काठमाण्डाै – चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रतिवेदनमा गएकाे जेठ १४ गते बजेट निर्माणका क्रममा कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको उल्लेख छ ।

‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत अहिलेसम्म समिति छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति गरेको देखिएन । नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको पर सान्दर्भिक रहेन । करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिने गरी आएको प्रतिवेदनमा एमालेका सांसदहरूले भने विरोध जनाएका छन् ।

सङ्घीय संसद् नयाँ बानेश्वरमा आज दिउँसाे समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन बुझाउनुभएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ । आजै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभापति कर्णले त्याे प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । समितिले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । 

तोकिएको समयभित्र समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले सात दिन समय थप गरेको थियो । समितिको अन्तिम म्याद बिहीवार सकिएको थियो । 

संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । गएकाे असार २२ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो । 

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सांसद कर्णको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहनुभएको थियो । 

प्रतिवेदनकाे पूर्ण पाठ–