काठमाण्डाै – सरकारले सरकारी स्तरमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न तयार रहेको जनाएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रवारदेखि शुरु गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारी स्तरमा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएको भन्दै कमी, कमजोरी सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् । 

हरेक क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आउने तर कार्यान्वयनमा सरकारी स्तरमा समेत कमजोरी रहेको भन्दै अब सरकार र निजी क्षेत्र सबैले सहकार्य र समझादारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । सचिवहरुले पछिल्लो समय मुख्य सचिवको संयोजनमा मन्त्रालयगत रुपमा बजेट कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिने गरी प्रत्येक महिना समीक्षाको शुरुवात भएको बताए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनको पूर्व तयारी नगरी बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रश्तुत गर्ने बजेट लामो भएको भन्दै अब लामो बजेट लेखेर समयको बर्बाद गर्नुभन्दा पनि छोटो लेखेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सचिव मरासिनीले बजेट लेख्दा विभिन्न देशको अनुभव र अभ्यासलाई हेरेर बनाए पनि नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा सरकारको क्षमता भन्दा बढी आयोजना तथा कार्यक्रमहरु आउने भएकाले  कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी आएको भाग खोज्ने मात्रै नभएर विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । उहाँले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब रेमिट्यान्सले मात्रै धान्ने अवस्था नभएको बताउनुभयाे । विदेशी लगानी ल्याएर नेपालभित्र नै उत्पादन बढाएर निर्यातवृद्धि नगरेसम्म अर्थतन्त्र सवल बन्न नसक्ने सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।

त्यस्तै,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पनि आफूले ७ पटक बजेट लेख्दा लेखेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको लागि सबैको सहकार्य आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सरकारी स्तरबाट पनि धेरै कमी कमजोरीहरु हुने गरेको बताउनुभयो । सचिव अर्यालले बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य नमिलेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट आउनु भन्दा अगाडि नै सबैसँग संवाद नभए राम्रो बजेट आउने तर कार्यान्वयनमा समस्या भइरहने बताउनुभयाे । 

उहाँले स्थापना भएका सबै स्टार्टअप उद्यम सतप्रतिशत सफल नहुने भए पनि सरकारले स्टार्टअप उद्यमको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयाे ।

यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले बजेट एकदमै सुस्त कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रमहरुका विषयमा सरकार निजी क्षेत्र खुला रुपमा संवाद गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा दबाब गर्ने बताउनुभयाे ।

उहाँले  बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयाे । उहाँले पछिल्लो समय अन्य देशहरुमा कुल जीडीपीको १२ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिने भए पनि नेपालमा कुल बजेटको ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको बताउनुभयाे । 

उहाँले विदेशी लगानी भित्र्याउनमा निजी क्षेत्रले पहल गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले विदेशी देशहरुले लगानी गर्दा विभिन्न अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेरेर लगानी गर्ने भएकाले अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरु बढाएर विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । उहाँले नेपालमा साना तथा घरेलु उद्योगहरु धेरै रहेता पनि सरकारले टेक्नोलोजी दिन नसक्दा अझै प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकेको बताउनुभयाे ।