काठमाण्डाै - सहरमा खाली ठाउँको अभाव छ। जग्गा व्यवसायीले काठमाण्डौका ठाउँठाउँमा जग्गा प्लटिङ गरिसकेका छन् ।

पहाडका भिरमा सरकारी मापदण्ड र अनुमति विना बनाइएको यी प्लटिङ वर्षाको पहिरोले बगाएको छ । वर्षे भेल पस्दा सबैजसो प्लटिङ काम नलाग्ने भएर बगेको छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा टुक्रा पारेर प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न दिने कानुनी व्यवस्था छैन ।

स्थानीय सरकारसँग जग्गा सम्याउने अनुमति लिएर व्यवसायीले मालपोतसँग साँठगाँठ गरेर जग्गा कित्ताकाट गरेर प्लटिङ गर्दै आइरहेका छन् । अव्यवस्थित रूपमा गरिएको प्लटिङका कारण बर्सेनि बाढी पहिरोको समस्या बढ्दै गएको छ ।

बर्खायाम सुरु भएपछि बस्तीहरु अव्यवस्थित प्लटिङकै कारण जोखिममा परिरहेका छन् । काठमाण्डौका सीमित क्षेत्र मात्र होइन, प्लटिङको समस्या धेरैतिर छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका मुख्य नदी र खोलाको नै अवस्था उही हो ।

अव्यवस्थित प्लटिङका कारण भौतिक संरचनासँगै स्थानीयवासीको अन्नबालीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । प्लटिङ गर्नलाई खोलाको बगरसमेत छोडिएको छैन । प्लटिङले जथाभाबी समस्या सिर्जना गरिरहे पनि स्थानीय सरकार मौन छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा जथाभाबी खण्डीकरण रोक्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले नागरिकलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुञ्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले पालिकाको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा पालिकाबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने लेखेर आए कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । जथाभाबी प्लटिङका कारण अहिले धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् । प्लटिङ गरिएका जग्गामा पहिरो गएको छ भने बस्ती नै जोखिममा परिरहेको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकामा अवैध प्लटिङ र पहिरो आजको फोटो फिचरमा ।

तस्बिर : न्युज एजेन्सी नेपाल