काठमाण्डाै – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च घटाउनका लागि विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । 'चालु खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९' जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले केही बुँदा सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आवको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३७९ मा सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले ती मापदण्ड अगाडि सार्नुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार अति आवश्यकबाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ । यस्तै दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे गाडीको 'सर्भिसिङ' गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेरिनेछ ।

अति आवश्यकदेखि बाहेक थोरै र पटके रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने, मन्त्रालयले नियमितरूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकहरू कम गरी वेबसाइटमा राखिने भएको छ ।

यस्तै खर्च घटाउनका लागि अति आवश्यकबाहेकका सेमिनार, तालिम, गोष्ठी नगर्ने, गर्नैपर्ने भए मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवनहरू प्रयोग गरिनेछ ।

स्वीकृत कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन नगर्दा पनि हुने कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गर्ने, बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत दिइँदै आएको सुविधा नदिने, यदि दिनैपर्ने भए ५० प्रतिशतमात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अति आवश्यकविना एसी, हिटर र पङ्खाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको भन्दा बाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाउने र बैठकहरू कार्यालय समयभित्र मिलाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । यसबाट सकारात्मक सुरुवात हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।