काठमाण्डाै - हरेक बिहान घरबाट निस्केपछि चन्द्रागिरि–१ दहचोक बस्ने बिना शर्मा ढकाललाई तनाव सुरु हुन्छ । कहिल्यै भनेको बेलामा गाडी उपलब्ध हुँदैन । उपलब्ध भए पनि समयमा जाँदैन ।

बानेश्वरमा रोजगारी गर्न आउने उहाँसँग अरु विकल्प पनि छैन । स्थानीय सार्वजनिक यातायातले दिएको दुःख र हैरानीको सयौँ उदाहरण छ उहाँसँग । अर्को गाडी नआइकन नगुड्ने बसका कारण धेरै पटक हाजिरीमा गयल पर्नु परेकाे छ कार्यालयमा ।

बिहान र बेलुकाको समयमा अत्यधिक भिड हुने भएकाले गाडी चढ्न नै युद्ध जिते जस्तो हुन्छ रे उहाँलाई । सिट पाउनु त परेको कुरा । भएका सिट पनि घुँडा ठोकिने खालका छन् । यात्रुको पीडा बुझिदिने कस्ले होला ? उहाँको मनमा यस्तै प्रश्न छ तर अहिलेसम्म उहाँले कहिल्यै जवाफ पाउन सक्नु भएको छैन । विशेष गरी काठमाण्डाै उपत्यकामा चक्रपथभन्दा बाहिर गुड्ने गाडीले दिएको पीडा नभोग्ने सायदै मानिस होलान् तर, यातायात व्यवसायी सेवाका लागि गाडी चलाएका हुन् कि व्यवसायका लागि भन्नेमा नै द्विविधामा छन् ।

पछिल्ला दिनमा हरेक १५ दिनमा बदलिने भाडाका कारण यात्रु र गाडीका सहचालकबीचको झगडा पनि अर्को समस्याका रुपमा देखिएको छ । नियमानुसार हरेक गाडीमा यात्रुले देख्ने गरी भाडा सूची टाँस्नुपर्छ तर, काठमाण्डाै उपत्यकाका ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने प्रायजसाे गाडीले त्यस्तो सूची नै राखेका हुँदैनन् ।

भेडा बाख्रा कोचेजस्तै गरेर यात्रु ओसार्ने त्यस्ता गाडीलाई कानुन कार्यान्वयन गराउन बसेको ट्राफिक प्रहरीले पनि देखेको नदेख्दै गर्ने गरेको मच्छेगाउँबाट हरेक दिन रत्नपार्क रुटमा यात्रा गर्ने यात्रु रामु श्रेष्ठको अनुभव छ । गाडीले यात्रुसँग बढी भाडा उठाइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि सहन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । कारबाही गर्ने कसले हो ? किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारेमा राज्यका कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकेको छैन ।

बेलुका भएपछि गाडी नपाउनु अर्को समस्या हो, काठमाण्डाैकाे । ट्याक्सीको मनपरि पनि उस्तै छ । बेलुका बिहानको समय कमाउनका लागि हो भने जसरी मनलाग्दी भाडा लिने गरेको भुक्तभोगी यात्रुको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा प्रविधिमा आधारित टुटल, पठाओ, इन ड्राइभजस्ता सेवाका कारण ट्याक्सी चालकको ज्यादती केही भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिन नसक्दा सार्वजनिक यातायातमा मौलाएको विकृति अन्त्य हुन सकेको छैन ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाएको बताए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको यात्रुको भनाइ छ । के सहर, के ग्रामीण क्षेत्र । सबै ठाउँमा चल्ने सार्वजनिक गाडी र त्यसका सञ्चालकले दिएको भुक्तमान नभोग्ने सायदै कोही पनि छैन होला ।  समस्या घट्नुको साटो बरु बढिरहेको छ ।

संसारभरका धेरैजसो सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्यकासाथ सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरेका छन् । विशेष गरी युरोपेली देशको सार्वजनिक यातायातलाई विश्वकै उत्कृष्ट प्रणालीका रुपमा लिइन्छ । जानकारका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा नाफा खोजिँदैन । यो एक प्रकारको सेवा क्षेत्र हो तर, नेपाल जस्ता केही देशमा भने यसलाई नाफा कमाउने व्यवसायका रुपमा चित्रण गरिएको छ । घण्टौँ गाडी रोकेर राख्ने, सिटभन्दा बढी यात्रु चढाउने तथा भाडासमेत मनलाग्दी लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

यस्ता छन्, संसारका उत्कृष्ट सार्वजनिक यातायात

छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरेको छ । महिलालाई निःशुल्करुपमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । दिल्ली परिवहन निगममार्फत नागरिकको सहज आवागनमा सरकार लागि परेको छ ।

सार्वजनिक यातायात प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसार सिङ्गापुरको यातायात प्रणाली संसारकै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । विशेष प्रवेशाज्ञा भएकाले न्यूनतम सात अमेरिकी डलरदेखि १४ दशमलव ५० अमेरिकी डलरमा सहजरुपमा यात्रा गर्न पाउँछन् ।

त्यस्तै बेलायतको सार्वजनिक यातायात पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र उदाहरणीय मानिन्छ । एक अध्ययन अनुसार बेलायतका ८५ प्रतिशत मानिस सार्वजनिक यातायातको सेवाबाट सन्तुष्ट छन् ।

उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नेमा हङकङको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई पनि लिइन्छ । कुल रुपमा ५० सेन्टदेखि सात दशमलव ५० अमेरिकी डलरसम्म मात्रै भाडा लाग्ने त्यहाँको सार्वजनिक यातायात प्रणालीबाट ८३ प्रतिशत जनसङ्ख्या सन्तुष्ट छन् । त्यहाँको सार्वजनिक यातायातलाई ९९ दशमलव ९ प्रतिशत समयमै सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

