काठमाण्डाै – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाई एअरवेजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खारेज गरेकाे छ । सोमवार प्राधिकरणले थाई एअरवेजले विगत लामो समयदेखि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्दै आएकाेमा म्याद थप नगरेर खारेज गरेको प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक एवम् प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभएको हो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता निराैलाले आजको मितिदेखि थाई एअरवेजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम बन्द भएको बताउनुभयो । उहाँले थाई एअरवेजका इन्जिनियरमार्फत हुँदै आएको जहाज मेन्टिनेन्स, रिपेयर एण्ड ओभरहल सेवा पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले अब सम्पूर्ण सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम नेपाल वायु सेवा कम्पनीले नै गर्ने भएकाले सेवा नरोकिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थाई एअरलाइन्सले गर्दै आएको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका साहयक कम्पनी, जीएसए कम्पनीले गर्दै आएको सेवाहरू आजका मितिदेखि बन्द भएका छन् । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नेपाल वायु सेवाबाट हुन्छ । जहाजको प्राविधिक जाँच विमानस्थलमा भएको मेन्टेनेन्स अर्गनाइजेसनबाट हुनेछ ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर घुस प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेकाले प्राधिकरणको निर्णयले केही परक नपर्ने बताउनुभयो ।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक ठाकुर घुस प्रकरणमा मुछिनुभएकाे थाई स्माइल थाई एअरवेजकै सब्सिडरी कम्पनी रहेको छ । थाई स्माइलले उडान सञ्चालन सेवा दिए पनि थाइल्यान्डकाे नियामक निकायबाट आधिकारिक इजाजत नलिएका कारण तत्कालका लागि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खारेज गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । साताको ३५ वटा उडान गर्ने कम्पनीलाई मात्र सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिइने प्रावधान रहेको छ ।

विगतमा थाई एअरवेजले कोरियन, थाई स्माइल, क्याथे प्यासिफिक, सिङ्गापुर लगायत विभिन्न वायु सेवालाई मर्मतको सेवा दिँदै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार थाईइ एअरवेजले विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता एक करोड रुपैयाँ बढी छ । बन्द भएको थाई एअरवेजलाई चार वटा एअरलाइन्सका जहाजलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तथा जहाज मेन्टिनेन्स, रिपेयर एन्ड ओभरहल सेवा दिँदा देशकाे वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ गुम्दै आएको थियो । तर प्राधिकरणको सोमवारको निर्णयले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकेको छ ।