इराकको राजधानी बग्दादमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि जारी संसद्को बैठक चलिरहेका बेला बिहीवार बग्दादको अति सुरक्षित हरित क्षेत्र (ग्रीन जोन) मा आठ वटा रकेट प्रहार भएका छन् । 

इराकी राजधानीको ग्रीन जोन नजिकै संसद्को अधिवेशनका लागि भेला भएका बेला आक्रमण भएको अल जजिराले सैन्य वक्तव्यलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ । अल जजिराका अनुसार ३ सय २९ सदस्यमध्ये कम्तीमा २ सय ६९ जना उपस्थित भइ अधिवेशन स्थगनका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेपछि इराकी संसद्को बैठक स्थगन गरी दिउँसो पुनः बस्ने गरी सूचना जारी गरिएको थियो । 

राष्ट्रपतिको मनोनयनमा पहिलो चरणको मतदानमा आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएको थियो । समाचार तयार पार्दासम्म दोस्रो चरणको प्रयास जारी रहेको थियो । 

इरान समर्थित सिया पार्टीहरूको गठबन्धनले मोहम्मद सिया अल सुडानीलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवार बनाएको र संसदमा सबैभन्दा ठूलो समूह भएको दाबी गर्दै औपचारिक पत्र बुझाएपछि रकेट आक्रमण भएको हो ।  

बिहीवारको आक्रमणमा सुरक्षाकर्मीसहित कम्तीमा पाँच जना घाइते भएका छन् । इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीले ट्विटरमार्फत आक्रमणको निन्दा गर्दै भन्नुभएको छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि प्रयासलाई हामी स्पष्टरूपमा अस्वीकार गर्दछौँ । हामी राजनीतिक सङ्कट अन्त्यका लागि संवैधानिक समय सीमा पूरा गर्न समर्थन गर्दछौँ । यद्यपि तत्काल कुनै जिम्मेवारी दाबी गरिएको छैन । 

अल जजिराका अनुसार गएकाे महिनाको अन्त्यमा भएको एक घटनामा सांसदहरूले संसद्को उपसभामुखको पक्षमा मतदान गर्न लागेका बेला ग्रीन जोनमा रकेट प्रहार गरिएको थियो । 

इराकी धर्मगुरु अल सदरका समर्थकहरूले गएकाे जुन ३० मा संसदमा धावा बोलेका थिए र अल सुडानीलाई पहिलो पटक मनोनीत गरिएपछि सरकार गठन प्रक्रियामा अवराेध गरेका थिए । 

सन् २०२१ को अक्टोबरमा इराकमा भएको चुनावमा अल–सदरको समूहले ७३ सिट जितेको थियो, जसले गर्दा यो ३ सय २९ सदस्यीय संसदमा सबैभन्दा ठूलो समूह बनेको थियो तर मतदानपछि नयाँ सरकार गठनका लागि वार्ता रोकिएको छ र अल–सदरले राजनीतिक प्रक्रियाबाट राजीनामा दिनुभएको छ । नयाँ सरकार गठनको विषयमा गतिरोध कायमै छ ।

सन् २०१६ मा पनि अल सदरका समर्थकले संसद् भवनमा आक्रमण गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री हैदर अल–अबादीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पार्टी सम्बद्ध मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन खोजेपछि उनीहरूले धर्ना दिएका थिए र राजनीतिक सुधारको माग गरेका थिए । 

सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार र बेरोजगारीलाई लिएर जनआक्रोशका बीच व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो र यो वर्तमान विरोध प्रदर्शन तेलको धनी देशका लागि चुनौती बनेको छ ।