बीबीसी सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी पर्यावरण अभियन्ता ...
मंसिर २०, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूबाट सेवा शुल्कबापत अतिरिक्तरूपमा लिएको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ ।
उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ, लघुवित्त सङ्घ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरूले वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ ।
बैठकमा परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरूको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।
अर्थ मन्त्री पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्री पौडेल, अर्थ सचिव तोयम राया, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघु वित्त सङ्घका अध्यक्ष जगत पोखरेल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।