काठमाण्डाै – लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूबाट सेवा शुल्कबापत अतिरिक्तरूपमा लिएको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ । 

उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ, लघुवित्त सङ्घ नेपाल लगायतको बैठकमा लघुवित्तहरूले वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ । 

बैठकमा परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरूको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।

अर्थ मन्त्री पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

बैठकमा अर्थ मन्त्री पौडेल, अर्थ सचिव तोयम राया, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ सहसचिव झक्‍कप्रसाद आचार्य, लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघु वित्त सङ्घका अध्यक्ष जगत पोखरेल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।