एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक सय २० वटा उजुरी दर्ता
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै - सरकारले आउने तीन आर्थिक वर्षभित्र आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१ र २०८२/८३) तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आउने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीनवर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार आउने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात दशमलव चार प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान छ । तर, चालु आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो । आउने वर्षहरुमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्दै जाने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन आउने आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः २० अर्ब र २५ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा रहने आयोगको अनुमान छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।