काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले 'सङ्घीय शिक्षा ऐन' तत्काल संसदमा पेस गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका महामन्त्री थापाले चालु संसद् अधिवेशनबाटै याे ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरूको चाहना भएको बताउनुभयाे । 

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रवार काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा 'शिक्षा लोकपाल' को व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्तावसमेत राख्नुभयो । नेपालको संविधानले कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि पालिका मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर यो अति राजनीतिकरणको सिकार हुने पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँकाे भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संसद्काे अहिलेको अधिवेशनमै सङ्घीय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पालिकालाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौँ । तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने काममा अति राजनीतिकरण हुने भयो । पालिकाका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतिकरण हाबी हुने भयो । त्यस कारण यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि तलमाथि नहुने, आग्रहको आधारमा हुने व्यवहारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ऐनहरू तर्जुमा नभएकाले विद्यालय तहको शिक्षा सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय तहको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भन्ने तर निजी विद्यालयले शुल्क लिने यस्तो अन्याेलको अवस्था तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । शिक्षाविद् कोइरालाले निजी विद्यालयको सञ्चालनका सम्बन्धमा निश्चित धारणा ल्याउन पनि ढिलाइ गर्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।