आँखा चिम्म गरेर के सम्झनु पर्यो भने आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै बच्चा जन्मिएको छ वा नागरिक छ भने त्यसलाई १२ कक्षासम्मको राम्रो शिक्षा दिने, आधारभूत स्वास्थ्य आफ्नै पालिकामा पुर्याउने अनि आधारभूत रोजगारी त्यहीँ पालिकामा पुर्याउन के गर्न सकिन्छ भनेर तथा त्यहाँको उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन के गर्न सकिन्छ त्यसका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका होला तर त्यसको लागि प्रस्ताव गर्ने त पालिकाले नै हो । 

मेरो पालिकामा यस्तो यस्तो आवश्यकता छ यो गर्दिनुपर्यो वा मेरो पालिकामा यस्तो चिज उत्पादन हुन्छ यसलाई सदरमुकाम वा विश्व बजारसम्म पुर्याउन बाधा अड्काउ यस्ता छन् यसलाई समाधान गरिदिनुपर्यो भनेर प्रस्ताव गर्ने काम पालिकाको हो । 

बढी भएको उत्पादन के गर्ने, रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, उद्योग के हुन्छ भन्ने सारा कामको जिम्मेवारी संविधानले प्रमुखलाई दिएको छ । त्यसकारण स्थानीय सरकार आफैँमा सम्पूर्ण सरकार हो । त्यसकारण अधिकार छैन, बजेट छैन भनेर बस्ने छुट उहाँहरुलाई छैन । 

सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता कम

केन्द्रमा सेवाग्राहीको लाम भए पनि सदरमुकाममा भने लाम घटेको छ । पहिले गाउँको कुनै अस्तित्व नै थिएन । केही भिडभाड सदरमुकाममा हुन्थ्यो । धेरै भिडभाड काठमाण्डौमा हुन्थ्यो । काठमाण्डौको भिडभाड पनि केही कम भएको होला किनकि धेरै कार्यालय बाहिर गएको छ । केन्द्र हो, केन्द्र भएको हुनाले धेरै मान्छे यहीँ ठोक्किरहन्छन् । त्यसमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र पनि हो धेरै मान्छे बाहिर पनि जान्छन् । तर, यदि अहिले पनि सानातिना कुरा पनि केन्द्रले गरिरहेको छ भने स्थानीयलाई देउ भन्नुपर्छ । केन्द्रले पनि कति दिइनसकेको कुराहरु, दिन आनाकानी गरिरहेको कुराहरु, अप्ठ्यारा भएका कुराहरु हामीले सुनिरहेका छौँ । त्यो सधैँ भइरहने कुरा हो । त्यसका लागि केही समय लाग्ला । 

जतिसुकै भ्रष्टाचार, अनियमितताका कुरा भए पनि अहिले विकासको केन्द्र भनेको पालिका हो । पालिकामा नै धेरै काम हुन्छ भन्ने मानिसलाई आशा जागेको छ । मान्छेलाई अहिले सदरमुकाम जानु परेको छैन । अहिले सदरमुकाम कहाँ हो भनेर मानिसलाई खासै सरोकार छैन । 

अहिले पालिकाले नसकेको सबै कुरा प्रदेशलाई सुनाउनु पर्ने र केन्द्रसँग खासै सरोकार नुहुनु पर्ने हो तर प्रदेशले पालिकाको नेतृत्व गर्न नसकिरहेको अवस्था हो अहिले । प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको त हो । त्यसको विभिन्न कारण होला । प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्छ भन्ने पपुलर कुरा सुनिन्छ । तर, यो सजिलो भनाइ मात्र हो । दुई पटक सङ्घीयताको चुनाव भइसकेपछि सङ्घीयता खारेज हुने कुनै सम्भावना छैन । प्रदेशको सङ्ख्या बढाउने वा खर्च नपुगेर घटाउने भन्ने यस्ता वहसका विषय त भइरहन्छन् । प्रदेश सरकारलाई भोलि खारेज नै गरिएछ भने पनि कुनै न कुनै प्रकारको एउटा बीचको संयन्त्र चाहिन्छ । गाउँको वा पालिकाको नेतृत्व केन्द्रले गर्दैन, सक्दैन । यसको नेतृत्व प्रदेशले नै गर्ने हो । 

प्रदेश कतिवटा हुनुपर्छ, कहाँ कहाँ हुनुपर्छ, खर्च कसरी धान्ने, मितव्ययी भयो कि भएन, प्रदेशका सांसदले कत्रा गाडी चढे यी सबै भइरहने कुराहरु हुन् । हाम्रो संवैधानिक संरचना अनुसार, सङ्घीयताको विकास क्रमअनुसार पालिकाले सबै काम आफैँ गर्न सक्दैनन् त्यसकारण उनीहरुको नेतृत्व र संयोजन गर्ने काम प्रदेशले गर्ने हो । अहिले प्रदेश सरकारले पालिकाहरुको नेतृत्व र संयोजन गर्न सकेको छैन । 

कतिपय सङ्घले कानुन नबनाइदिएको कारण प्रदेश सञ्चालन गर्न सजिलो भएन भन्ने छ त्यो यथार्थ पनि हो । त्यही कुरा प्रदेशमा पनि लागू हुन्छ । सङ्घले कतिपय कानुन नबनाइदिए बापत प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न असजिलो भए जस्तै प्रदेश सरकारले कतिपय कानुन नबनाइदिए बापत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न असजिलो भएको अवस्था छ । केन्द्रले प्रदेशलाई सहजीकरण नगर्दा प्रदेश प्रभावकारी नभएको भने जस्तै प्रदेशले आफैँ पालिकास्तरको नेतृत्व गर्न नसकेको, नचाहेको कारणले गर्दा त्यो भएको हुन सक्छ । 

