पहाडी भेगका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद योग्यतासम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । जसको अर्थ यी निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । याे मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि तोकिएको छ । सर्वाेच्चले लामिछानेकाे नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कागजातसमेत सात दिनभित्र अदालतमा झिकाउन पनि आदेश दिएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै लामिछानेविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि तत्कालका लागि उहाँको सांसद तथा मन्त्री पद यथावत् रहने भएको छ । अमेरिकी नागरिकता लिएका लामिछानेले पछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागे पनि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।