काठमाण्डाै – उद्योगी व्यवसायीहरूले देशकाे बिग्रँदो अर्थतन्त्र र अर्थनीति सही नभएको गुनासो गरेका छन् । मङ्गलवार नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र गगन थापाले बोलाएको छलफलमा धेरैजसाे उद्योगी व्यवसायीहरूले देशको अर्थतन्त्र र सरकारको मौद्रिक नीतिको विषयमा गुनासो गरेका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा सङ्कट देखिएकाे भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्रको समाधान गर्न नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेल्न सुझाव दिए । व्यवसायीहरूले कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती समाधान गरी उद्योग व्यवसाय गर्न सहजीकरण गर्न सुझाव दिए ।

छलफलमा धेरैजसाे व्यवसायीहरूले कांग्रेसले अर्थ मन्त्री पाएपछि सबैभन्दा पहिला बैंकको उच्च ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । उनीहरूले देशको अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू बाँच्न नसक्ने अवस्थासमेत नभएको बताए । व्यवसायीहरूले सरकारले उद्योग व्यवसाय बढाएर राजस्वमा वृद्धि गर्न लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले देशका उत्पादन अभिवृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म योगदान गर्दासमेत राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले उद्योगी, व्यवसायीले नाफा गर्नु पाप हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

मुरारकाले सरकारको नीतिका कारण उद्योगीहरू उद्योग छाडेर व्यापारतिर 'शिफ्ट' भइरहेको बताउँदै किन व्यापारमा 'शिफ्ट' भए भन्ने विषय राज्यले खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगबाट राज्यले अतिरिक्त आम्दानी लिएर ठूलो फाइदा लिने तर कतिपय प्रशासनिक कारण र नियम कानुनले गर्दा उद्योगमा धेरै समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक र कानुनी समस्याकै कारण नेपालमा उद्योग गर्दा लागत बढ्दा उद्योगीलाई निरुत्साहित बनाएको बताउनुभयाे । उहाँले सरकारले उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने लागत शुल्क संरक्षण नदिने हो भने एउटा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै उद्योग दर्ताका लागि कोठामा छिर्नकै लागि प्रवेश शुल्क लगाइदिएको गुनासाे गर्नुभयाे । उहाँले १० करोड पुँजीको उद्योग छ भने दुई लाख दर्ता शुल्क लाग्ने र एक अर्ब पुँजीको भए २० लाख रुपैयाँ लाग्ने गुनासाे गर्नुभयाे । 

मुरारकाले उद्योगीले आफ्नो पैसाले जग्गा किन्नुपर्ने तर त्यो उद्योग कुनै कारणले चल्न सकेन भने जग्गा राज्यलाई बुझाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयाे । उहाँले सरकारका अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अहिले भएका ऐन, नियम, कानुनहरू उद्योगलाई कसरी रोक्ने भन्नेमात्रै रहेको दाबी गर्नुभयाे । उहाँले उद्योगीले आफ्नो पीडा सुनाउन जाने ठाउँ नभएको भन्दै अब बन्ने सरकारले त्यो ठाउँ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बनेका कतिपय ऐन पनि कार्यान्वयनमा नआएका र कतिपय सान्दर्भिक नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले धेरै दुःख पाइरहेको सुनाउनुभयाे । उहाँले आयकर ऐनको दफा ५७ को पनि मनपरी व्याख्या भइरहेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले व्यापार व्यवसाय ४० प्रतिशतले गिरावट आएको भन्दै अर्थतन्त्रमा आशा गर्न सकिने ठाउँ नै नभएको गुनासाे गर्नुभयाे । उहाँले झन्डै ९० प्रतिशत उद्योगीले लगानीको योजना पछाडि धकेलेका बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको पैसा सबै जग्गा र शेयर बजारमा जाँदा ठूलो समस्या निम्तिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले कोभिड महामारी पुनर्उत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूलाई सरकारले 'कडा एन्टिबायोटिक' दिएकाले त्यसैको 'साइड एफेक्ट' अहिले देखिएको टिप्पणी गर्नुभयाे । उहाँले एक वर्षअघि नै राजस्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे जानकारी सरकारलाई दिए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र नभई समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा नै समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान समस्या समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायी, अर्थ मन्त्री, गभर्नर र बैंक बसेर छलफल गरी ब्याजदर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै कार्यक्रममा परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले 'प्रेडिक्टेबल इकोनोमिक पोलिसी' नै नभएको देशमा लगानी बढ्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो आर्थिक नीति स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि सित्तैमा मानिसहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा पैसा बाँडेर बसेको बताउनुभयो । उहाँले तीन करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीले १० जनालाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाका लागि बजेटको ३१ प्रतिशत रकम एकै ठाउँमा बजेट राख्ने हो भने देशकाे अर्थतन्त्र एक दिन सखाप हुने तर्क गर्नुभयाे । 

शर्माले संविधानसँग बाझिने गरी कतिपय कानुन निर्माण गरिने र कानुनमै नभएका कुरा नियमावलीमा ल्याएर दुःख दिइने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका समस्याबारे राजनीतिक दल र नेताहरू गम्भीर हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रको बाटो के हो भन्नेमा पार्टीहरू आफैँ स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौती र समस्या सुधारका योजना बनाएर सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने परिस्थिति आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रको पुनरावलोनमा जान नसके पनि बैंकिङ नीति परिमार्जनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापनको आधारमा ब्याज लिएर भएको पुँजीमा रमाइरहेको बताउनुभयो । 

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारले अवैधानिक कारोबार गर्ने समूहसँग डराएर एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न रोक लगाइएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले राजस्व प्रणालीमा जोडिएको मोबाइल कारोबार रोकेर सरकारले चोरी पैठारी भएर आएका मोबाइल कारोबारलाई प्रश्रय दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्न रोक लगाएको चार महिनामा २७ लाख मोबाइल चोरी पैठारी भएको बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष मल्हाेत्राले अहिले काठमाण्डाैकाे न्युरोड लगायत नेपालभर चोरी पैठारीमा मोबाइलहरू खुलेआम बिक्री/वितरण भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले तत्काल एमडीएमएस प्रणाली रोक्ने नभएर लागू गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले व्यापार व्यवसायमा बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण समस्यामा परेको भन्दै तत्काल ब्याजदर कम हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

छलफल कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक विषयमा वृहत् छलफल आवश्यक भएकाले सबै पार्टीमा आर्थिक विषयमा बहस गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीति व्यवसायीहरूको हितमा परिमार्जन गर्नसके अर्थतन्त्र लयमा आउने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्री कांग्रेसले लिएर सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सुझाव दिए । व्यवसायीहरूले कांग्रेसलाई अर्थतन्त्र बुझ्न र वर्तमान समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति अर्थ मन्त्री बनाउनसमेत सुझाव दिएका छन् ।