पालिकालाई सक्षम बनाउनुपर्छ

पहिले पनि केही पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । यसपाला पहिले भन्दा केही कम होलान् । हामीले सहरमा बसेर हेरेका जस्ता सुगम पालिका मात्र छैनन् । एउटा वडा घुम्न ४/५ दिन लाग्ने विकट पालिकाहरु पनि छन् । त्यहाँ जनशक्ति नभएका कारण बजेट बनाउने मान्छे छैनन् होला । केही खिचातानी होला ती कारणले केही पालिकाहरुले समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । त्यसमा सुधार होला भन्ने आशा गरौँ । 

त्यसरी बजेट पास नगर्ने पालिकाहरु आफनो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबाट चुके उनीहरु । त्यसरी चुकेपछि उनीहरुले त्यसको परिणाम त भोग्छन् नै । परिणाम भन्नाले फौजदारी तथा देवानी कारबाही भन्ने त छैन । तर, केन्द्र सरकारबाट पाउनु पर्ने ४/५ प्रकारका बजेट तथा सहयोग हुन्छ, त्यो नपाउने अवस्था हुनसक्छ । अरु किसिमका सजाय पनि हुनसक्छ । तर, उनीहरुलाई सजायभन्दा पनि बजेट बनाउन सक्षम कसरी बनाउने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्ने हो । प्रदेश सरकारको यसम अलिकति ध्यान पुगेको छैन । 

विकासको एउटा आफ्नो आफ्नो चरण हुन्छन् । कुनै चरणमा बाटो नै सबैथोक भन्ने थियो । बाटो भएपछि सबै भन्ने थियो । बाटो पहिलो प्राथमिकता थियो । बाटो भएपछि त्यसको आधारमा बाटो सँगसँगै विकास हिँड्छ भन्ने थियो । त्यो अवधारणा अहिले पनि छ । डोजरे विकास भने पनि अहिले धेरै ठाउँमा बाटो पुगिसकेको छ । त्यसका लागि डोजरे विकासको दुरुपयोग भएका पनि प्रशस्त उदाहरण छन् । 

विकासको हार्डवेयर र सफ्टवेयर भन्ने हुन्छ । अहिले हार्डवेयर अर्थात भौतिक विकासलाई बढी जोड दिने गरिएको छ । जसमा यति गरेँ भनेर देखाउन सक्ने तथा २/४ सय भोट पनि बढाइहाल्ने अथवा आफ्नो भोट सुरक्षित राख्ने यो हार्डवेयरको विकास भयो । त्यसको सट्टा अलि नीतिगत फड्को मार्ने, कानुन बनाउने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सामाजिक विकास गर्ने जस्ता सफ्टवेयरको विकास जस्ता जनताले हत्तपत्त बुझिहाल्दैनन् । यो जनताको प्राथमिकतामा पनि पर्दैन । र यो भोटसँग पनि जोडिएको छैन । डोजरे विकास गलत त हो । तर, यो भोटसँग जोडिएको छ । सफ्टवेयरको विकास भोटसँग जोड्ने हो भने डोजरे विकास त हराइहाल्छ नि ।

पहिलेको कार्यकालमा कानुन थिएन, कार्यालय थिएन, बस्ने कुर्सी थिएन, अनुभव थिएन । सबै कुरा गर्दै गर्दै जानुपर्ने थियो । प्रतिपक्ष पनि थिएन । अहिले त पालिकामा पनि प्रतिपक्ष पनि छ । जसले चुनाव हारेर बस्यो त्यो त प्रतिपक्षका रुपमा बसेकोे होला । अब विकासको मोडालिटी अलिकति परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ । 

विकासको मोडालिटीमा हार्डवेयर मात्रै नभएर सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ । र पालिकाको सरकार भनेको सम्पूर्ण सरकार हो । यसले जनतालाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताका सबै कुराहरु यसले गर्न सक्छ । यसमा न्याय निरुपणका कुराहरु पनि छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका तीन वटै अङ्ग स्थानीय निकायमा छन् । 

अहिले सूचना प्रविधिको युग भएको हुनाले दुर्गम तथा पिछडिएको भन्ने पनि छैन । त्यसकारण आफ्नो पालिकामा सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी कसरी गर्ने भन्नेतर्फ अबको जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सक्नु भएन भने हामी जस्तो मानिसहरुले प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग पनि गर्न सक्छौँ । प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । सहयोग गर्ने अरु हातहरु पनि हुन्छन् । नेतृत्व गर्ने, विकास निर्माण गर्ने र प्रगति गर्ने इच्छाशक्ति एकदमै हुनुपर्छ । 

नेतृत्वमा जाँदा विकास निर्माणको लागि, सार्वजनिक हितको लागि जनप्रतिनिधिलाई भन्ने कुरा गर्ने मानिस कमै हुन्छन् । धेरैजसो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत कामको लागि मात्रै कुरा गर्नेहरु हुन्छन् । त्यसकारण सिफारिस र प्रमाणितमा नै अलमलिने अवस्था हुन्छ पालिकाका जनप्रतिनिधिको । यसलाई चिरेर म जनप्रतिनिधि मात्र नभएर स्थानीय सरकार प्रमुख भएका कारण केही गर्न सक्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति आफैँमा भयो भने उहाँहरुले केही गर्न सक्नुहुन्छ । नत्र अघिल्लो कार्यकाल जस्तै उहाँहरुको यो कार्यकाल पनि सिफारिस र प्रमाणितमा नै सकिन्छ । 

अन्तिम अपडेट: साउन २६, २०७९

डा. रुद्र शर्मा

डा. शर्मा सङ्घीयताविद् हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया