काठमाण्डौ – मोबाइल वितरक सङ्घले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

बुधवार सङ्घले एक कार्यक्रम गर्दै विदेशबाट अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइलका कारण बर्सेनि अर्बाैँ रुपैयाँ राजस्व गुमेको भन्दै एमडीएमएस प्रणाली पुनः लागू गर्न माग गरेको हो । सङ्घले नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोनको वैधानिकरूपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको जानकारी दिएको छ । तर बाँकी ४० प्रतिशत विदेशबाट चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मोबाइल बिक्री भइरहेको सङ्घले दाबी गरेको छ । सङ्घले १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैधानिक वा भन्सार नतिरी विभिन्न किसिमबाट भित्रिएका मोबाइलको कारोबार भएको भन्दै प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो । 

नेपालमा अवैधरूपमा भइरहेको मोबाइल फोनको कारोबारले सरकारले झन्डै वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको सङ्घले जनाएको छ । नेपालमा फोनहरू रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चोरीका समेत पर्ने हुँदा बिक्रीपछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चोरीका फोनले कानुनी झमेलासमेत आउन सक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएका व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले अवैध फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने र आईएमईआई नम्बर दर्ता नहुँदा आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइएको बताए । भन्सार छली तथा अवैध किसिमबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जाँदा वैधानिकरूपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको काराेबारमा व्यापक गिरावट आएको उनीहरूकाे गुनासो छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुस १५ गतेदेखि एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्नेजस्ता अफवाह र 'नो रेमिट्यान्स' को कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेलाई त्याे प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।