फ्रान्सको पेरिस, स्पेनको मड्रिड, अमेरिकाको शिकागो र न्युयोर्क, जापानको टोकियो, युनाइटेड अरब इमिरेटको दुबई, चीनको साङ्घाई र बेइजिङ, स्वीजरल्यान्डकाे जुरीच, पराग्वे, स्वीडेनको स्टकहोम, जर्मनीको बर्लिन, रसियाको मस्को, दक्षिण कोरियाको सिऊल, इटलीको मिलान, क्यानडाको टोरन्टो र चिलीको सान्टियागोमा सेवा दिइरहेको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ ।

छैन सरकारी नीति

नेपालमा अहिले ९२ हजार किलोमिटरको हाराहारीमा सडक सञ्जाल छ । झण्डै ४० लाखजति गाडी छन् । ती मध्ये झण्डै १५ लाख गाडी काठमाण्डाै उपत्यकामा गुडिरहेका जनाइएको छ ।

ती झण्डै ८० प्रतिशत बढी दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल छन् । आठ प्रतिशत बराबरमा निजी कार छन् । तीन प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सार्वजनिक गाडी छन् । कोरोना कहरपछि त निजी गाडी जोड्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । वार्षिकरुपमा झण्डै २० प्रतिशतको दरले निजी गाडीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ  ।

त्यसको पछाडिको खास कारण हो, नेपालमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली राम्रो नहुनु । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आउनुभएका आशिष गजुरेलका अनुसार सुरक्षित, प्रयोगकर्तामैत्री, सस्तो, भरपर्दो, वातावारणमैत्री, र आरामदायी सार्वजनिक यातायात नेपालमा छैनन् । त्यही कारण नेपालीले ऋण धन गरेरै भए पनि निजी गाडी जोडिरहेका छन् ।

विशेष गरी सार्वजनिक गाडी निम्न वर्गका मानिसका लागि मात्रै हो भन्ने धारणा छ । जुन परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक गाडीको विकास र विस्तारमा राज्यले खास अर्थमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

गाडीको दर्ता, चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेबाहेक कुनै पनि भूमिका सरकारले निभाउन सकेको छैन । त्यही कारण नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली खाए खा नखाए घिच भने जस्तै अवस्थामा छ ।

काठमाण्डाैको विकृति विस्तार हुँदै

काठमाण्डाै उपत्यकाभित्र देखिएको विकृति अन्य सहरमा समेत विस्तार हुने क्रममा छ । विशेष गरी महानगर रहेका ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज र विराटनगरले समयमै सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि पहल नथाले विकृति झनै विस्तार भएर जानेछ ।

 त्यसका लागि पनि तत्कालै महानगरले स्पष्ट नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिहाल्नु आवश्यक छ । काठमाण्डाै र ललितपुर महानगरमा साझा यातायातमा लगानी गरेका छन् तर, साझाले सबै रुटमा सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । ठूला गाडी ल्याउने तयारी गरेका केही व्यवसायी पनि कोरोना कहरपछि हच्किएका छन् ।

बेलुकीपख काठमाण्डाै उपत्यकामा गाडी पाउन सकिँदैन । निजी व्यवसायीको मनलाग्दी नियमन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । राज्यको लगानी नहुँदा निजी व्यवसायीलाई यात्रुमैत्री बनाउने दायित्वबाट पनि राज्य चुकेको छ ।

विशेष गरी कुनै पनि सहरमा ४० लाख बराबर जनसङ्ख्या पुगेपछि मेट्रो रेलको परिकल्पना गरिन्छ । काठमाण्डाैमा मेट्रो रेल चलाउने विषय अघिल्ला वर्षमा असाध्यै चर्चामा रहे तर, पछिल्ला दिनमा यो विषय सेलाएको छ । काठमाण्डाै महानगरले चक्रपथमा चलाउने भनेको मोनो रेलको विषय पनि यतिबेला छायाँमा परेको छ ।

यातायातविज्ञ गजुरेल मेट्रो रेल नै काठमाण्डाै उपत्यकाको सार्वजनिक गाडीका लागि उपयुक्त विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । यसमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले सङ्घीय सरकार नै लाग्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको मूल्य अनुसार प्रतिकिलोमिटर मेट्रो रेलका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिन्छ । त्यत्रो लगानी स्थानीय र प्रदेश सरकारले जुटाउन सक्दैनन् ।

बन्दै छ यातायात प्राधिकरण

सार्वजनिक यातायातको समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिनिधि सभाले हिजाे मात्रै ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ पारित गरेको छ । सहरी यातायात र यात्रुको आवतजावत र पहुँचलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, लागत प्रभावित र सुरक्षित बनाइ सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न काठमाण्डाै उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायासम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नेछ ।

काठमाण्डाै उपत्यकाको लागि उपयुक्त हुने एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गाडीमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, यात्रुको हितलाई मध्यनगर गरेर सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

त्यस्तै सेवाको गुणस्तर तोक्ने, टिकट ढाँचा निर्धारण गर्ने, बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने, त्यस्ता ठाउँमा आवश्यक शौचालयलगायतको प्रबन्ध गर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, भाडा दर तय गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । त्यसको सञ्चालनका लागि काठमाण्डाै उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद् रहनेछ ।

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका अनुसार विधेयकको उद्देश्य सहरी क्षेत्र र काठमाण्डाैको यातायात यात्रुमैत्री बनाउनु नै हो ।  उपत्यकामा सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीनै तहबाट स्वीकृति लिएका गाडी गुड्ने तर तिनका बीच आपसमा समन्वय नभएकाले व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।  प्राधिकरणमा बढी जनसङ्ख्या भएका पालिकाले नेतृत्व लिने र जोडिएका पालिकाका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।