‘सहकारीमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी’

फागुन १४, २०७९ आइतबार १७:३४:२० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आज आइतवार आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घले काठमाण्डाैमा आयोजना गरेको सहकारीमा सङ्कट कारण र समाधान विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै धेरैजसाे सहकारी अभियानकर्मीहरूले सरकारको कमजोरीका कारण सहस्या आएको दाबी गरेका हुन् ।

अभियानकर्मीहरूले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायहरूले जथाभाबीरूपमा सहकारी दर्ता गर्नाले समस्या बढ्दै गएको बताए । उनीहरूले सरकारले नियमनकारी निकायलाई बलियाे बनाएर कडाइका साथ नियमन गरे तत्कालको समस्या समाधान हुने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने गर्दा समस्या आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सहकारी दर्ता गरी कडाइका साथ नियमन गर्न नसक्दा नै ओरियन्टल, सिभिल सहकारीको जन्म भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गरी समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष कँडेलले सरकारलाई सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकण गठन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारीमा नआओस् भन्नेमा सहकारी अभियान सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले ९० प्रतिशत सहकारीका सञ्चालक कम्पनीमा आबद्ध रहेकाले समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले कम्पनीका सञ्चालक सहकारीका अध्यक्ष हुने र संस्थाको रकम विना धितो कम्पनीमा लगानी गर्दा थप समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको पैसा कम्पनीमा जान नहुने र कम्पनीमा भएको पैसा सहकारीमा जान नहुने ऐन भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्नुभयाे । उहाँले सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न ऐन कानुनमा रहेका समस्याको सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्ररूपमा चल्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले पहिला सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको भन्दै बचाएरमात्रै सुशासनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ऐन संशोधन गर्दा २५ लाखको सीमा नहटे त्यसको विकल्पमा जाने बताउनुभयो । सहकारीको तरलता कोषमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ दिए बाँकी सहकारी जिम्मा लिन तयार रहेको उहाँकाे भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने नियमन गर्न सकिने बताउनुभयो । शिवाकोटीले सहकारीको नियमन गर्ने भनेर अनुसन्धान, अध्ययन र प्रतिवेदन बुझाउनका लागि मात्र केन्द्रीय बैंकले नियमनको जिम्मेवारी नलिने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ऐन नै संशोधन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिए राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंककले नसके अर्को संस्था खोलेर भए पनि अनुगमन गराउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन महाशाखा खोलेर एक जना कार्यकारी निर्देशक, चार जना निर्देशक, क्षमतावान् कर्मचारी राखेर नियमन गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारीमा समस्या आएपछि मात्र राष्ट्र बैंक गुहार्ने प्रचलन बढेको सुनाउनुभयाे ।

शिवाकाेटीले सहकारी संस्थाहरू कसरी चाँडो पैसा कमाउने, घरजग्गामा लगानी गर्नेतर्फ लाग्दा अहिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै सहकारीहरू पनि मर्जरमा गएर पुँजी वृद्धि गरी प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्