अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच हस्तक्षेप हुँदैन : अर्थमन्त्री पाैडैल

पुष २०, २०७९ बुधबार २०:३२:५४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज बुधवार आयोजित महाशाखागत ब्रिफिङ लिने क्रममा उहाँले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच जीवन्त सम्बन्ध हुने भए पनि हस्तक्षेप नहुने बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीन वटा मुख्य समस्या रहेको जानकारी गराएको छ । जसमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, न्यून राजस्व परिचालन र मुद्रास्फीति छन् ।

अहिले लगानीयोग्य रकम बिस्तारै सहज हुन थालेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणउन्मुख रहेको महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाले पुस १८ गतेसम्म अधिक तरलता २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको, नेपालमा ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको अधिक तरलतालाई राम्रो मानिने गरेको र गएकाे हप्ता ४५ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जानकारी पनि गराएको छ ।

महाशाखाले ब्याज दर पनि उच्च हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग गरे पनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने, न्यून राजस्व परिचालनले सार्वजनिक वित्त सन्तुलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुद्रास्फीतिले नागरिककाे क्रय शक्ति कम गरी जीवन कठिन परेको जानकारी गराएको छ ।

महाशाखाले केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न साधन जुटाउने विषय, लगानीको उच्च लागत, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने विषय, सरकारी खर्च र राजस्व प्राप्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय लगायतका चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

महाशाखाले अब आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न सन्तुलित उपाय अवलम्बन गर्ने, पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा जोड दिने, राजस्व परिचालनमा विशेष कदम चाल्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको विशेष नियमन गर्ने, आयात प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, शोधभर्नालाई तीव्र पर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पारित गर्नुपर्ने लगायतका बुँदा प्रस्तुत गरेको थियो ।

कार्यक्रममा बजेट महाशाखाले चार खर्ब छ अर्ब ५४ करोड चालु खर्च र ४३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको जानकारी गराएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सम्झौता भएको र त्यसमध्ये एक खर्ब १४ अर्ब ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भएको जानकारी गराएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्